हेटौंडा–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माण नसकिए बर्खामा ५ सय मेगावाट खेर जाने

तर आयोजनामा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रूख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायत कारणले १० वर्ष निर्माण ढिला भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाट प्रसारण लाइनको मात्रै लागत १६ अर्ब पुगेको आयोजना प्रमुख श्याम यादव बताउँछन् ।

निर्माण सुरु भएको १० वर्षमा प्रसारण लाइनको प्रगति ८५ प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको यादवले जनाए । अन्य स्थानको सम्पूर्ण काम सकिए पनि हेटौंडाको हटिया र सर्लाहीका केही क्षेत्रमा अवरोध कायमै रहेको उनको भनाइ छ । प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५, १६ तथा १७ नम्बर वडा र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा करिब ६ वर्षदेखि स्थानीयले निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै टावर निर्माणमा समस्या सिर्जना गरेपछि निर्माणमा विलम्ब भएको यादवको भनाइ छ । समयमा प्रसारण लाइन नबन्दा आयोजनाको लागत झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ बढेको पनि उनले जनाए ।

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण नसकिँदा धनुषास्थित ढल्केबर सबस्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा मुख्य रूपमा पश्चिमतर्फ बिजुली पठाउन सकिएको छैन । ढल्केबर सबस्टेसनमा पर्याप्त बिजुली पुर्‍याउन नसक्दा देशभित्र खपत गरी बढी भएको बिजुली भारततर्फ निर्यात गर्न र आवश्यक पर्दा आयात गर्न पनि समस्या रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । हाल ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ ।

अवरोध नहटेपछि शनिबार जनप्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले स्थानीयसँग छलफल गरेको यादवले बताए । विगतमा पटकपटक छलफल गरे पनि समस्या समाधान नभएकाले प्राधिकरणको उच्च अधिकारीको टोली सोही क्षेत्रमा गएर समस्या समाधानको पहल गरेको उनको भनाइ छ । २ सय ८८ किमि प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ टावर निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसमा अरू बनिसकेको र २४ वटा टावर निर्माण हुन मात्र बाँकी रहेको उनले बताए । यसमा हेटौंडाको हटिया क्षेत्रमा १४, हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्‍याङमा २ र सर्लाहीको जियाजोर क्षेत्रमा ८ वटा टावर निर्माणमा अवरोध रहेको यादवले जनाए । थानाभर्‍याङमा ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ घरले प्रसारण लाइनमा अवरोध गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणको काम ८५ प्रतिशत सकिएको उनको भनाइ छ ।

रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइन निर्माण नसकिँदा आगामी वर्षामा उत्पादन हुने झन्डै पाँच सय मेगावाट बिजुली खेर जाने प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘पछिल्लो छलफल केही सकारात्मक छ । अब काममा बाधा नहुने हो भने करिब ३ महिनामा काम सकिएला । अवरोध कायमै रहे देशले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्छ,’ यादवले भने ।

देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि यो प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण रहेको र यसको काम छिट्टै सक्नुपर्नेमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको जोड छ । ‘यो लाइन बन्न सकेन भने यसै वर्षबाट प्रतिदिन पाँच सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर फाल्नुपर्छ,’ उनले स्विकारे, ‘यसबाट प्राधिकरणलाई मात्र नभएर देशलाई नै ठूलो घाटा हुन्छ । प्रभावितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर सहमतिमै प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउन तयार छौं । दुवै पक्षलाई विन–विन हुने गरी समस्या समाधान गरौं ।’

प्रसारण लाइनजस्तो देशको महत्त्वपूर्ण आयोजनामा अवरोध गर्नु गलत रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल बताउँछन् । ‘एकातिर व्यक्तिगत जग्गाको किचलो छँदै छ, बिजुली चाहिने तर टावर बनाउन नदिने परिपाटीले प्रसारण लाइनमा अवरोध भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि सरकारकै निकायमा पनि समन्वयको अभाव छ ।’ प्रसारण लाइन भएकै कारण भारतलाई बिक्री गर्न सकिएको छ । त्यसैले यस्तो काममा सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारण लाइन हटिया क्षेत्रमा टावर प्याड निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । केही जग्गाधनीले मुआब्जा बुझिसकेका छन् । मुआब्जा बुझ्नेले पनि टावर प्याड निर्माण गर्न नदिएको प्राधिकरणको दाबी छ । आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडामा निर्माणाधीन २२० केभीको सबस्टेसन आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । हटौंडामै निर्माणाधीन ४ सय केभीको सबस्टेसनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रसारण लाइनमा पटकपटक अवरोध र खर्च बढेपछि एक वर्षअघि विश्व बैंकले लगानीमा हात झिकेको थियो । विश्व बैंकले १३८ मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको आयोजनामा करिब ११५ मिलियन डलर खर्च गरेपछि हात झिकेको थियो ।

प्रसारण लाइनमा निरन्तर अवरोध भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितको टोली फिल्डमा पुगेको छ । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण लाइन आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख यादव सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार हेटौंडा पुगेर अवरोध क्षेत्रका स्थानीयसँग समस्या समाधानको छलफल गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । स्थानीय प्रतिनिधिको रोहवरमा भएको छलफल सकारात्मक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।