ओपनएआईका प्रमुख भन्छन्: मस्क मूर्ख हुन्

एजेन्सी

काठमाडौँ — अर्बपति टेक धनाढ्य इलन मस्क र च्याटजीपीटी निर्माता ओपनएआईबीचको वाकयुद्ध बढ्दै गएको छ । केही दिनअघि मस्कले प्रतिस्पर्धी कम्पनी माइक्रोसफ्टले ओपनएआईमा गरेको लगानी बापत कम्पनीको कोडबेसमा विशेष पहुँच बनाउन सफल भएको भन्दै ट्टिटरमार्फत् प्रत्यक्ष आलोचना गरेका थिए ।

त्यसयता लेक्स फ्रिडम्यानको अढाइ घण्टा लामो पडकास्टका क्रममा ओपनएआईका संस्थापक तथा प्रमुख साम अल्टम्यानले मस्कलाई 'एक मूर्ख' को संज्ञा दिए । 'इलनले अहिले विभिन्न पक्षहरूलाई लिएर ओपनएआईको आलोचना गरिरहेका छन्, म मेरो त्यसमा सहानुभूति पनि छ,’ अल्टम्यानले भनेका छन्, 'अन्य स्वार्थहरू पनि होलान् तर मस्क आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सुरक्षित हुनुपर्छ भन्नेमा चिन्तित पक्कै छन् ।’

मस्कले ओपनएआईको निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन् । आफूले एक गैरनाफामूखी कम्पनीको रूपमा ओपनएआईलाई १० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गरेको र त्यो अहिले किन र कसरी नाफामूखी कम्पनीमा परिणत गरियो भन्ने विषयमा मस्कले तीखो आलोचना गर्ने गरेका छन् । मस्कको पछिल्लो आलोचना आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्लाटफर्म निर्माणमा माइक्रोसफ्टले मात्रै अन्य कम्पनीभन्दा बढी अस्वाभाविक पहुँच र अनाधिकृत लाभ प्राप्त गर्न खोजेको भन्नेतर्फ इङ्गित थियो । एक गैर नाफामूखी कम्पनीको रूपमा डिसेम्बर २०१५ मा मस्क, अल्टम्यान लगायत सातजनाले स्थापना गरेको ओपनएआईको पछिल्लो कूल बजार मूल्य ३० अर्ब डलरभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । माइक्रोसफ्टले नै सन् २०१९ यता सो कम्पनीमा लगभग ५ अर्ब डलरको हाराहारीमा लगानी गरिसकेको छ ।

यद्यपी मस्क र ओपनएआई बीचको झगडा नयाँ भने होइन । अमेरिकी समाचार संस्था सेमाफोरले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा सन् २०१८ मा मस्कले ओपनएआईलाई एकलौटी बनाउने प्रयास गरेको तर अहिलेका प्रमुख अल्टम्यान, अध्यक्ष ब्रकम्यान लगायतले गम्भीर असहमति जनाएपछि मात्रै आफू टेस्लामा समेत संलग्न रहेकोले स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै ओपनएआईको बोर्डबाट राजीनामा दिएको उल्लेख छ । सेमाफोरको प्रतिवेदन अनुसार आफ्नो एकलौटी बनाउने प्रयासअघि एक अर्ब डलर लगानी जुटाउने प्रतिवद्धता जनाएका मस्क उक्त प्रयास असफल भएपछि १० करोड डलरमात्रै दिएर ओपनएआईलाई समस्यामा छोडेर पन्छिएका थिए । मस्कको यही कदमपछि ओपनएआईले २०१९ मा नाफामूखी कम्पनी बनेर लगानी भित्र्याउने घोषणा गरेको थियो भने माइक्रोसफ्टले त्यही अवस्थामा फाइदा उठाउँदै ओपनएआईमा अर्बौं डलर लगानी खन्याएको थियो ।

माइक्रोसफ्टसँगको साझेदारीले ओपनएआईलाई व्यापारिक बनाइदिएको र च्याटजीपीटी–४ सार्वजनिक गर्दा आफ्नो प्रचलन अनुसार ट्रेनिङ डेटामा यो कसरी निर्माण भयो भनेर पारदर्शी नबन्नुले यी कदम प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूमाथि आफ्नो अग्रता जोगाउन गरिएको प्रयास झल्किने विश्लेषकहरूको अनुमान छ । ओपनएआईका प्रमुख वैज्ञानिक इल्या सत्स्केवर भने यो प्रविधिको दुरूपयोग नहोस् भनेर यस्तो गरिएको दावी गर्छन् । यसअघि फेब्रुअरीमा पनि मस्कले आफ्ना ट्विटमार्फत 'ओपनएआई एक बन्द कोठामा सीमित र माइक्रोसफ्टको नाफा बढाउने कामका लागि प्रयोग भएको साधन' भन्दै आलोचना गरेका थिए । गएका केही महिनामा माइक्रोसफ्टले च्याटजीपीटीसहित जेनेरेटिभ एआईमा आक्रामक रूपमा लगानी विस्तार गरेको छ । धेरै विश्लेषकहरूले भाषामा आधारित यी जेनेरेटिभ एआई टुलको दुरूपयोग माइक्रोसफ्टको हतारोले सजिलो बनाइदिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

तर ओपनएआईका प्रमुख साम अल्टम्यान भने मस्कसँग सहमत देखिँदैनन् । पडकास्टकै क्रममा उनले एआईको सुरक्षा र भविष्यसम्बन्धी मस्कको चिन्ता जायज देखिए पनि यी चिन्ताको पछाडि अरू नै कारण हुनसक्ने उल्लेख गरे । मस्क यसअघि अन्तरिक्ष पर्यटन र विद्युतीय गाडीका प्रतिस्पर्धीमाथि खनिने गरेको, क्रिप्टो लगायतका विद्युतीय मुद्रालाई उतार चढाव गराएको उदाहरण दिंदै अहिलेको आलोचनाको अन्तर्य पनि व्यापारिक हुनसक्ने अल्टम्यानले दावी गरे । अल्टम्यानले मस्कलाई आफ्नो प्रेरक व्यक्ति भएको र सामाजिक सञ्जाल तथा व्यवसायिक जीवनका यस्ता कदमबाहेक व्यक्तिगत रूपमा असल मान्छेको रूपमा सम्झँदै अन्तरिक्ष यात्रा, विद्युतीय सवारी लगायत प्रविधिका अनेकौं क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिने भिजनरीको रूपमा सम्झेको बताउँछन् ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७९ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्योलमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक’

एउटा योजना अर्थ, भौतिक र योजना गरी तीनतिर बाँडिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको कृषि मन्त्रालयको भनाइ
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु वर्षबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक’ कार्यक्रम ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन साढे तीन महिना बाँकी रहँदा पहिलो पटक ल्याएको उक्त कार्यक्रम अगाडि बढ्न भने सकेको छैन ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको छ । चैत १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको थियो । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय भएकाले उक्त कार्यविधि कृषि मन्त्रालयले भौतिकलाई पठाएको छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता गृष्म न्यौपानेले कार्यक्रमको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा, कार्यान्वयन गर्ने भौतिक र योजना छनोट गर्ने कृषि मन्त्रालय भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।

‘कार्यक्रम स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयनमा छैन’ उनले भने, ‘एउटा कार्यक्रम तीन मन्त्रालयमा बाँडिएपछि जिम्मेवारीपन कम हुँदोरहेछ ।’ गाउँमा उत्पादित कृषि वस्तुलाई बजारीकरण गर्न र उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । विशेषतः कृषिका पकेट क्षेत्रलाई ध्यान दिँदै कार्यक्रम ल्याइएको न्यौपानेले बताए । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै बजेट भाषणमा समेत सम्बोधन गरेको थियो । कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्रमा सडक पहुँच पुर्‍याउन र कृषि सडक विस्तार गरी कृषि उपज ढुवानी एवम् वितरण प्रणालीलाई सहज तथा व्यवस्थित बनाउने गरी योजना छनोट जिल्लास्थित जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले गर्नेछन् । योजनाको छनोट निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रलाई बुझाउनेछन् ।

ज्ञान केन्द्रले जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई योजनाको नाम दिनेछ । सडक पहुँचले नसमेटिएका गाउँ, संघीय सरकारको पनि बजेट नपर्ने गरी बजार क्षेत्रबाट टाढा रहेका व्यावसायिक कृषिउपज उत्पादन क्षेत्रमा योजना छनोट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । यस कार्यक्रम एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र हुनेछ । प्रदेश सरकारले यस वर्ष प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १ करोडको दरले ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयमै राखिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रबाट एक/दुईवटा योजना सिफारिस भएको कृषि मन्त्रालयका न्यौपाने बताउँछन् । उनले भने, ‘कार्यविधि बल्ल बनेको छ । अब योजना छनोट कहिले ? बजेट कार्यान्वयन कहिले ?’

भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले सांसदले योजना छनोट गरेपछि मात्र मात्र कार्यान्वयनमा लगिने बताए । ‘यस वर्ष कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छैन’ उनले भने, ‘यस वर्षको बजेट फ्रिज हुन्छ । अर्को वर्ष कार्यान्वयनमा जाला ।’ उनले योजना बहुवर्षे नभएकाले अर्को वर्ष पनि कार्यान्वयनमा जान्छ या जाँदैन भन्न नसकिने बताए । उनले योजना बहुवर्षे नभई ठेक्का लगाउन नसकिने बताउँदै थपे, ‘माननीयले योजना छनोट अब छिट्टै गर्दिएमा यस वर्ष ठेक्का प्रक्रियामा जान्छ । कुनै रोकावटबिना काम भयो भने त टेन्डरमा पनि लैजान सकिन्छ । डीपीआर भएका योजनामा सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ उनले योजना राम्रो भए पनि डुब्लिकेसन नहुने गरी स्थान छनोट गर्नुपर्ने हुँदा समय लाग्ने बताए । ‘पहिल्यै सुरु गरिएका योजनामा जोड्न मिलेन,’ उनले भने ।

सरकारले सांसदलाई बजेट बाँड्न नहुने भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कटौती गरी एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडकको अवधारणा ल्याएका थिए । सत्तारूढ दलबाट सांसदलाई बजेट कटौती भएको चर्को विरोध भएपछि नाम परिवर्तन गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइयो । तर, उक्त कार्यक्रम पनि चैतको आधा महिना सकिँदा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यता, कृषि सडक कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नदेखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री सीता सुन्दासले योजना जिल्लाबाट छनोट भएमा समस्या नहुने बताइन् । पूर्वअर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले कृषि सडकको अवधारणा र उद्देश्य राम्रो रहेको बताए । ‘सांसदलाई बजेट बाँड्नुभन्दा यो योजना कार्यान्वयन गर्न सके कृषकसम्म ठोकिन पुग्छन्’ उनले भने, ‘कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न पनि कृषि सडक अहिलेको आवश्यकता हो ।’ उनले सरकार फेरिएसँगै योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने भन्दै राम्रा कार्यक्रम पनि ओझेलमा पर्ने बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७९ ०९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×