कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

एमसीसीमार्फत बन्ने आयोजनामा कति भयाे पूर्व तयारी ?

 कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छ : एमसीए–नेपाल
रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आइतबारको बैठकमा मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति र भावी योजनाबारे जानकारी गराएको छ । एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले रातमाटे सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम लगभग सकिएको बताए ।

एमसीसीमार्फत बन्ने आयोजनामा कति भयाे पूर्व तयारी ?

उनले भने, 'प्रसारण लाइन पुनर्वास कार्ययोजना र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि विभिन्न टोली परिचालन भई काम अघि बढिरहेको छ । प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न ६ जिल्लामा सूचना प्रकाशित भइसकेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाउने चरणमा पुगेको छ ।'

बैठकमा प्रसारण लाइनअन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटे, रुपन्देहीको बुटवल र तनहुँको दमौलीमा बनाउन पर्ने सबस्टेसन निर्माण ठेक्काका लागि १० दिनभित्रै बोलपत्र आह्वान हुने, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि परामर्श सेवाको बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्ने तथा इन्टरनेसनल रफनेस इन्डेक्स उपकरण खरिदका लागि करार सम्झौता भई सामान आपूर्तिको चरणमा रहेको जानकारी दिइयो ।

आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको समष्टिगत भौतिक प्रगति ६ दशमलव ९७ र वित्तीय प्रगति पनि ६ दशमलव ९७ नै रहेको प्रमुख विष्टले जानकारी गराए । करिब ७४ अर्ब ३४ करोडको आयोजना रहेकामा हालसम्म करिब पाँच अर्ब १८ करोड खर्च भएको बताइएको छ । समितिले हालसम्मको प्रगति र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको दाबी गरेको छ । आयोजनाले १० जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरी दर घोषणा, जग्गा आयोजनाको नाममा दर्ता, प्रसारण लाइनको भोगाधिकार क्षेत्र निर्धारण र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्रमा हटाउनुपर्ने रूख गणना लगायतका कार्यलाई मुख्य क्रियाकलापका रुपमा राखेको छ ।

आयोजनालाई समयसीमाभित्रै सम्पन्न हुने छ वटा पूर्वसर्त आधारमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, विद्युत् नियमन आयोगको ऐन तर्जुमा र गठन, योजना कार्यान्वयन सम्झौता, बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल–भारतबीच सहमति र संसद्‌द्वारा सम्झौता अनुमोदन सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, रूख कटान र निर्माण क्षेत्रमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्य भने अझै बाँकी छ । आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा पूर्वतयारी सम्पन्न गरी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने समयका रुपमा आगामी भदौ महिना तय गरिएको छ । सोही मितिदेखि एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पाँचवर्षे कार्यावधि गणना सुरु हुनेछ ।

आयोजनाअघि बढाउने सन्दर्भमा ठेकेदारको छनोट गुणात्मकताका आधारमा हुने जानकारी दिइएको छ । ठेकेदारको छनोट मूल्य, क्षमता र गुणात्मकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने प्रमुख विष्टले बताए ।प्रसारणलाइन जाने तीन सय १५ किलोमिटर लामो मार्गमा केही सामुदायिक र कबुलियती वन परेको र त्यहाँका रूख निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपूर्व नै कटान गरिसक्नुपर्ने भएकाले आउन सक्ने विभिन्न खाले समस्यालाई पन्छाएर अघि बढ्न समय लाग्ने चुनौती देखिएको संसदीय समितिलाई जानकारी गराइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले एमसिए–नेपालले अघि बढाउने योजना राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले समयमै सुरु गर्ने र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएर दृढताका साथ काम अघि बढाइने बताए । उनले भने, 'आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै स्थान विशेषमा आउने चुनौती देखाएर काम रोक्नु हुन्न । सबै तह र तप्कासँग समन्वय र सहकार्य गरी आयोजनालाई मूर्तरुप दिलाउने कार्यमा आयोजनाका पदाधिकारीले घनिभूत रुपमा काम गर्नुहुनेछ ।'

आयोजना सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयका सचिव रहेका छन् । आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा क्षतिपूर्व बापतको वृक्षरोपण, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवादलाई मुख्य चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ । आयोजनाका लागि करिब दुई लाख दुई हजार रूख कटानका लागि गणना गरी यकिन गर्नुपर्नेछ ।

एमसीए नेपालका आयोजना खासगरी विद्युत् र सडक सञ्जाल विस्तार एवम् मर्मतमा केन्द्रित छ । आयोजनाका लागि अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान र नेपालका तर्फबाट १३ करोड उपलब्ध हुनेछ । आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्वतयारी पूरा भएपछि वास्तविक निर्माण अवधि ४२ महिना रहनेछ । तीन सय १५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा आठ सय ५६ वटा टावर बनाउनु पर्नेछ ।

बैठकमा यसअघि सदस्यहरुले मुलुकमा निकै ठूलो बहस र छलफलपछि अघि बढाइएको आयोजना समयमै सुरु गरेर निर्धारित समायावधिभित्रै पूरा गर्ने गरी दृढताका साथ काम गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिए । उनीहरुले राष्ट्रिय गौरवका अरू आयोजना जस्तै वन, वातावरण र मुआब्जाका विषयलाई देखाएर समय लम्ब्याउने छुट यसलाई नभएकाले प्रारम्भमै आउन सक्ने चुनौती पहिचान गरी समन्वय र सहकार्य गरी आयोजनाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यमा कमीकमजोरी नगर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

सभापति दिलकुमारी रावलले आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा देखिएका जग्गाप्राप्ति, वन क्षेत्रको उपभोग, जग्गाको भोगाधिकारमा देखिएका समस्या सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी आयोजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न अर्थ, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको बताइन् । उक्त विकास समितिलाई लैङ्गिक मैत्री बनाउन समावेशको पाटोमा ध्यान दिन पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७९ १८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?