किसानसित कृषि अनुदानमा कर्मचारीको मोलमोलाइ
गुल्मी — जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका–६ मालारानीको सालिमे मौरीपालन समूहलाई स्मार्ट कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष ७ लाख रुपैयाँ बजेट पर्यो । कृषि ज्ञान केन्द्रसँग सम्झौता गरेर समूहले तोकिएको काम पूरा गर्यो । उक्त समूहले गत वर्ष विनियोजित रकमको भुक्तानी भने अहिलेसम्म पाएको छैन । ‘हामीले सम्झौताअनुसारको रकम अझै पाएका छैनौं,’ समूहका अध्यक्ष चुमा गुरुङले गुनासो पोखे, ‘ऋणको भारी बोकेर बस्नुपरिरहेको छ ।’
स्मार्ट कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत नै बंगुरपालनका लागि २ लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छत्रकोट गाउँपालिका–१ का दानबहादुर पल्लीको पीडा पनि उस्तै छ । कार्यक्रमको प्रकृतिअनुसार २ लाख सरकारले दिने र २ लाख किसान आफैंले लगानी गर्नुपर्ने थियो । सम्झौताअनुसारको रकम पाइने आसमा उनले ऋण खोजेर खोर निर्माण गरे तर भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीले अहिलेसम्म भुक्तानी नदिएपछि उनी ४ लाख रुपैयाँ ऋणमा डुबे । ‘यस्तै हो भने यो कार्यक्रम अरू किसानका सामु लगेर थप डुबाउने काम बन्द गरौं,’ उनले भने ।
किसानले यो पीडा गत शुक्रबार कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले सदरमुकाम तम्घासमा आयोजना गरेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको समीक्षा गोष्ठीमा पोखेका हुन् । किसानलाई सरकारी राहत, अनुदान र सहजीकरण गर्नुपर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले नै किसानलाई पीडा दिएको उनीहरूको गुनासो छ । स्मार्ट कृषि कार्यक्रम तथा अन्य योजनाअन्तर्गत अनुदानका लागि सम्झौता गरेर किसानले काम सकेपछि भुक्तानी रोक्ने र दुःख दिने गरेको गुनासो धेरै किसानको रहेको जिल्ला समन्वय प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले बताए । ‘भेटेरिनरी अस्पतालबाट गत वर्ष धेरै किसानको भुक्तानी नभएको गुनासो आएपछि मैले नै प्रक्रिया पुर्याएर किसानलाई भुक्तानी गर्नुस् भनेपछि गत माघमा भुक्तानी गरेको मलाई जानकारी दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो आगामी दिनमा नदोहोरियोस् ।’
किसानले सम्झौताअनुसारको काम गरेपछि कृषि ज्ञान केन्द्रले अनुगमनका नाममा पुगेर विभिन्न मापदण्ड पुगेन भन्दै भुक्तानी दिन नमान्ने र बार्गेनिङसमेत गर्ने गरेको किसानको गुनासो छ ।
‘अनुगमनका नाममा आएर बार्गेनिङ गर्छन् अनि उनीहरूले तोकेको रकम दिन्छु भन्यो भने रकम भुक्तानी हुन्छ, नत्र हामीलाई ऋणको भारी बोकाइन्छ,’ इस्माका एक किसानले भने, ‘हामीले त काम नै गरियो, कसरी कमिसन दिन सकिन्छ र ?’
रकम रोक्ने मात्र होइन, किसानलाई वितरण गर्ने कृषि औजार र उपकरण पनि आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) गुल्मीका सचिव अशोक थापाले बताए । ‘कृषि औजारहरू सोर्सफोर्सका भरमा वितरण हुन्छन् । तर आवश्यक परेर आवेदन दिने किसान वञ्चित भएको मैले देखेको छु,’ उनले भने, ‘कागजमा हिसाब चुस्तदुरुस्त पार्ने, कार्यक्रम आयोजना गरेर रहरलाग्दो प्रस्तुति दिने तर व्यवहारमा किसानलाई हैरान पार्ने काम भइरहेको छ ।’
प्रकाशित : चैत्र १४, २०७९ ०७:४५
