काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला भएको छ । उत्पादनको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा वैदेशिक लगानी खुला हुँदा साना किसान र स्वदेशी उत्पादकलाई असर नपर्ने सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष छ ।

‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि नियन्त्रण ऐनको अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय र सूचना कार्यान्वयनमा आउँदा विदेशी लगानी खुला भएबाट स्वदेशी कृषि कार्य, किसान तथा स्वदेशी कृषि उद्योगलाई नकारात्मक असर पर्ने नभई स्वदेशी स्रोतसाधन नबिदेसिने र राष्ट्रलाई कुनै क्षति तथा हानिनोक्सानी पुग्ने देखिँदैन,’ न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ऐनको अनुसूचीको बुँदा नम्बर १ मा भएको संशोधन कानुनसम्मत नै भएकाले निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशलगायत अन्य आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

यसअघि सरकारले ०७७ पुस २० मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०७५ को दफा ५० को अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानी खुला गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गरेर माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध उत्पादन ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा लगानी खुलाएको थियो । त्यसको विरोधमा कृषिसम्बद्ध करिब तीन दर्जन संघसंस्थाले बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसपछि कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने मागदाबीसहित अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । यसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो । र, त्यतिन्जेल निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो ।

०७९ जेठ २० मा न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र चुडालको संयुक्त इजलासले भने निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशलगायत अन्य आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो । यससँगै कृषिमा लगानी खुला भएको हो । वैदेशिक लगानीमार्फत प्रविधि हस्तान्तरण हुने, कृषिको आधुनिकीकरणमा बढावा हुने र फलस्वरूप कृषिजन्य उत्पादनको परिमाण र गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुन जाने विषय फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

कृषि उपजहरूको आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुग्न सक्ने, विदेशी प्रविधिका कारण रोजगारीमा वृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र सबल एवं सक्षम बनाउन सहयोग पुग्ने पूर्णपाठमा बताइएको छ । ‘संसद्ले नेपाल सरकारलाई ऐनमार्फत दिएको अधिकार प्रयोग गरी भए गरेका कार्य गैरकानुनी भयो भन्न सक्ने वस्तुगत कारण र आधार केही देखिन्न, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीनै निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कार्य संविधानले नै तोकिदिएको अवस्थामा कार्यापालिकाले नीतिगत विषयमा गर्ने गरेको निर्णय र कार्य व्यवस्थापिकालाई दिलाई पाउन न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु न्यायोचित तथा मनासिब देखिँदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कानुनको पालना हुबहु हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद हुन सक्दैन । तर कानुनबमोजिम कार्यटोली गठन गरी टोलीको सिफारिसका आधारमा भए गरेका कामलाई हठात् रूपमा गैरकानुनी भन्न सक्ने कारण र आधार नदेखिएकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्ने अवस्था देखिएन ।’

व्यवसायीले भने विदेशी लगानीले करिब ८५ अर्बको स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्ने बताएका छन् । हाल डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, मौरीपालनमा ४ अर्ब र मत्स्यपालनमा ११ अर्ब लगानी छ । कुखुरापालनमा ४० अर्ब गरेर कुल ८५ अर्बको स्वदेशी लगानी रहेको र १५ लाख जनाले रोजगारी पाएको कृषि क्षेत्र धराशायी हुने उनीहरूको चिन्ता छ । अदालतको फैसलामा असहमति जनाउँदै उनीहरूले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर विरोध गरिरहेका छन् ।

‘कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णयले ग्रामीण, पारिवारिक, सांस्कृतिक तथा आत्मनिर्भर खेती प्रणाली अवलम्बन गरी जीविका चलाइरहेका दुई तिहाइ साना किसानको रोजगारी खोसिने चिन्ता बढेको छ । अदालतको फैसलाले तिनको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर गर्नेछ,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएर नेपाली साधनस्रोतमा उनीहरूको पहुँच, स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित गराएर नाफा कमाउनबाहेक अर्को उनीहरूको उद्देश्य रहँदैन । नेपाली किसानलाई सक्षम बनाएर उत्पादन बढाउनु राज्यको दायित्व हो, यसबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन ।’

विदेशी लगानी खुला हुँदा नेपाली किसान खेतीबाट पलायन हुने बस्नेतको दाबी छ । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले पनि अदालतको फैसलासँगै खुला गरिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले नेपाली साना तथा सीमान्तकृत किसानको जमिनमाथिको पहुँच, स्वरोजगार क्षेत्र र स्थानीय कृषि बजारसमेत गुम्ने दाबी गरे । नेपाल डेरी एसोसिएसनले पनि सर्वोच्चको फैसलामा असहमति जनाउँदै प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ । ‘हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी होइन, प्रविधि आवश्यक छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिँदा कृषिप्रधान देशका रूपमा परिचित नेपाल कालान्तरमा आफ्नो खेतबारीबाटै पलायन हुने, दैनिक रोजीरोटी र जीविकोपार्जनबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको किसान र खाद्य सम्प्रभुताको हकको ग्यारेन्टी गर्न राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले सरकारसँग माग गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान मिल्ने भएकाले किसानले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने अधिवक्ता एवं उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँले बताए । तर पुनरावलोकनमा ९५ प्रतिशत मुद्दा मात्रै सदर हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘केही तथ्यगत त्रुटि मात्रै उल्टी हुन्छन्, सर्वोच्चले विश्लेषण गरेर बोलेपछि फैसला त्यही हो,’ उनले भने, ‘तर यसमा किसानले असहमति राख्न पाउँछन् ।’