अरुण तेस्रोको उत्पादन प्रगति ६५%, प्रसारण लाइनको १५% मात्रै

भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको सहायक कम्पनीका रूपमा ‘सतलज अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी’ ले आयोजना बनाइरहेको छ । आयोजनासँगै प्रसारण लाइनको काम पनि यही कम्पनीले गरिरहेको छ । केही महिनाभित्र मुआब्जा विवाद नसुल्झिए आयोजनाको बिजुली उत्पादन हुने बेलासम्म पनि प्रसारण लाइनको संरचना तयार नुहने लगानी बोर्डले बताएको छ । अरुण तेस्रो आयोजनाको बिजुली भारत पुर्‍याउने प्रसारण लाइन यही नै हो ।

आगामी वैशाखसम्ममा विवाद सुल्झिए बाँकी ८ महिनामा प्रसारण लाइनको काम सकिने बोर्डका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्साल बताउँछन् । कम्पनीले अरुण तेस्रोलाई समयमै अर्थात् सन् २०२३ मै सक्ने लक्ष्य राखेर काम अगाडि बढाइरहेको उनको दाबी छ ।

४ सय केभीको प्रसारण लाइन आयोजना स्थल संखुवासभाको दिदिङदेखि भारतको सीतामढीसम्म २५३ किमि दूरीको छ । दिदिङदेखि महोत्तरीको बथनाहसम्म २१७ किमि नेपालतर्फको भागमा मुआब्जाको समस्या रहेको लम्सालको भनाइ छ । भारततर्फ पर्ने ३६ किमि प्रसारण लाइनको काम भने सकिएको उनले जनाए ।

विशेषगरी नेपालतर्फ जग्गाधनीले बढी लागत माग गरेका कारण प्रसारण लाइनको काम सोचेअनुरुप अगाडि बढ्न नसकेको लम्सालले बताए । संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, धनुषा र महोत्तरी हुँदै जाने उक्त प्रसारण लाइनमा ५९७ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म २६१ वटा मात्रै बनेका छन् ।

महोत्तरीमा ८७ वटै टावरका लागि जग्गा प्राप्ति भएर तार तान्ने र टावर निर्माणको काम सुरु भएको छ । सिरहामा २३ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा ६ वटामा मात्रै व्यक्तिगत जग्गा परेको हुँदा यसमा धेरै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । धनुषामा भने १०२ टावर बनाउनुपर्नेमा व्यक्तिगत जग्गा धेरै परेपछि बढी समस्या देखिएको लम्साल बताउँछन् ।

‘आयोजनाको उत्पादनतर्फको काम अहिलेकै गतिमा अघि बढे कम्पनीले सन् २०२३ डिसेम्बरसम्म बिजुली उत्पादन गरिसक्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइनतर्फ महोत्तरीमा मुआब्जाको काम सकिएको छ । बाँकी स्थानमा समस्या छ ।’ सरकारीमा समस्या नरहे पनि व्यक्तिगत जग्गामा केही समस्या रहेको लम्सालले जनाए । समस्या समाधानका लागि बोर्डले आवश्यक समन्वय गरी कम्पनी र स्थानीयसँग सहज वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ ।

‘बिजुली उत्पादन हुने अवस्थासम्म पनि प्रसारण लाइन नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ता सबैमा छ,’ लम्सालले भने, ‘यसमा हामीले आयोजना पर्ने जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वयको वातावरण बनाएर काम अगाडि बढाइरहेका छौं ।’ आइतबार मात्रै ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणमा आएका समस्याबारे समन्वय गर्ने निर्णय गरेको लम्सालले जानकारी दिए । प्रसारण लाइनका लागि पुनः स्थानान्तरण गरिएको ठाउँको पनि वातावरणीय मूल्यांकन पारित भएको र सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरिएको उनको दाबी छ ।

अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रसारण लाइनको प्रगति द्रुत गतिमा अघि बढाउन जग्गाको मुआब्जा विवाद छिटो सुल्झाउनुपर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल बताउँछन् । अरुण तेस्रोको ठूलो चुनौती प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्नुमै रहेको उनको भनाइ छ । केही दिनअघिको निरीक्षणमा उदयपुर, धनुषा र महोत्तरीमा राम्रै प्रगति भएको र संखुवासभा र भोजपुरतर्फका भागमा समस्या देखिएको भेटुवालले जनाए । प्रसारण लाइनको विकल्प नभएको र यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लगानी बोर्डको कार्यालयले सतलजसँग गरेको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार अरुण–३ बाट उत्पादन सुरु भएपछि नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली सतलजले लैजानेछ । पीडीएअनुसार नेपालले पाउने करिब १९७ मेगावाट बिजुली अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाबाट सन् २०२३ भित्रमा बिजुली उत्पादन सुरु गरिसक्ने लक्ष्य छ । उक्त समयभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आए सन् २०४८ मा सतलजले परियोजना नेपाल सरकार सो परियोजना हस्तान्तरण गर्नेछ । परियोजना करार अवधि २५ वर्षको छ ।