उपभोग्य वस्तुमा अनुगमन र जरिवाना बढ्यो, गुणस्तर बढेन

गत वर्ष २ हजार ४ सय ४८ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेर १ हजार ३ सय ३७ लाई कारबाही गरिएको विभागको तथ्यांक छ । ती व्यावसायिक फर्मबाट १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल भयो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २ हजार ५ सय ८५ फर्ममा अनुगमन गरी ५ सय ४९ फर्म कारबाही गरिएको छ । तिनबाट १ करोड ५० लाख राजस्व संकलन गरिएको छ । यो क्रममा बढ्दै गएको छ । तर बजारको अवस्था हेर्दा सुधार देखिन्न । अनुगमनका क्रममा केही न केही कैफियत भेटिने गरेको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

‘विगतको तुलनामा अनुगमन, कारबाहीमा पर्ने संख्यासँगै जरिवाना पनि बढ्दो क्रममा छ । ठूला व्यावसायिक घरानाको हकमा केहीले अटेरी गरे पनि धेरैजसोले सुधार गरेका छन्,’ विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले भने, ‘बिलबीजक जारी नगर्ने, दर्ता नगर्ने, मूल्यसूची, सरसफाइलगायतको समस्या सानामै देखिन्छ । अनुगमनमा हिँड्दा केही न केही समस्या देखिएकै हुन्छ ।’ सामान्य कैफियत र तत्काल सुधार गर्न मिल्ने देखिए निर्देशन मात्रै दिइन्छ । उपभोक्ता ठगी गर्ने उद्देश्यले जानी जानी गल्ती गर्ने व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको उनले बताए ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत कार्य गरेको कसुरमा ती व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरिएको विभागका प्रवक्ता भट्टराईले जनाए । बिलबीजक जारी नगरी कारोबार गरेको, बढी मूल्य लिएकोलगायत कसुरमा कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ । ‘उजुरी र विभागको आफ्नै रुटिनअनुसार दैनिक अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विगतको तुलनामा व्यवसायी केही सचेत भए पनि पूर्ण रूपमा स्वच्छ छैनन् । सबै क्षेत्रमा समस्या देखिन्छ ।’

आठ महिनामा करिब २१ प्रतिशत व्यवसायी कारबाहीमा परेको विभागकै तथ्यांक छ । ती व्यवसायीलाई डेढ करोड जरिवाना गरिएको छ । ७ सय ७३ व्यावसायिक फर्मलाई कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको विभागको तथ्यांक छ । यो क्रम बर्सेनि चलिरहेको छ ।

‘अनुगमनका क्रममा दिनहुँ जरिवाना गरिन्छ, एक पटक अनुगमन गरेपछि फलोअप गरिँदैन । त्यही भएर समस्या भइरहन्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘अनुगमन दैनिक काम जस्तै मात्रै भयो, योजनाबद्ध रूपमा नहुँदा प्रभावकारी भएन ।’ पछिल्लो समय हरेक वस्तुको मूल्य बढ्दो क्रममा रहेको तिमिल्सिनाले जनाए । खाद्यान्न, पानी, इन्धन, लत्ताकपडा, होटल, औषधिलगायत सबै क्षेत्रमा लुट छ । तर, अनुगमन प्रभावकारी छैन । किसानले तरकारीमै राम्रो मूल्य पाएका छैनन् । तर उपभोक्ता मूल्य अचाक्ली बढी छ । सरकारले किसानले पाउने दूधको मूल्य बढाएपछि डेरी उद्योग र खुद्रा पसलले मनोमानी मूल्य असुलिरहेका छन् । तर त्यसको नियमन छैन ।

‘उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा चाहिने ससाना कुराको अनुगमन र महँगी नियन्त्रण गरिदिए पुग्छ,’ उनले भने, ‘तर विडम्बना त्यो काम भएको छैन ।’ बजार अनुगमनका क्रममा एकअर्का निकायबीच समन्वयकारी भूमिका नहुँदा पनि समस्या नसुल्झिएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । बजार अनुगमनका लागि दर्जन निकाय छन् । संघीय संरचनासँगै बजार अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको पनि हो । संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तहमा बजार व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हो । ‘सविधानले पूर्ण अधिकार दिए पनि स्थानीय तहमा अनुगमन हुँदैन ।

उपत्यकामा मनोमानी मूल्य असुलेका व्यवसायीले जिल्लामा झन् ठगी गर्छन् । म्याद नाघेका सामानलाई नै उच्च मूल्य राखेर बिक्री गर्छन्,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘तर विडम्बना सरकारको आँखा त्यहाँ पुग्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारले भने अनुगमन नै गरिदिएनन् ।’ गाउँ तहसम्मै सरकारको उपस्थिति देखाउन अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको हो । तर यो निकायबाट पनि अनुगमन हुन सकेको छैन ।

मूल्यको विषय वाणिज्यले हेरे पनि गुणस्तरबारे खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नापतौल ठगीको विषयमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले अनुगमन गर्छन् । कृषिजन्य वस्तु/तरकारीको विषय कृषि विभाग, माछामासुको पशुसेवा विभाग र औषधिका विषयमा औषधि व्यवस्था विभागले पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हो । यी निकायले पनि बजारका समस्या नदेखेझैं गरिरहेको बानियाँको दाबी छ । ‘सबै निकायले समन्वयकारी भूमिका गरेर अनुगमन गरे केही प्रभाव पर्छ ।

सबै विभागको आआफ्नै दम्भका कारण बजारमा सुधार देखिएन,’ उनले भने । वाणिज्यले फागुनमा मात्रै १ सय ९५ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत कार्य गर्ने २८ फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ । ‘१ सय ९५ फर्ममध्ये ९६ सामान्य अवस्थामा थिए । २८ लाई जरिवाना गर्दै ५३ व्यावसायिक फर्मको कागजात मागेर अध्ययन गरिरहेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘४ फर्मलाई सुधार गर्न निर्देशन पनि दिएका छौं ।’

विभागले सबैभन्दा बढी होटल तथा रेस्टुराँ व्यवसायबाट ७ लाख ७० हजार जरिवाना असुलेको छ । फागुनमा ५ होटल तथा रेस्टुराँलाई जरिवाना भएको छ । तीन खाद्य पसलबाट ५ लाख ५ हजार, दुई मदिरा एवं सुर्तीजन्य पसलबाट ३ लाख ५ हजार र तीन तरकारी तथा फलफूल पसलबाट २० हजार जरिवाना असुल गरिएको विभागले जनाएको छ । दुईवटा अटो पार्ट्स फर्मबाट २५ हजार, एक रेडिमेट तथा थान कपडा पसललाई १५ हजार, एक फर्निचर एन्ड फिक्चर्सबाट २० हजार र माछा, मासु पसलबाट ५ हजार जरिवाना असुल गरिएको भट्टराईले बताए ।