लघुवित्तको खराब कर्जा बढ्यो, कर्जा प्रवाह घट्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

लघुवित्तको खराब कर्जा बढ्यो, कर्जा प्रवाह घट्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गत पुस मसान्तसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ४.६८ प्रतिशत पुगेको छ । गत असार मसान्तको तुलनामा यो २.१२ प्रतिशत विन्दुले बढेको हो ।

गत असारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा २.५६ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले ०७९ पुस मसान्तसम्ममा खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा रकममा उल्लेखनीय वृद्वि भएको देखाएको हो ।

जसअनुसार गत पुससम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कूल निष्क्रिय (खराब) कर्जा १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाा छ । गत असारको तुलनामा खराब कर्जा ४.६८ प्रतिशत विन्दुले बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ०७९ असार मसान्तमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात २.५६ प्रतिशत रहेको थियो । ‘समीक्षा अवधिमा निष्क्रिय कर्जाको वृद्धिदर ८२.६२ प्रतिशत छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १७.०३ प्रतिशतले बढेको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गत असारसम्म ६५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेकोमा ०७९ पुससम्म घटेर ६४ वटा कायम भएको छ । ६४ वटा लघुवित्त वित्तीयसंस्थाहरूमध्ये ४ वटा थोक कर्जा प्रदायक संस्था रहेका छन् भने बाँकी ६० वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्था छन् । पछिल्ला महिनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार भने सुस्त गतिमा रहेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ७.४४ प्रतिशतले वृद्वि भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा भने ०.३४ प्रतिशतले मात्रै वृद्वि भएको देखिन्छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सदस्य संख्या २.१९ प्रतिशतले वृद्धि भई ५९ लाख ८८ हजार र ऋणी संख्या १.३० प्रतिशतले घटेर ३२ लाख ६० हजार पुगेको छ ।

गत असारको तुलनामा ०७९ पुससम्ममा थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पनि निष्क्रिय कर्जाको अनुपातमा वृद्वि भएको छ । थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कूल कर्जा तथा सापट रकम गत असारको तुलनामा पुससम्ममा ३.१७ प्रतिशतले बढेर ५९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाा पुगेको छ । सोही अवधिमा थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कूल कर्जा तथा सापटीमध्ये निष्कृय कर्जा ५२ करोड अर्थात् ०.८७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । २०७९ असार मसान्तमा निष्कृय कर्जाको अनुपात ०.४१ प्रतिशत रहेको थियो भने २०७८ पुस मसान्तमा यस्तो अनुपात ०.३४ प्रतिशत मात्र रहेको थियो ।

२०७९ पुस मसान्तसम्ममा क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहतर्फ लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कृषि क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहको हिस्सामा सामान्य वृद्वि भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ पुस मसान्तमा प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ४७.४२ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिन्छ । ०७९ असार मसान्तमा कृषि क्षेत्रमा ४६.११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को दोस्रो त्रैमाससम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कूल कर्जामध्ये घरेलु तथा लघु उद्योग क्षेत्रमा २.७१ प्रतिशत र सेवा व्यवसाय क्षेत्रमा २८.९६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७९ ११:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकको स्वास्थ्यमाथि राज्यको लापरबाही

पाठक पत्र

‘करोडौंका भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्ट अलपत्र’ समाचारले ‘सबै नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी’ नारालाई गिज्याएको छ ।

राज्यले सबैभन्दा धेरै काम स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने हो । यथार्थमा राज्य नागरिकको स्वास्थ्यप्रति कति पनि संवेदनशील छैन । नागरिकको पीडालाई अनुभूत गर्ने कोसिस राज्यले हिजो पनि गरेन र आज पनि गर्ने छाँट छैन ।

नागरिक चर्को शुल्क तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन बाध्य छन् । अव्यवस्था र अनियमितताका कारण सरकारी अस्पतालहरू अलपत्र थिए, छन् । सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा न पुग्दो जनशक्ति छ न स्वास्थ्य उपकरणहरू नै । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा भुल्दै जानु निकै दुःखद छ । सरकारी अस्पतालमा नागरिकको करबाट स्वास्थ्य उपकरण किन्ने हो । तर, त्यसरी किनेको उपकरणबाट नागरिकले लाभ उठाएका छैनन् । नागरिकको पीडामा राज्यको ध्यान कहिले जाला ? कसको कमजोरीले आज राज्यले दिनुपर्ने न्यूनतम सेवाहरू धराशायी हुँदै छन् ? नागरिकप्रति राज्य कहिले जवाफदेह हुने ? निजी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा एउटा एमआरआई गरेकै दसौं हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

यता सरकारी अस्पतालहरूमा एमआरआई गर्न पालो कुर्दाकुर्दै बिरामीको मृत्यु नै हुने अवस्था छ । के राज्यको निःशुल्क स्वास्थ्य यही हो ? भएका भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्टसमेत उपयोग गर्न व्यवस्थापनमा राज्यले किन ध्यान दिँदैन ? उच्च तहका व्यक्तिहरूको करोडौं रुपैयाँ बराबरको उपचार खर्च वेहोर्ने राज्यले दूरदराजका नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि नपाएको वास्तविकता बुझ्दैन । यस्तो व्यवहारले राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनिरहेको छ । यहाँ जुनै वाद भिरेकाहरूको सरकार बने पनि, जुन वादको प्रधानमन्त्री भए पनि जनताको दुःख जहाँको त्यहीँ छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको जति मीठा नारा घन्काए पनि जनताले अनुभूत गर्ने गरी सेवामा पहुँच छैन । हुँदा खानेहरूका लागि महँगा निजी अस्पतालहरूले आजीवन ऋणको भारी बोकाइरहेका छन् । यसतर्फ राज्यको नजर कहिले पर्ला ?
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ–१२, काठमाडौं

प्रकाशित : चैत्र १, २०७९ ११:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×