काठमाडौँ — भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेञ्ज कमिटी– पीईसी) को १४ औं बैठकले आयातनिर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर ७.२१ भारु (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ । बैठकले आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३ का लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको भाउ तोकेको हो ।

बैठकले बिहारको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्र तय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपुतको सहअध्यक्षतामा बैठक बसेको हो ।

विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक परेका बेला भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । अन्य दुई राज्यको तुलनामा प्राधिकरणले बिहारबाट बढी बिजुली आयात गर्दै आएको छ । यी राज्यसँग नेपालका १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्र जोडिएका छन् ।

‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका बिन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात गर्नेछ । यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुंगो लगाउनेछन्,’ घिसिङले भने, ‘यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको बिजुली बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ ।’

बिहारसँग कटैया (बिहार)–कुशवा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन् । गत फागुन पहिलो साता सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दसौं बैठकले कटैया–कुशवा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३ भित्र र अप्रिल/मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालले चाहेका बेलामा बिजुली लिने गरी नयाँ दर तोकिएको र यो भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने घिसिङले बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०१९/२० का लागि तोकिएको दर त्यसपछिका वर्षमा पुनरावलोकन हुन सकेको थिएन । भारतबाट आयात गर्दा वार्षिक साढे पाँच प्रतिशतको मूल्यवृद्धि जोडेर प्राधिकरणले बिजुली आयात गर्ने गरेको थियो, विगतमा गरिएको बिलिङलाई पनि समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट प्राधिकरणलाई करिब ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) फाइदा भएको छ ।’

भारतले कोइलाको अन्तर्राष्ट्रिय भाउ बढेको देखाएर चार वर्षदेखि हरेक वर्ष ५.५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि गरेर बिलिङ पठाउने गरेको थियो । नेपालले त्यसलाई मानेको थिएन । मूल्यवृद्धिअनुसार भुक्तानी नगर्ने हो भने भारतले आदानप्रदानअन्तर्गत नेपाललाई बिजुली दिन नसकिने बताउँदै आएको थियो । गत मंसिरदेखि बिहारबाट बिजुली निर्यातसमेत बन्द गरेको थियो ।

नयाँ तोकिएको दर टेक अर पेका आधारमा नभएको र नेपाललाई चाहिएका बेला किन्ने भाउ रहेको घिसिङको भनाइ छ । चाहिएका बेला मात्र बिजुली आयात गरिने भएकाले यो मूल्य अहिलेको भारतीय बजारबाट लिइरहेको भन्दा सस्तो रहेको उनले बताए । यो दर नेपालले बिजुली निर्यात गर्दा पनि पाउने उनले जनाए ।

गत डिसेम्बरमा बिजुली बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरूसँग बिडिङमार्फत माग गर्दा फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल तथा मेका लागि प्रतियुनिट क्रमशः ७.५० र ८.७० रुपैयाँ प्रस्ताव पेस गरिएको घिसिङको भनाइ छ । ‘प्रतिस्पर्धामा छानिएका कम्पनीले आयातित कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् मात्र नेपाललाई बिक्री गर्न पाउने हुँदा कोइलाको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेकाले कम्पनीहरू प्रस्तावित दरमा पनि प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न तयार भएनन्,’ घिसिङले भने, ‘बिहार राज्यलाई आयातित कोइलाको व्यवस्था लागू नहुने भएकाले दर सस्तो भएको हो । प्रतिस्पर्धी बजारमा पनि दैनिक रूपमा प्रतियुनिट विद्युत्को औसत दर १२ भारुसम्म पर्ने गरेको छ, यसमा प्रसारण शुल्कलगायत थप डेढ रुपैयाँ थप हुन्छ । त्यसैले अहिले तय गरिएको दर सस्तो हो ।’

प्राधिकरणले भारतबाट व्यापारिक रूपमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज लिमिटेड (आईएक्स) को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता (पावर एक्सेन्ज) र महाकाली सन्धिअन्तर्गतको बिजुली आयात गर्छ । व्यापारिक रूपमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत र अन्य स्थानबाट पावर एक्सेन्जअन्तर्गत भारतबाट बिजुली ल्याइरहेको छ ।यसअघि ११औं पीईसी बैठकले निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार बैठकले १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात गर्ने (प्रसारण लाइनको भाडा) बिजुलीको प्रतियुनिट भारु क्रमशः ५.५५, ६ र ६.४५ तय गरेको थियो । १२ औं र १३ औं बैठकले सोही मूल्यलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको थियो ।