अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड प्राकृतिक स्रोतदेखि मानव संसाधनसम्म

जमिन, जलविद्युत्, जैविक विविधता, पर्यटन, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदालगायत अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मानव संसाधन विकाससँगै पुँजी र प्रविधिलाई पनि अघि बढाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कान्तिपुर इकोनोमिक समिट २०२३ अन्तर्गत ‘आर्थिक मेरुदण्डको पहिचान र प्राथमिकता’ शीर्षक सत्रका वक्ताहरूले मुलुकमा बेरोजगारीसँगै दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । जग्गाजमिन, जलविद्युत्, जैविक विविधता, पर्यटन, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदालगायत अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड प्राकृतिक स्रोतदेखि मानव संसाधनसम्म

सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन नसक्दा बाहिरबाट जनशक्ति आयात गर्नुपरेको पूर्वसचिव शंकर अधिकारीले बताए । दक्ष बनाएर मात्रै जनशक्ति विदेश पठाउन सके विदेशी मुद्रा बढी आर्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘देशभित्रै पनि दक्ष जनशक्तिको माग बढ्दा बाहिरबाट पूर्ति गरेको छ,’ उनले भने । देशको आर्थिक मेरुदण्डको पहिलो प्राथमिकता जलविद्युत् क्षेत्र हो । ‘यो किन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भने यसको औचित्य १०/१५ वर्षपछि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सोलार र ब्याट्री प्रविधिमा जुन खालको इनोभेसन भइरहेको छ, १०/१५ वर्षपछि जलविद्युत् उत्पादन लागत उच्च हुने भएकाले सोलार प्रविधिको माग पनि उच्च नै हुने सम्भावना छ ।’

दोस्रो प्राथमिकतामा पर्यटनलाई राख्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘पर्यटनले विदेशी मुद्रा आर्जनदेखि आयको वितरणमा मद्दत गर्छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकासलाई राख्नुपर्छ ।’ पूर्वाधार विकास भएपछि मात्र उच्च लागतयुक्त अर्थतन्त्रलाई कम गर्न सकिने उनले बताए । चौथो प्राथमिकतामा सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो एकदम सम्भावानयुक्त क्षेत्रका रूपमा विकासको भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।’ कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान रहे पनि यो अझै निर्वाहमुखी नै भएको उनको भनाइ छ । पूर्वसचिव अधिकारीले कर्मचारीतन्त्रमा पनि उत्तिकै समस्या रहेको उल्लेख गरे ।

‘कर्मचारीतन्त्रमा भएका समस्या समाधान कसले, कसरी र कहाँबाट गर्ने, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो,’ उनले भने, ‘समस्या हरेक क्षेत्रमा छ, राजनीतिक संयन्त्रमा पनि छ, व्यावसायिक संयन्त्रमा पनि छ, कर्मचारीतन्त्रमा पनि छ, पत्रकारिता क्षेत्रमा हुन सक्छ ।’ यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले मात्र समाधान गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

पर्याप्त युवा जनशक्ति, आर्थिक रूपले सक्रिय मानव संसाधनलगायत स्रोतको उचित उपयोग गर्न नसक्दा मुलुक पछि परेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र प्राथमिकता हाम्रो मुलुकको स्रोत हो । स्रोत परिवर्तन भयो भने अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र प्राथमिकतामा परिवर्तन आउँछ, नभए परिवर्तन सम्भव हुँदैन,’ उनले भने ।

नेपालको प्रमुख स्रोत पानी, जग्गाजमिन, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदा भएको उनको भनाइ छ । धेरै जग्गाजमिन बाँझोमा परिणत हुँदै गएकाले यसले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसकेको उनले उल्लेख गरे । त्यस्ता जग्गाजमिनको उत्पादकत्व बढाउन सके अर्थतन्त्रमा अहिलेको जस्तो अवस्था देखा नपर्ने उनले जनाए । ‘पानीको प्रयोग गरेर अरुण जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न सकेको भए त्यसपछि आउने अन्य जलविद्युत् आयोजनाले निर्यात गर्न सक्ने र अन्य उद्योग पनि आइसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘पानीलाई शक्ति र ऊर्जाका रूपमा प्रयोग गर्न धेरै ढिला भइसक्यो । पछिल्लो १० वर्षमा केही राम्रो प्रगति भने भएको छ ।’

युवा र सक्रिय जनशक्तिको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा फलाम, तामा मात्र नभएर युरेनियम जस्ता बहुमूल्य खनिजसमेत उपयोग गर्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदाका कारणले नै पर्यटनको उच्च सम्भाव्यता छ,’ उनले भने, ‘युवा जनशक्ति धेरै भएको मुलुक नेपाल हो । आर्थिक रूपले सक्रिय रहेको मुलुक पनि नेपाल हो । यी स्रोतको उचित सदुपयोग हुन नसक्दा मात्र हामी पछि परेका हौं ।’ बाहिरी मुलुकमा युवा जनशक्ति पठाएर रेमिट्यान्स आइरहे पनि यसलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्न नसकिने उनले बताए । ‘रेमिट्यान्स र बाहिरको रोजगारीलाई महत्त्वपूर्ण स्रोतका रुपमा लिन सकिन्छ । तर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्न सक्दैनौं । पूर्ण रुपमा रेमिट्यान्समै भर पर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।

नेपाललाई विश्वमा चिनाउन ‘मेड इन नेपाल’ ले नेपाली सामग्रीहरूको विश्वमा निर्यात सुरु गरेको मेड इन नेपालकी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक लतिका गोल्यानले जनाइन् । आफूले नेपालको कृषि क्षेत्र, उत्पादनलगायत क्षेत्रलाई विश्वमा चिनाउन आफूले भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । विश्वमा थोरै मात्रै नेपाली ब्रान्ड पुगेको र नेपाललाई चिनाउन आफूहरूले मेड इन नेपाल सुरु गरेको उनले बताइन् । यसले नेपाली किसान र नव उद्यमीहरूलाई बजार पहिचानका लागि समेत सहयोग गर्ने उनको धारणा छ ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा सेवा, उत्पादन र कृषि गरेर ३ क्षेत्र हुने गरेको र तीनै क्षेत्रलाई सन्तुलन गरेर विकासमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा रेमिट्यान्स, पर्यटन र जलविद्युत्लाई सन्तुलित किसिमले अघि बढाउनुपर्ने गोल्यानले बताइन् । ‘नेपालमा ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । यसमा पनि धेरैजसो मान्छे परम्परागत रूपमा कृषि कार्य गर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई आधुनिक तरिकाले कृषि क्षेत्रमा आबद्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । किसानलाई नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो सामग्री बजारमा बेच्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने गोल्यानको भनाइ छ ।

कृषिमा प्रविधिको प्रयोग नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । यहाँ अन्य धेरै क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग भएको छ । तर नेपाली कृषिको क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग निकै कम भएको पाइन्छ । विकसित देशहरूमा मल, बीउ छर्नेलगायत काम ड्रोनजस्ता प्रविधिको प्रयोगबाट गर्ने गरिएको छ । त्यसकारण नेपाली कृषि क्षेत्रमा पनि यस्तै वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनले जनाइन् । रोजगारी र करमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत रहेको र यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने नकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै वर्तमान संकट समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अहिलेको समस्या समाधान गर्न र दिगो विकासका लागि महासंघले विभिन्न प्राथमिकता अघि सारेको उनले जनाए ।

अदक्ष कामदारका रूपमा युवाहरू बिदेसिएकाले त्यसलाई परिपूर्ति गर्न दक्ष जनशक्ति तयार बनाउनुपर्नेमा उनले पनि जोड दिए । यस्ता विषयलाई महासंघले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । सरकारको संकुचित नीतिका कारण स्वास्थ्य शिक्षाका लागि धेरै नेपाली युवालाई विदेश पढाउन पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘आन्तरिक होस् वा वैदेशिक लगानी, सक्दो बढी परिमाणमा भित्र्याउन पहल गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा लगानीको वातावरण बनाउने हो,’ उनले भने, ‘दक्ष जनशक्ति नभएका कारण बेरोजगारी बढेको छ । सँगसँगै दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि छ ।’

प्रकाशित : वैशाख १४, २०८० ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?