सरकारले दूधमा माथिल्लो मूल्य नतोक्दा मनपरी भाउ

दूध बिक्री गरिदिएबापत सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले बुथम्यानलाई प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ५० पैसा कमिसन दिन्छ । अर्थात् आधा लिटरमा बुथम्यानले २ रुपैयाँ ७५ पैसा कमिसन पाउँछन् । निजी डेरीहरूले पनि प्रतिलिटर ६ देखि ९ रुपैयाँसम्म कमिसन दिने गरेको नेपाल डेरी उद्योग संघले जनाएको छ । उक्त मूल्य खुद्रा पसलले बिक्री गरेको दूधको कमिसनसहित हो । तर उनीहरूले उपभोक्तासँग एमआरपीमा उल्लिखित मूल्यभन्दा बढी लिने गरेका छन् ।

‘यसअघि डीडीसीले बिक्री गर्ने हरियो प्याकेट (आधा लिटर) दूधको एमआरपी मूल्य ५७ रुपैयाँ थियो । खुद्रा पसलले ६० रुपैयाँ असुल्दै आएका थिए । अहिले बढेर एमआरपी मूल्य ६५ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । तर खुद्रा पसलले ७० रुपैयाँ असुल्छन्,’ काठमाडौंको बसुन्धारा निवासी दिनेश लुइँटेलले भने, ‘एमआरपी मूल्यमा दूध पाइन्न । मूल्य लिएकोबारे डीडीसीमा गुनासो गर्दा सुनुवाइ भएन ।’

लुइँटेलले बसुन्धारामै रहेको थापा स्टोर, सरिता स्टोर र आशिष किराना स्टोरबाट दूध खरिद गर्दै आएको बताएका छन् । एमआरपीभन्दा बढी मूल्य नदिँदा दूध नै किन्न नपाइने उनको गुनासो छ । ‘एमआरपी मूल्यमा दूध दिन सकिन्न भनेर विवाद नै गर्छन् । जथाभावी मूल्य लिएकोबारेमा डीडीसीमा उजुरी पनि गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ भएन । अहिले पनि भएको छैन ।’

कुलेश्वरका चन्द्र धितालको गुनासो पनि उस्तै छ । डीडीसी र निजी डेरीहरूले दूधमा मूल्य बढाएपछि खुद्राले मनोमानी रूपमा मूल्य असुल्दै आएको उनले बताए । ‘डीडीसीले आधा लिटरको स्ट्यान्डर्ड दूधको मूल्य ४८ रुपैयाँ ५० पैसा तोकेको छ । तर पसलमा ५० रुपैयाँभन्दा घटीमा पाइँदैन । निजी डेरीहरूले आधा लिटरको मूल्य ५० रुपैयाँ तोकेका छन् । पसलेले ५३ रुपैयाँ लिन्छन्,’ धितालले भने, ‘मूल्यमा मनोमानी भइराखेको छ । तर अनुगमन कसले गर्ने ? सब चुपचाप छन् ।’

उद्योगी र बिचौलियाको दबाबमा सरकारले किसानले पाउने मूल्य बढाएर बजार खुला राख्दा ठगी बढेको हो । यसअघि ०७८ माघ २८ मा दूधको फ्याटका आधारमा प्रतिलिटर ९ देखि १४ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको थियो । राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति ०७८ अनुसार वार्षिक मूल्यवृद्धि एवं उत्पादन लागतका आधारमा दूधको मूल्यलाई हरेक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । तर सरकारले नीतिविपरीत एकै वर्षमा मूल्यवृद्धि गरेको हो ।

फागुन १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानको मूल्य प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ८६ पैसा बढाउने निर्णय गरेसँगै निजी उद्योगले ४ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफका आधारमा खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढाएका छन् । डीडीसीले प्याकेटअनुसार स्ट्यान्डर्ड दूधको मूल्य प्रतिलिटर ११ देखि १६ रुपैयाँसम्म बढाएको छ । डेरीहरूले नै अधिकार पाएपछि उनीहरूले खुद्रा मूल्य अचाक्ली बढाएका हुन् ।

कृषि मन्त्रालयको लिखित आदेशअनुसार प्याकेटका आधारमा प्रतिलिटर ११ देखि १६ रुपैयाँसम्म बढाए पनि खुद्रामा एमआरपीभन्दा बढी असुल्न नमिल्ने डीडीसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले बताए । ‘प्याकेटमा उल्लेख भएको एमआरपी मूल्यभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी लिन पाइन्न । बढी लिनु सरासर ठगी हो,’ उनले भने, ‘कतिपयले फ्रिजिङ चार्जका नाममा बढी लिने गरेका छन् । तर त्यो कानुनसम्मत छैन ।’

मूल्यका विषयमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गर्नुपर्ने झाको भनाइ छ । अनुगमनको जिम्मा वाणिज्यको रहे पनि बुथम्यानको कामलाई डीडीसीले नै अनुगमन गर्न सक्छ । त्यसका लागि गुनासो सुनुवाइ शाखा पनि छ । यद्यपि डीडीसीबाट कुनै गुनासो सम्बोधन हुन सकेको छैन । ‘फ्रिजिङ चार्ज भने पनि खुद्रा पसलले बुथम्यानले बिक्री गरेलगत्तै बढी मूल्य असुल्छन् । हामी बिहानबिहानै बढी मूल्य तिर्न बाध्य भइरहेका छौं,’ लुइँटेलले भने ।

डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले पनि खुद्रामा लुट भइरहेको दाबी गरे । ‘प्रशोधित दूध बुथमा पुर्‍याउँदा (एउटा पसलबाट अर्को पसलमा लैजाँदा) यातायात खर्चबाहेक प्रतिलिटर ६ देखि ९ रुपैयाँ दिएका छौं । बुथम्यानले खुद्रा पसललाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँभन्दा बढी कमिसन दिन्छन् । कतिपय पसलले बार्गेनिङ गरेर ४/५ रुपैयाँ नै लिन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि उपभोक्ताबाट बढी असुल्छन् । एमआरपीमा ५० उल्लेख भए पनि ५३ रुपैयाँसम्म लिनु राम्रो होइन ।’ दूधको मूल्य प्रतिलिटर १०० रुपैयाँ भए पनि डेरीले ९० रुपैयाँसम्म मात्रै पाएको दाहालको भनाइ छ । बाँकी बुथम्यान र खुद्रा पसलकै कमिसन हो ।

उपभोक्तासँगै किसान पनि मर्कामा छन् । तिनले दूधको उचित मूल्य पाएका छैनन् । बिचौलियाका कारण उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको हो । तर अनुगमन नहुँदा समस्या बल्झिएको बल्झियै रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

मूल्य हस्तक्षेप गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दूध क्षेत्रमा अनुगमन गरेको छैन । एमआरपीमा मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिन नपाइने विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईको भनाइ छ । बढी मूल्य लिएको भेटिए उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गरिने उनले जनाए ।