८ महिनामा थपियो १८७१.१६ किमि प्रसारण लाइन

हालसम्म १३२ केभीको ३४५९.५४ किमि, २२० केभीको ६०२.६० र ६६ केभीको ५१४.४६ गरी कुल ४५७६.६ किमि प्रसारण लाइन चार्जपछि सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले स्विकारे । ‘यही आर्थिक वर्षमा ६७५ किमि प्रसारण लाइन निर्माण सक्छौं,’ उनले भने ।

अरुण तेस्रोको २१७ किमि निर्माणाधीन

भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको सहायक कम्पनीका रूपमा ‘सतलज अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी’ ले ९०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारत लैजान प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । नेपाल र भारततर्फ गरी २५३ किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको आयोजनाको समन्वय गरिरहेको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । अरुण तेस्रोको बिजुली भारतसम्म पुर्‍याउन नेपालतर्फ २३६ र १७ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

प्रसारण लाइन र आयोजना यसै वर्ष सक्ने गरी तयारी भइरहेको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालको भनाइ छ । हाल अरुण तेस्रोको जलविद्युत् उत्पादनको काम करिब ६५ प्रतिशत सकिए पनि प्रसारण लाइनको प्रगति भने १५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै रहेको उनले बताए । प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा विवाद मुख्य समस्या रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

४७३१ किमि प्रसारण लाइन निर्माणको अध्ययन गरिँदै

देशभर विद्युतीकरण तथा विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्देशनालय र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले गरी ४७३१ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी अध्ययन हुँदै गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसमा प्रसारण लाइन आयोजनाबाट २४९१ तथा आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयबाट २२४० किमि प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव अघि बढेको प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

आयोजना निर्देशनालयबाट १३२ केभीको ११५० किमि, २२० केभीको २५१ किमि तथा ४०० केभीको १०९० किमि प्रसारण लाइनका लागि काम अघि बढेको छ । आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयबाट १३२ केभीको ३२० किमि तथा ४०० केभीको १९२० किमि गरी २२४० किमि प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको उनले जनाए ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा पछिल्लो समय समस्यै समस्या रहेको सरोकारवालाको गुनासो छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गा विवाद रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रसारण लाइन बनाउन स्थानीयले जग्गा नदिने र दिएको स्थानमा पनि टावर सार्नुपर्नेलगायत विवाद गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । प्रसारण लाइन निर्माण निकै जटिल र लगानीका हिसाबले पनि महँगो पर्ने हुँदा यसमा सबैले समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बिजुली बाल्न पाउनुपर्ने तर प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गर्ने परिपाटीले निकै समस्या भएको छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि प्रसारण लाइन निर्माणहरू समस्याको जालोमा जेलिएको स्विकारे । विभिन्न स्थानमा स्थानीयको अवरोध र सरकारकै कतिपय ऐनका कारण पनि प्रसारण लाइन निर्माण दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ छ । मुख्य रूपमा मुआब्जा विवाद प्रसारण लाइन निर्माणको चुनौती रहेको घिसिङको दाबी छ । स्थानीयको जग्गा विवादकै कारण थानकोट–चापागाउँ प्रसारण लाइन बन्न नसकेको उनले जनाए ।

२३ प्रसारण लाइनलाई निर्माण अनुमति

विद्युत् विकास विभागले चालु आर्थिक वर्षमा २३ प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिएको छ । साउनदेखि फागुन अन्तिमसम्ममा विभागले ३४६ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनुमति दिएको हो । ३३ केभीका १०, १३२ केभीका १० र ४ सय केभीका ३ गरी जम्मा २३ वटा प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिइएको हो । अनुमति पाएका प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भइसकेको विभागले बताएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अनुमतिको संख्या केही कम भएको विभागका सूचना अधिकारी गोपीप्रसाद साहको भनाइ छ ।

गत वर्ष २८ वटा कम्पनी अनुमति लिई निर्माणमा गएको र यस वर्ष २३ ले मात्रै निर्माण अनुमति लिएको उनले बताए । यद्यपि अझै समय बाँकी रहेकाले यसको संख्या बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । अध्ययन अनुमति लिएका प्रसारण लाइनसमेत निर्माणको अनुमतिमा जान सक्ने हुँदा यो संख्या बढ्ने साहले जनाए । गत साउन ९ मा अपी पावर कम्पनीले अपर चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका लागि १३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण अनुमति लिएको छ । १५ किमि लामो प्रसारण लाइनको क्षमता ४० मेगावाटसम्म बिजुली बोक्न सक्ने रहेको विभागले जनाएको छ । यो प्रसारण लाइन अपर चमेलिया जलविद्युत् आयोजनास्थलबाट सुरु भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दार्चुलाको बालाँच सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।

दोस्रोमा साउन १० मा विभागले ३३ केभीको नेसनल सोलार पावर कम्पनीलाई प्रसारण लाइन निर्माण अनुमति दिएको छ । ग्रिड जडानसहितको ३.७६ किमि लामो यस प्रसारण लाइनबाट १५ मेगावाटसम्मको बिजुली प्रवाह गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । परियोजनास्थल नवलपरासीबाट सुरु हुने प्रसारण लाइन प्राधिकरणको गण्डक सबस्टेसनमा जोडिने विभागले बताएको छ ।

विभागले पुवा २ जलविद्युत् परियोजनाका लागि पिपल्स पावरलाई प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिएको छ । ३३ केभी क्षमताको यस प्रसारण लाइनको लम्बाइ ५ किमि छ । यसबाट ४.९६ मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्ने क्षमता रहेको विभागले जनाएको छ । प्रसारण लाइन पुवा २ जलविद्युत् परियोजनाबाट अपर पुवा १ जलविद्युत् आयोजनामा जोडिनेछ । विभागले लमजुङस्थित भुजुङ जलविद्युत्लाई पनि अपर मिदिम जलविद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिएको छ । ३३ केभी क्षमताको यस प्रसारण लाइनको लम्बाइ २६.१३ किमि छ । आयोजनाले ७.५ मेगावाटसम्म बिजुली प्रसारण गर्न सक्नेछ । प्रसारण लाइन लमजुङको आयोजना स्थलबाट प्राधिकरणको भोर्लेटार सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।

मध्यसोलु खोला जलविद्युत् परियोजनाअन्तर्गत १३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मध्यसोलु जलविद्युत् कम्पनीले पनि अनुमति पाएको छ । उक्त प्रसारण लाइनको लम्बाइ ०.५५ छ । यसको क्षमता ९.५ मेगावाटसम्म बिजुली बोक्न सक्नेछ ।

निर्माण चरणमा रहेका अन्य आयोजनामा १३२ केभीको मध्यमेवा–ढुंगेसाँघु, १३२ केभीको सेती नदी जलविद्युत्, ३३ केभीको झापा सोलार पावर, १३२ केभीको सान्जेन खोला हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना अनि दूधपोखरी चेपे र सुपर चेपे जलविद्युत् परियोजनाको संयुक्त ३३ केभी प्रसारण लाइन छन् । ३३ केभीको अपर पिलुवा खोला–२, ३३ केभीकै लोवर सेलाङ जलविद्युत्, १३२ केभीको नमार्जुन मादी जलविद्युत् परियोजना, ३३ केभीको यामालिङ जलविद्युत् आयोजनालगायत गरी २३ प्रसारण लाइनले निर्माण अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ४ सय केभीका ठूला प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि ३ आयोजनाले अनुमति लिएका छन् । राष्ट्रिय ग्रिड प्रसारण कम्पनीले निर्माण गरिरहेका फुकोट–बेतन प्रसारण लाइन, बेतन–दोधारा प्रसारण लाइन र दोधारा–कर्मादेव (नेपाल–भारत) प्रसारण लाइन निर्माणको लागि अनुमति लिएका हुन् । यी प्रसारण लाइनको लम्बाइ १२१ किमि छ । अनुमति पाएकामध्ये फुकोट कर्णाली प्रसारण लाइनको लम्बाइ ५४ किमि छ । फुकोट कर्णालीबाट २५ सय मेगावाटसम्म बिजुली प्रसारण गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । बेतन–दोधारा प्रसारण लाइनको लम्बाइ ३७ किमि छ । यसबाट २६४७ मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्न सक्छ ।

दोधारादेखि–कर्मादेव (नेपाल–भारत सीमा) सम्मको ४ सय केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ ३० किमि छ । यस आयोजनाबाट २५ सय मेगावाटसम्म बिजुली प्रसारण गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । यो प्रसारण लाइन प्रस्तावित दोधार सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।

३० प्रसारण लाइनलाई अध्ययन अनुमति

विभागले साउनदेखि फागुनसम्म ८ महिनामा ३० आयोजनालाई अध्ययन अनुमति दिएको छ । अध्ययन अनुमति पाएका आयोजनाको कुल लम्बाइ ४६५ किमि रहेको विभागले जनाएको छ । यी आयोजनामध्ये ७ प्रसारण लाइन २२० केभीका छन् । १३२ केभीका ६ र ४ सय केभीका २ अध्ययनरत रहेको विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३३ केभीका १३ आयोजनाले अध्ययन अनुमति पाएका छन् भने ६६ केभीको १ आयोजना र ११ केभीको १ आयोजना गरी कुल ३० आयोजनाले अध्ययन अनुमति पाएको विभागको भनाइ छ । ४०० केभीको पश्चिम सेती–दोधारा प्रसारण लाइन अध्ययन अनुमति राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र ४०० केभीको मुगु कर्णाली प्रसारण लाइन अध्ययन अनुमति विद्युत् उत्पादन कम्पनीले लिएको विभागले बताएको छ ।