२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१०

खुकुलो नीति बनाउन लघुवित्तले थाले ‘लबिइङ’

राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको एक महिनामै लघुवित्त संस्थाद्वारा खुकुलो नीतिको माग, भन्छन्, ‘संस्था जोगाउन मुस्किल भयो’
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी संस्थाले कर्जा दिन पाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले फेरि ‘लबिइङ’ सुरु गरेका छन् । अनियन्त्रित रूपमा ऋण प्रवाह गरेकै कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थामा चरम विकृति आएको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले एउटा व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो ।

खुकुलो नीति बनाउन लघुवित्तले थाले ‘लबिइङ’

उक्त व्यवस्था गरेको एक महिना पनि नबित्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले एउटा व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी संस्थाले ऋण दिन पाउनुपर्ने, धितोमा १५ लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्न पाइने पुरानो व्यवस्थाको निरन्तरता, सेवा शुल्कको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत नीतिगत व्यवस्थाका लागि माग गरेका छन् ।

गत फागुन १० मा नेपाल राष्ट्र बैंकले साविकको नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी एउटा व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने, कर्जा प्रवाहको सीमामा कमी, लाभांश वितरणमा कडाइलगायत व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाकै कारण हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्थायित्वमै समस्या देखिएको भन्दै निश्चित समयसम्मका लागि खुकुलो व्यवस्था गर्न लघुवित्त संस्थाको आग्रह छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको छातासंगठन लघुवित्त बैंकर्स संघले औपचारिक रूपमै खुकुलो नीतिगत व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ । केके कुरामा खुकुलो व्यवस्था गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्यकारी समितिमा छलफलसमेत भइसकेको छ । ‘राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिगत व्यवस्थाले लघुवित्तलाई टिक्नै नसक्ने अवस्था भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ कर्जाको माग धेरैले घटेको छ भने पुरानो कर्जा असुलीमा समस्या छ । कर्जा असुली नभएपछि खराब कर्जा उच्च दरले बढेको छ ।’

लघुवित्तमा विकृति धेरै भएकाले तिनमा सुधार जरुरी भए पनि एकै पटक कडाइ गर्दा यस क्षेत्रमा समस्या सुरु भएको जानकारहरूको भनाइ छ । यसअनुसार परिस्थितिजन्य कारणले अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीहरूको एक पटकका लागि कर्जा नवीकरण र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउनुपर्ने, केही समयका लागि एक व्यक्तिले तीन संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्ने, धितोमा १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउनुपर्ने, सेवा शुल्क सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन स्पष्ट हुनुपर्ने, लघुवित्तले पनि बैंकहरूबाट ओभरड्राफ्ट कर्जा लिन पाउनुपर्ने, बैंकले पनि लघुवित्तका ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्न नपाउनेलगायत व्यवस्था गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाको माग छ ।

राष्ट्र बैंकले एकै पटक नीतिगत कडाइ गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण असुली र थप कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएकाले तत्कालका लागि केही नीतिगत खुकुलो बनाउन आवश्यक भएको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माको भनाइ छ । ‘एक जनाले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले ग्रामीण भेगमा लघु ऋणीहरूको नगद प्रवाह नै प्रभावित बनेको छ,’ उनले भने, ‘हिजोसम्म ऋणीले एक संस्थाबाट लिएर अर्को संस्थाको ऋण तिर्दै आएका थिए । अहिले एउटाभन्दा धेरै संस्थाबाट ऋण नपाउँदा उनीहरूको नगद प्रवाहको स्रोत नै ठप्प भएको छ ।’ यही कारण निश्चित समयका लागि एउटा व्यक्तिले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा औपचारिक आग्रह गर्नेबारे लघुवित्त बैंकर्स संघले निर्णय नै गरेको हो ।

‘हाम्रा मागबारे अन्तिम ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ । सम्भवतः आइतबार र सोमबार राष्ट्र बैंकसमक्ष पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘सधैंका लागि सहज व्यवस्था माग गरिएको होइन । लघुवित्त संस्थालाई टिकाउन पनि सहज व्यवस्था गर्नुपरेको हो ।’ परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्ने क्षमता नभएका र गत असोजसम्म सक्रिय वर्गमा रहेका ऋणीलाई आर्थिक सहयोग गरेर राहत दिन सकिन्छ कि भन्नेबारे सरकार र राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिने पनि उनले बताए ।

‘खासगरी कोभिड संक्रमण, आर्थिक मन्दीका कारण आपूर्ति शृंखलामा समस्या, कर्जा असुलीमा व्यवधानलगायत कारण लघुवित्त संस्थामा खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ,’ शर्माले थपे, ‘उनीहरूलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको छ ।’ संस्थाहरूले दैनिकी चलाउन पनि अप्ठ्यारो भएका ग्राहकलाई ग्राहक संरक्षण कोषबाट आर्थिक सहयोग दिइरहेको पनि उनले जनाए । ‘यति बेला ग्राहकलाई परेको आर्थिक अप्ठ्यारोलाई सहजीकरण गरिदिने काम पनि संस्थाकै हो,’ उनले भने, ‘यसकारण सबै संस्थाले आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेका ग्राहक छनोट गरी आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।’ राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाकै कारण अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा संकुचन भएको छ, नयाँ कर्जा माग न्यून छ भने कर्जा असुलीमा पनि समस्या रहेको उनले बताए ।

विगतमा केही लघुवित्त संस्थाले गल्ती गरेकै कारण विपन्न वर्गका नागरिकको बिचल्ली भएको छ । त्यस्ता विकृति रोक्न भन्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थामा कठाइ गरेको छ । विगतमा कर्जा प्रदान गर्ने अधिकतम सीमा राष्ट्र बैंकले तोके पनि धेरै लघुवित्तले सीमाभन्दा बढी ऋण प्रदान गर्दै आएका थिए । सुरुमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर ऋण दिने र पछि असुलीमा जबर्जस्ती गर्ने लघुवित्त संस्थाको बेथितिका कारण साना ऋणी मर्कामा परेका छन् । एउटै ऋणीलाई १३ लघुवित्तले ऋण लगानी गरेको समाचार कान्तिपुरले प्रकाशन गरेको थियो । पछिल्ला महिनामा लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर धेरैले थातथलो छाड्नुपरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यसअघि एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिएकालाई भुक्तानी तालिकाअनुसार चुक्ता गर्न छुट दिइएको छ । साविकमा कर्जा प्रवाहको सीमा (बिनाधितो ७ लाख र धितोमा १५ लाखसम्म) नाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्तले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यस्तै क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीले पनि लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउँथे । नयाँ व्यवस्थाअनुसार लघुवित्तबाट ऋण लिँदा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको सम्बन्धमा स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । लघुवित्त संस्थाले पनि कर्जा सूचना केन्द्रबाट सूचना लिएर सम्बन्धित ऋणीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत) कर्जा लिए/नलिएको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांशमा पनि कडाइ गरेको छ ।

वित्तीय पहुँच नपुगेका ग्रामीण, दुर्गम तथा अति दुर्गम क्षेत्रमा विपन्न गरिब घरपरिवारमा बिनाधितो वित्तीय सेवा पुर्‍याउनु लघुवित्तहरूको मुख्य उद्देश्य हो तर केहीका गतिविधि सामन्ती, साहु महाजनको जस्तो भएको पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाका गतिविधि हेर्दा विपन्न वर्गसम्म आर्थिक पहुँच पुर्‍याएर जीवनस्तर उकास्नेभन्दा पनि ऋण असुलीका नाममा अनावश्यक दबाब र डरत्रासमार्फत थातथलोबाट उठिबास गराउने देखिएको छ ।

चर्को ब्याजदर, महँगो सेवाशुल्क, झन्झटिलो किस्ता भुक्तानी प्रक्रिया र कर्जा असुलीमा ज्यादतीले पीडित समस्यामा छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा वार्षिक अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर र वार्षिक १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । केही लघुवित्तले भने मासिक वा त्रैमासिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने, हरेक पटक सेवा शुल्क लिने, भाखा नाघ्दा वित्तीयकै ब्याजलाई पनि साँवामा परिणत गर्ने, थप ३/४ प्रतिशत हर्जाना ब्याज लगाउने, कर्जाका लागि स्वीकृत रकमको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रकम ग्राहककै खातामा राखिदिनेलगायत प्रक्रियामार्फत ग्राहकबाट बढी ब्याज असुलिरहेका थिए ।

गत पुससम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल निष्क्रिय (खराब) कर्जा १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो सोही अवधिमा लगानीमा रहेको कुल कर्जाको ४.६८ प्रतिशत हो । ०७९ असार मसान्तमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात २.५६ प्रतिशत थियो । ‘समीक्षा अवधिमा निष्क्रिय कर्जाको वृद्धिदर ८२.६२ प्रतिशत छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १७.०३ प्रतिशतले बढेको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले ०७९ पुस मसान्तसम्ममा खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा रकममा उल्लेखनीय वृद्धि भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७९ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष पुरा भएको छ । गणतन्त्रको गति कस्तो लागिरहेको छ ?