काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोली र मिटरब्याजपीडित किसानबीचको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको छ । सरकारी टोली र किसानबीच शुक्रबार दिनभर वार्ता भएको थियो ।

सरकारी टोलीका संयोजक गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माका अनुसार शनिबार फेरि वार्ता हुनेछ । ‘उहाँहरूले उठाउनुभएका सबै मागप्रति हामी संवेदनशील छौं, वार्ता सहमतिनजिक छ,’ उनले भनिन् ।

आन्दोलनरत किसानले बिहीबार आफ्ना १० बुँदे माग सरकारलाई बुझाउँदै मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवानको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए । १० बुँदे मागको पहिलो बुँदामै ‘मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गर्नुपर्ने माग छ ।

सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य सचिव दिलकुमार तामाङले पीडित किसानको मागअनुसार नै त्यस्तो आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न तीन सदस्यीय आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने’ निर्णय गरेका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग प्रस्ताव गरिएको छ ।

पीडित किसानले सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, चेक वा तमसुकबाट साहुकारले किसानविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकामा उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोजी गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, साहुकारको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाका लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक पासवानका अनुसार ऋण तिरिसकेपछि पनि पुरानो तमसुक नष्ट नगरी साहुले त्यसैका आधारमा मुद्दा चलाएपछि अदालतबाट जारी भएका पक्राउपुर्जीका बारेमा के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सरकारी टोलीले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन सकेको छैन ।

त्यसैगरी ऋण तिरेपछि पनि ऋण लिँदा राजीनामा पास गरिदिएका जग्गा फिर्ता नभएकालाई कसरी न्याय दिने भन्नेबारे पनि सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण दिन सकेको छैन । ‘कानुन बनाउने मागमा सरकारी वार्ता टोली सकारात्मक छ,’ संयोजक पासवानले भने, ‘विगतका घटनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा सरकारी टोली स्पष्ट छैन ।’