बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएर छलफल चलिरहँदा ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ का बारेमा आवश्यक पर्ने गहिराइ बोधसहितको समानुभूति संसद् सदस्यहरूमा देखिन नसक्नु ठूलो चिन्ताको विषय हो ।
विधेयक दर्ता गर्ने चरणबाटै संसद्का सदस्यहरू मात्र होइन, राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले समेत मुद्दा र विधेयकप्रतिको गम्भीरता महसुस गर्न सकेको देखिँदैन । फराकिलो छलफल नहुँदै विधेयकमा नियोजित संशोधनका प्रस्तावहरू दर्ता भैरहेका छन् ।
यस विधेयकको सन्दर्भ आत्मसात् गर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायको स्थान कहाँ र कसरी अवस्थित छ भनी नियाल्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ पदावलीको प्रयोग नेकपा माओवादी नेतृत्वमा एक दशकसम्म चलेको हिंसात्मक द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने सन्दर्भमा हुँदै आएको छ । द्वन्द्वकालमा निःशस्त्र नागरिकहरूको हत्या भयो । बलपूर्वक बेपत्ता, यातना, यौन हिंसा तथा अपमानजनक व्यवहारको पीडा हजारौंले भोग्नुपर्यो । सम्पत्ति कब्जा, दबाबबाट सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण तथा आगजनीजस्ता घटनाहरू योजनाबद्ध रूपमा घटाइए ।
२०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र माओवादी पार्टीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, जसले दसवर्षे हिंसात्मक राजनीतिको अन्त्य गर्नुका अतिरिक्त, उक्त अवधिमा माओवादी पार्टी र सरकारका पक्षबाट नागरिकमाथि भएका ज्यादती छानबिन गर्ने बाटो खोलिदियो । सम्झौताको दफा ५.२.४ मा दुवै पक्ष (सरकार र माओवादी) ‘सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको लागि राहत कार्य र पुनःस्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग गठन गर्न र त्यसमार्फत त्यस सम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन्’ भन्ने उल्लेख छ । लगत्तै राजनीतिक सहमतिका आधारमा शान्तिप्रक्रियाको तजबिजी व्याख्या गर्दै आयोगको सट्टा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय बनेपछि द्वन्द्वकालीन घटनाको दलीयकरण सुरु हुन थाल्यो । जुन दलको मन्त्री, उही दलका कार्यकर्ताले सरकारी राहतमा प्राथमिकता पाउने स्थिति निर्माण भयो ।
सम्झौताको दफा ५.२.५ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन्’ भनिएको छ । माथि उल्लिखित प्रावधानहरूलाई सम्झौताको दफा ७.१.३ सँग जोडेर हेरेको खण्डमा सत्यनिरूपण कानुनको उपादेयता थप प्रस्ट हुन्छ, जसमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्ष सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएका अधिकारको उपभोगमा बाधा पुर्याउने जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कानुन अनुसार निष्पक्ष छानबिन तथा कारबाही हुनेछ भनी प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिने सुनिश्चितता प्रदान गर्दछन् । यसका साथै द्वन्द्व र यातनापीडित तथा बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारको अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गर्दछन् ।’
विस्तृत शान्ति सम्झौताका यी प्रावधानले द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनको विश्वसनीय छानबिन हुनुपर्ने र सत्य स्थापित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । त्यहाँ कार्यपालिकीय जबर्जस्तीलाई कुनै पनि ठाउँ दिइएको छैन । शान्ति सम्झौताको स्वामित्व अन्तरिम संविधान हुँदै वर्तमान संविधानसम्म स्वतः हस्तान्तरण भएको छ ।
वास्तवमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शान्ति सम्झौताकै अक्षर र भावना अनुरूप सहज निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ । यसरी खोजिने तार्किक समाधानबाट सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन र द्वन्द्वोत्तर शान्ति निर्माणको मौलिक नेपाली मोडेल विकास हुन सक्छ, जसले विश्वमा नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्नुका साथै यस प्रक्रियामा संलग्न नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको सम्मान बढाउनसमेत भूमिका खेल्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई किनारामा राखेर विभिन्न अवसरहरूमा ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक छ’ भन्नु वा ‘हामी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई आफैं टुंगो लगाउन सक्षम छौं’ भनिरहनुले चाहिँ हाम्रै विश्वसनीयता धरापमा पारिरहेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा नभएसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रिया अपूर्ण नै रहन्छ र मौलिक हुँदैन भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । त्यसैकारण व्यवस्थित र विश्वसनीय कानुनको आवश्यकता पर्न गएको हो ।
२०७१ सालमा जारी कानुन अन्तर्गत गठित आयोगहरू अर्थहीन ठहरिएको परिवेशबाट शिक्षा लिँदै नयाँ विधेयकको तयारी गरिनुपर्ने यथार्थविपरीत संसद्मा गत चैत ३ गते सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरुन्जेलसम्म अपनाइएको सम्पूर्ण प्रक्रिया विशुद्ध राजनीतिक लेनदेनमा आधारित एवं प्रतिक्रियात्मक देखिन्छ । शान्ति सम्झौतामा लिखित ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराध’ का सरोकारलाई अलग्याएर सङ्क्रमणकालीन न्यायको समाधान खोज्ने जेजस्तो सुरुआत भएको छ, यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न खोजेमा यसको अन्त्य कसैले कल्पना गरेभन्दा फरक र दुःखद हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ ।
यस विधेयकको महत्त्व कतिसम्म छ भने एकातिर आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याउन दलहरूबीच लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालीन न्याय औजार बन्दै आएको छ, अर्कोतिर पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको भूराजनीतिक व्यवस्थापनका लागि समेत यसैलाई प्रयोग गर्न थालिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘रियलिस्ट एक्टर’ हरू हावी भएको वर्तमान समयमा सानो र अनपेक्षित घरेलु घुम्तीले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अकल्पनीय भूराजनीतिक मोड ल्याइदिन सक्छ । यसअघि यस्तो अवस्था कहिल्यै देखिएको थिएन । पीडितहरू थकित हुनु वा राजनीतिक दलहरूले यसलाई जसरी पनि टुंगो लगाऊँ भन्नुभन्दा खतरापूर्ण अवस्था वर्तमान समयमा निर्माण भइरहेको देखिन्छ ।
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय आज दुईधारे तरबारको अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यसलाई चलाउने आसनमा विराजित छन् । विवेकपूर्ण तरिकाले चलाए उनको सफल राजनीतिक रूपान्तरण हुन्छ र समग्र नेपाली राजनीतिको सम्मान बढ्छ । अहिलेजस्तै जबर्जस्तीको प्रक्रियाबाट यसलाई धकेलिरहँदा त्यसको परिणाम उनैका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।
त्यसकारण संसद्का सदस्यहरू यस विधेयकका बारेमा त्यही उचाइ, महत्त्व र तयारीका साथ प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । संसद्को ध्यान सङ्क्रमणकालीन न्यायको स्थायी, तर्कपूर्ण र दिगो समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
प्रक्रिया मिचेर समाधान निस्कँदैन, संसद्ले सच्याउन सक्छ सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि संसद्मा छलफल गर्दा यसलाई कानुनका रूपमा मात्र बुझ्ने गल्ती गर्नबाट सांसदहरू जोगिनु आवश्यक छ । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षका रूपमा तीन वर्षअगाडि दिएको सार्वजनिक मन्तव्यलाई ‘स्वीकारोक्ति’ मानेर प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछिको तात्तातो प्रतिक्रियास्वरूप सरकारले विधेयक दर्ता गर्यो ।
वर्तमान सत्यनिरूपण कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने चारवटा मुख्य कारणमध्ये डेढ दशकयता सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गरेका अनेकौं फैसलाहरू हुन्, जसमा कानुन संशोधन गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने विभिन्न चरणका प्रक्रियाहरूका बारेमा सरकारलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन छ । कानुनको विषयवस्तुमा पनि अदालतको त्यत्तिकै स्पष्ट मान्यता अभिव्यक्त भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका चारवटै आधारस्तम्भहरू — सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधार — लाई कानुनले सम्बोधन गर्नैपर्ने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको छ । विद्यमान ऐनमा यिनै पक्षहरू अपुग भएको निष्कर्ष पनि अदालतले दिएको छ ।
यसअतिरिक्त, २०७१ सालमा जारी ऐनको स्वामित्व पीडित समुदायले नलिनु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अदालतको आदेशअनुरूप कानुन संशोधनका लागि निरन्तर नेपालको ध्यानाकर्षण हुनु, र वर्तमान ऐनका कतिपय प्रावधान अस्पष्ट रहनुका साथै माफीमुखीसमेत हुनुले ऐन संशोधन अपरिहार्य बनाएको हो । अर्थात्, ऐन संशोधनको केन्द्रमा सम्पूर्ण रूपले सर्वोच्च अदालत छ ।
अदालतकै आदेशबमोजिमको कानुन निर्माण गर्दा अदालतले नै खुट्याइदिएका प्रक्रिया मिचिएको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामी अहिले छौं । यसलाई सच्याउन कानुन, राजनीति, प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मिसिएको गम्भीर विषयका रूपमा संसद्बाट सङ्क्रमणकालीन न्यायको समाधान खोजिनुपर्छ । विधेयक निर्माणअघि हुनुपर्ने पूर्वपरामर्श, संसद्मा चल्ने छलफल र नियमित न्यायिक प्रक्रियासँग प्रस्तावित कानुनको अन्तरसम्बन्धका पक्षहरूको मूल्याङ्कन गरेर मात्र विधेयक दर्ता गरिएको भए संसद्का सबैजसो राजनीतिक शक्तिहरूले यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने परिवेश निर्माण हुन सक्थ्यो । प्रक्रियाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध फराकिलो राजनीतिक अपनत्व, पीडितहरूको सरोकार र नेपाली सेनाको संस्थागत चासोसँग हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभिरुचि पनि प्रक्रियाकै चरणदेखि व्यक्त हुन्छ, हुन थालिसकेको छ । यसलाई संसद्ले सच्याउन सक्ने ठाउँ छ र सच्याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारको दृष्टिकोण फराकिलो हुन आवश्यक छ ।
विधेयकमा न्यायिक सिद्धान्तको 'फिक्सिङ’ देखिनु हुँदैन गत मार्च २३ मा जेनेभाबाट संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स नामका तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले हाम्रो संसद्मा दर्ता भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका बारेमा कठोर टिप्पणी गरे । विधेयक तयार गरिएको प्रक्रियाका साथै त्यसको विषयवस्तुप्रति समेत असहमति राख्दै प्रस्तावित संशोधनले नेपालका आफ्नै कानुन, सर्वोच्च अदालतको मार्गनिर्देश तथा राज्यका हैसियतले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा नगर्ने उल्लेख उनीहरूले गरेका छन् । तीनवटै संस्था नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सुरुआतदेखि नै नजिकबाट नियाल्दै आएकामध्येकै हुन् ।
हाम्रो संसदीय प्रक्रियाका बारेमा यसरी वक्तव्य जारी हुने परिस्थिति आउनु दुःखद हो । तर, मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सन्धिहरूमा हामीले गरेका हस्ताक्षरका कारण हाम्रा निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू सृजना भएका छन्, जसलाई अहिले बदल्न सकिन्न ।
उनीहरूको वक्तव्यलाई एकैछिन बिर्सिदिऊँ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिए अनुसार ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ र ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ मा गरिएको अपराधको वर्गीकरण समस्याग्रस्त छन् । गभीर उल्लंघनमा माफी हुन नसक्ने भएकाले ‘हत्या’ लाई माफीयोग्य सूचीमा राखिएको छ । यौन हिंसा र यातनाका घटनामा समेत माफी हुन सक्ने गरी कानुन निर्माण गरिँदा न्यायको आधारभूत अवधारणामा नै विधेयक खरो उत्रन सकेको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताकै प्रावधानको उल्लंघन हुनेगरी विधेयक तयार भएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो व्यक्त हुनुलाई अन्यथा कसरी मान्ने ?
परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गरिनु, संस्थागत सुधारका लागि आयोगहरूले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु तथा विशेष अदालतको फैसलाउपर चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था हुनु विधेयकका केही सकारात्मक पक्ष हुन् । तर, न्यायको आधारभूत मान्यतामा आँच आउने गरी राखिएका मुख्य प्रावधानलाई संशोधन नगरेसम्म आगामी आयोगहरूले काम गर्न सक्ने देखिँदैन भने विधेयकको स्वीकार्यता पनि शून्य हुन्छ । त्यतिन्जेलसम्म विभिन्न मानव अधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एवं भूराजनीतिक ‘एक्टर’ हरूले यसलाई मुख्य चासोका रूपमा अभिव्यक्त गरिरहने देखिन्छ, जसले सङ्क्रमणकालीन न्यायको तार्किक निष्कर्ष खोज्ने हाम्रो प्रयास थप अवरुद्ध हुनेछ ।
बहुमतका आधारमा विश्वसनीय समाधान निस्कँदैन
नेपालको शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा चर्चा गर्दा बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने यसको जगका रूपमा रहेको १२ बुँदे समझदारी, त्यसपछिका विभिन्न सम्झौता तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष नेकपा एमाले हो । त्यसकारण सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याई शान्ति सम्झौताको सफल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी एमालेको पनि हुन आउँछ । मुलुकमा राजनीतिक समीकरणहरू छिटोछिटो बदलिँदा कुनै बेला एउटा दल सत्तारूढ र अर्को प्रतिपक्ष हुन सक्छन् । बृहत् राष्ट्रिय हितको मूल्यमा तत्कालका नाफा नोक्सान बिर्सेर एक ठाउँमा उभिएका दृष्टान्त नेपालका राजनीतिक दलहरूले विभिन्न समयमा प्रस्तुत गरेका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्याय यस्तै एउटा विषय हो । एमाले, कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वले संसद्मा उभिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई पीडितहरूको भावना एवं राष्ट्रिय हितअनुकूल समाधान गर्न राजी छौं भन्ने परिस्थिति निर्माण भएकै दिन नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफल रहेछ भन्ने विश्वास निर्माण हुन थाल्छ ।
नेकपा एमालेको समर्थन जुटाउन प्रयास गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीका हैसियतले दाहालको नै हुन आउँछ । उनकै चासो मूल रूपमा जोडिएको विषय हुनाले दलीय तिक्ततालाई उनले ठाउँ दिनु हुँदैन । एमालेको समर्थनबिनै बहुमतले विधेयक पारित गर्ने संख्या अहिले सत्तारूढ दलहरूसँग देखिन्छ । त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । भर्खरै मात्र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति जिताउन ‘राष्ट्रिय सहमति’ को खोजी गरेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै चासो सम्बोधन गर्ने मुद्दामा ‘बहुमत भए पुग्छ’ कसरी भन्लान् भन्ने हेर्नु छ । एमालेको समर्थन भएन भने सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंगिने देखिँदैन । बहुमतबाट टुंगियो भनेर घोषणा भएकै दिन अहिलेभन्दा अझ गम्भीर ढंगले बल्झिन सक्छ । त्यस्तो हुने ठाउँ आफैं निर्माण हुँदै जान्छ ।
अधिकांश अवसरहरूमा हाम्रो संसदीय बहुमतको गणितले विनयशीलता बिर्सेर बाटो बिराउँदै आएको छ । आज उसले मनन गर्नुपर्छ— विश्वमा हाल जारी सङ्क्रमणकालीन न्यायका अनेकौं अभ्यासका सापेक्षतामा नेपालको प्रक्रिया समाधान गर्न सकिने ठाउँमा छ । मानक प्रक्रियाका रूपमा टुंगिने सम्भावना भएकै हुनाले यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण पनि धेरै भएको हो । द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालाका चासो सम्बोधन गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक र विवेकपूर्ण निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार र संसद्को रचनात्मक भूमिका अपेक्षित छ ।
प्रकाशित : चैत्र १९, २०७९ ०७:३८
