विश्व बैंकद्वारा १५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सहयोग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारी स्कुलको शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकले १५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (१२० मिलियन अमेरिकी डलर) सहयोग गरेको छ । बैंकको कार्यकारी निर्देशक समितिको बैठकले यो सहयोग रकम स्वीकृत गरेको हो । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकलाई उपयुक्त मार्गदर्शन गर्दै विद्यालय क्षेत्र रुपान्तरण कार्यक्रममार्फत रकम परिचालन हुनेछ ।

विश्व बैंकका अनुसार प्राथमिक र माध्यमिक स्तरमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री जुटाउन सहयोग रकम खर्च हुनेछ । ‘मानव पुँजीको विकासको लागि गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी महत्त्वपूर्ण छ’ विश्व बैंकका लागि माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंका हेर्ने निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले भने ।

नयाँ संघीय राज्यको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न र शिक्षामा समतामूलक पहुँच स्थापनाका लागि राष्ट्रिय एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी आधारभूत सीप सुधार हुने उनको भनाइ छ । कोभिड–१९ तथा अन्य विपद्का कारण विद्यालय बन्द हुँदा सिकाइमा परेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न डिजिटल शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक सामग्रीमा सहयोग रकम खर्च हुने बताइएको छ । छात्रा, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा विपन्न विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिएर सहयोग रकम परिचालन गर्नुपर्नेछ ।


प्रकाशित : चैत्र १२, २०७९ १७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान हुने मिति घोषणा गरियोस् : महामन्त्री शर्मा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसका महामन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि अन्तिम मिति घोषणा गर्न माग गरेका छन् । महामन्त्री शर्माले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने सुविचारित अन्तिम मितिको घोषणा गर्न माग गरे । 

नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न तीन दशकदेखि दर्जनौँ सरकारी आयोगहरु गठन भएर राज्यकोषको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर भूमिहीन सुकुम्बासीले जमिन पाउन सकेका छैनन् ।

संसद्मा बोल्दै झापाकी जसमाया केरुङलाई उदाहरण लिएका सांसद शर्माले सुकुम्बासीले आफ्नो जमिन नभएका कारण दर्जनौँ समस्याहरु झेलिरहेको स्मरण गराए । उनले सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई चार वटा सुझाव दिएका छन् ।

'म सरकारलाई एकसाथ ४ आग्रह गर्दछु, पहिलो- नापी नभएको ठाउँमा अविलम्ब नापी सुरु गरियोस् । दोस्रो, जनताले तिर्न नसक्ने कर घटाएर न्यून बनाइयोस्,' शर्माले भनेका छन्, 'कर समायोजनसँगै लालपुर्जा वितरण अघि बढाइयोस् ।'

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७९ १७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×