काठमाडौँ — सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहन दिएसँगै चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म १६ करोड ७० लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । पाल्पा सिमेन्टको ‘तानसेन’ र अर्घाखाँची ब्रान्डका सिमेन्ट भारतमा निर्यात हुन थालेका हुन् । 

सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि करिब ७/८ वर्षअघि आरएमसी ग्रुपको आरएमसी ब्रान्डको सिमेन्ट निर्यात भएको थियो । ‘पहिला हाम्रै कम्पनीले आरएमसी ब्रान्डको सिमेन्ट निर्यात गरिसकेको छ,’ पाल्पा सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक राजेश अग्रवालले भने, ‘पहिला क्लिंकर भारतबाट ल्याई सिमेन्ट पुनः भारतमा पठाउँदा मूल्य उच्च भयो । अहिले क्लिंकर उद्योग नेपालमै छ । त्यसैले पुनः निर्यात गर्न थालेका छौं ।’

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म ६ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ५३ हजार ४ सय ९३ टन सिमेन्ट निर्यात भएको छ । १० करोड ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ५१ हजार १ सय ५८ टन क्लिंकर निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा १२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको १५ हजार १८९ टन सिमेन्ट निर्यात भएको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको ११ टन सिमेन्ट निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ ।

अन्य सिमेन्ट उद्योग पनि भारतका गुणस्तर चिह्न लिई निर्यात गर्ने तयारीमा रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । मुलुकमा निर्माण क्षेत्र सुस्ताएका कारण सिमेन्टको माग कम रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । सरकारी र गैरसरकारी सबैखाले परियोजना सुस्ताउँदा त्यसको असर सिमेन्ट उद्योगमा परेको छ । माग कम हुँदा हाल उत्पादन क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै उपयोग भइरहेको नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले जनाए । ‘आन्तरिक माग एकदमै थोरै छ, सरकारका प्रोजेक्ट बन्द छन् । हाउजिङहरू बन्न बैंकले ऋण दिइरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘निजी र सरकारी प्रोजेक्टकै कारण हाम्रो व्यापार हुने हो, त्यही बन्द छ ।’

मुलुकमा ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । सिमेन्टको माग कम भएर उत्पादन कटौती गरेका कारण १० देखि १५ वटा उद्योग चालु आर्थिक वर्षमै बन्द हुने सम्भावना रहेको उनले सुनाए । नेपालमा वर्षमा १ करोड टनभन्दा बढी सिमेन्ट खपत हुन्छ  । मुलुकमा सिजनमा ७० लाख र अफ सिजनमा ३० लाख टन मात्र सिमेन्ट उत्पादन हुने उनले जानकारी दिए । बैंकले ऋण नदिँदा निजी क्षेत्रले गर्ने पूर्वाधार निर्माणको काम पनि सुस्ताएको छ ।

सरकारी तहको निर्माण क्षेत्रको अवस्था सरकारको पुँजीगत खर्चले नै देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत ६ सम्म सरकारको पुँजीगत खर्च २३.१२ प्रतिशत मात्र रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत पहिलो सातासम्म ८७ खर्ब ९३ करोड ४५ लाख मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ ।

सरकारले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, ०७९ मा सिमेन्टमा करिब ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था छ । वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म महसुलमा छुट दिनेसमेत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । ‘तीन सय अर्ब बराबरको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता उद्योगहरूको छ । तर आन्तरिक माग र सबैले निर्यात गर्न नसक्दा उपयोग हुन सकेको छैन,’ थापाले भने, ‘भारतमा निर्यात गर्न बजार बनाउनुपर्‍यो । त्यहाँको गुणस्तर चिह्न लिनुपर्‍यो ।’ हालसम्म ३ वटा कम्पनीले गुणस्तर चिह्न लिइसकेको जानकारी आएको छ । अन्य कम्पनीले पनि निवेदन दिएका छन् । नगण्य मात्रामा निर्यात सुरु भए पनि बिस्तारै बढ्दै जाने उनको भनाइ छ ।

सिमेन्ट निर्यात बढ्ने मात्रै होइन, आयातसमेत घटिरहेको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षको ७ महिनामा ६१ प्रतिशतले सिमेन्ट तथा क्लिंकरको आयात घटेको छ । सात महिनामा २१ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर आयात भएको छ । गत वर्षको सोहीमा ५४ करोड ४० लाख ९५ हजार रुपैयाँको सिमेन्ट तथा क्लिंकर आयात भएको थियो । यसको अर्थ नेपालमा पर्याप्त सिमेन्ट उत्पादन भई निर्यातको ढोका खुला भएको छ ।

गत असारदेखि सिमेन्ट निर्यात गर्ने थाले पनि भारतीय बजारमा सिमेन्टको मार्केट बनाउने क्रममै रहेको पाल्पा सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक अग्रवालले बताए । ‘गएको असारदेखि सिमेन्ट पठाउन थाल्यौं, आन्तरिक माग न्यून छ, बाह्य मुलुकमा बजार बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘यसपालि अलिअलि पठाइरहेका छौं, अर्को वर्षदेखि धेरै निर्यात गर्न सक्छौं ।’ हालसम्म अर्घाखाँची र तानसेन ब्रान्ड मात्र निर्यात भइरहे पनि अन्य उद्योग ‘आईएस मार्क’ लिने क्रममा रहेकाले निर्यात बढ्ने उनले जनाए । उनका अनुसार पहिला भारतबाटै क्लिंकर ल्याई बनाइएको सिमेन्ट भारतमै निर्यात गर्नुपर्थ्यो । तर अहिले क्लिंकर उद्योग मुलुकमै छ । सरकारले सिमेन्ट निर्यातमा नगद अनुदान दिनेलगायत व्यवस्था गरेकाले पनि धेरै उद्योग सिमेन्ट निर्यात गर्न आईएस मार्कका लागि आवेदन दिइरहेको उनको भनाइ छ ।

सामान्यतया छठपछि सिमेन्टको सिजन सुरु हुने भए पनि यस वर्ष माघदेखि मात्रै सुरु भएको अर्घाखाँची सिमेन्टका चिफ फाइनान्स अफिसर राजु पौडेलले बताए । ‘माघदेखि उद्योग उपयोगको ५० प्रतिशत क्षमता चलिरहेको छ, सिमेन्टको माग कम हुँदा पनि क्षमताअनुसार सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं ।’

बर्सेनि औसत ९० प्रतिशत उद्योग चल्ने गरे पनि हाल ५० प्रतिशत हाराहारीमा चलिरहेको उनले जनाए । ‘भारतको गुणस्तर चिह्न लिइसकेपछि खासै समस्या छैन । तर सरकारले दिने भनेको अनुदान वर्षको अन्तिममा दिन्छु भनेका छन् । त्यसले कति समय लिन्छ थाहा छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि बिस्तारै अनुदान दिँदै गरे हुन्थ्यो । सरकारले ५० करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्दा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भनेको छ । वर्षको बीचतिर असोज–कात्तिकमा नियम ल्यायो । त्योभन्दा अघि निर्यात गरेको अनुदान पाउने/नपाउने पनि अन्योल छ ।’