आधा दर्जन प्रसारण लाइनलाई वनको बाधा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका आधा दर्जन प्रसारण लाइनमा सरकारकै ऐन र नियमले व्यवधान देखिएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका प्रसारण लाइनमा वन ऐन, वातावरण संरक्षण नियमावली, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागको ऐन र निमयले गर्दा समस्या देखिएको हो ।

वन क्षेत्रबाट प्रसारण लैजाँदा सुरक्षित र लागत कम लाग्ने हुँदा प्राधिकरणले वन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । तर सरकारले ०७६ मा ल्याएको वन ऐन ०७६ मा रहेका केही व्यवस्था संशोधन नभएसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्न निकै कठिनाइ हुने प्राधिकरणका प्रसारणलाइन आयोजना प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । सोही ऐनका व्यवस्थाले निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको काम निकै सुस्त भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

वन ऐन ०७६ मा ‘प्रसारण लाइनका क्रममा वन क्षेत्रबाट १३२ केभी लाइन लैजाँदा त्यसको ९/९ मिटर दायाँबायाँ सबै रूख काट्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थाले प्रसारण लाइनलाई असर नगर्ने हुँदा उक्त व्यवस्था परिमार्जन हुनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रसारण लाइन निकै माथिबाट जाने भएको हुँदा यसले असर नगर्ने रूख हटाउन नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । जस्तो कि, एउटा रूख काट्दा त्यसबापत २५ रूख रोप्नुपर्ने नियम छ ।

वन ऐन ०७६ अनुसार ‘वन क्षेत्र भन्नाले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाएको वा नलगाएको वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाके/नढाकेको नांगो पहाड, बाटो पोखरी, तालतलैया सिमसार, नदी खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्थाले प्रसारण लाइनको हकमा वनले नछोएका बाटा, खोलासमेत परेको हुँदा यसमा वास्तविक रूख कटान गर्नुपर्ने क्षेत्रको मात्र गणना गर्नुपर्ने गरी मात्रै संशोधन गर्नुपर्ने प्राधिकरण बताउँछ । यस्तो व्यवस्थाले निर्माणाधीन नयाँ मोदी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

ऐनमा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) भई प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार पुनः वन डिभिजन कार्यालयले उक्त प्रसारण लाइन पर्ने वन क्षेत्रको नापजाँच सबै सामुदायिक वनहरूको सहमतिको निर्णयसहित वन तथा भू–संरक्षण विभाग हुँदै विभागबाट फेरि मन्त्रालय पुगी सोही प्रक्रियाबाट डिभिजन वन कार्यालयमा आइसकेपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने’ व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले दोहोरो झन्झट भएको र थप खर्च एवं समय बढ्ने प्राधिकरणको दाबी छ । ईआईएपछि प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा वन डिभिजन कार्यालयको सुपरिवेक्षणमा प्रसारण लाइनअन्तर्गत वन क्षेत्रको काम अघि बढाउने र प्राप्त प्रतिवेदनपछि काम भए/नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने प्राधिकरणको माग छ ।

वातावरण संरक्षण नियमावली ०७७ मा ‘संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेपछि त्यसको प्रतिवेदनमा केही भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन, क्षमता अभिवृद्घि वा स्वरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने वा संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्नुपर्ने भए वा आयोजनाको क्षमता घटे वा रूख कटान संख्यामा थपघट गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित निकायले त्यस्तो वातावरणीय अध्यययन प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिन सक्ने’ व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले निर्माणाधीन बर्दघाट–सर्दी १३२ प्रसारण लाइन आयोजनाको पुनः वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन परिमार्जन गर्दा बढी समय लाग्ने र आयोजना निर्माण अवधि एवं लागत बढ्न जाने प्राधिकरणको भनाइ छ । यसमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भई कार्यान्वयन भएको अवस्थामा थप १० प्रतिशतसम्म थपघट हुँदा अध्ययन प्रतिवेदन परिमार्जन नगरी स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्राधिकरणको माग छ । यस्तो व्यवस्था गरिए नयाँ निर्माण हुने आयोजनाका लागि समेत सहज हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको कोहलपुर–सुर्खेत खण्डमा बनाउनुपर्ने १६१ टावरमा १४१ बाँके/बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छन् । यस क्षेत्रमा प्रसारण लाइन बनाउँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाँके/बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रसारण लाइनको रोमुनि पर्ने रूख कटानको स्वीकृति लिँदा यस क्षेत्रभित्र ४२ हेक्टर जग्गा किनिदिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसले उक्त क्षेत्रमा जग्गा भेटाउन कठिन रहेकाले विभागसँग सम्झौता हुन नसकेको र प्रसारण लाइनको कामसमेत अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि जग्गाको सट्टा आवश्यक शुल्कको व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग प्राधिकरणको माग छ ।

नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइन तथा व्यापार आयोजनामा रुट परिवर्तन माग गरी १३ वटा टावर निर्माण गर्न सामुदायिक वनले रूख कटानमा अवरोध गरेको र आयोजनाले सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल एवं संवाद गर्दा पनि अवरोध कायमै राखेको भन्दै समन्वयका प्राधिकरणले मन्त्रालय तथा वन तथा भू–संरक्षण विभागसँग आग्रह गरेको छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा बाधा गर्ने सरकारका केही ऐन संशोधन गर्न निजी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको भनाइ छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अहिले निकै झन्झट रहेको र यसलाई एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले सरकार फेरिएपिच्छे नेतृत्वलाई विद्युत् विकासमा बाधा गर्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्न आग्रह गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो माग कसैले सम्बोधन गरिदिएनन् ।’ प्रसारण लाइन बनाउने काममा निकै खर्च लाग्ने र समयमै निर्माण सक्न निकै कठिनाइ हुने भएकाले आफूहरूका मागमा सरोकारवाला पक्षले समन्वय गरिदिनुपर्ने प्राधिकरणका प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख श्रेष्ठको बताउँछन् । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या उठेको धेरै भइसके पनि अहिलेसम्म जग्गाको सट्टाभर्नामै जानुपर्ने व्यवस्थाले समस्या निम्त्याएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी गणेश पन्तको दाबी छ । ‘अब सरकारले जग्गा सट्टाभर्नाको साटो शुल्क बुझाएर पनि काम गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

ऐनका व्यवस्थाले प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका प्रसारण लाइनलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ । यस्ता समस्या कसरी सुल्झाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहे पनि ठोस निर्णय नभएको पन्त बताउँछन् । तर प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा सर्त पालना नभएका कारण पनि निर्णयमा पुग्न नसकिएको उनको दाबी छ । ‘निकुञ्ज, विभाग र मन्त्रालयलाई विकास विरोधीको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर यो सत्य होइन,’ पन्तले भने, ‘हामीले प्राधिकरण र जलविद्युत् आयोजनाहरूको समस्या बुझेका छौं ।’ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले नै हेर्नुपरेको र समय अभावले यसबारे निर्णय हुन नसकेको उनले जनाए । प्राधिकरणका समस्याबारे छलफल भए पनि हालसम्म निर्णय नभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना महाशाखा प्रमुख शिव वाग्लेको भनाइ छ ।

वनसँगको विवादलगायत समस्याले आयोजनाको काम लामो समयदेखि अड्किने गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही समयअघि कान्तिपुर दैनिकसँगको कुराकानीका क्रममा पनि उल्लेख गरेका थिए । अन्य संरचना निर्माण हुँदा विकास भयो भन्ने तर प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा जग्गा दिन नमान्ने प्रवृत्तिले समस्या रहेको घिसिङको भनाइ छ ।

‘प्रसारण लाइन कि वनको जग्गामा पर्छ, कि व्यक्तिको जग्गामा । वनमा पर्‍यो भने तल कार्यालयदेखि माथि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिन दुई वर्ष लाग्छ, स्वीकृत गरिसकेपछि वन कटानलाई अर्को एक/डेढ वर्ष लाग्छ ,’ उनले भने, ‘वनको स्वकृतिबिना नांगो डाँडामा टावर गाड्नसमेत पाइन्न । ‘राइट अफ वे’ मा पर्ने सबै जग्गाको पैसा वनलाई तिर्नुपर्छ । वन कटानी गर्दा पाँच वर्षभित्र वन हुर्काउने गरी १ः२५ ले लगानी गर्नुपर्छ । सरकारी निकायमै यति धेरै लगानी हुन्छ । यति गरेर पनि छिटो काम गर्न पाए त हुने, त्यो पनि हुँदैन । निकुञ्ज क्षेत्रमा त झन् पैसा दिएर मात्रै पनि हुँदैन, जग्गाको सट्टा जग्गा नै किन्नुपर्छ ।’

कोहलपुरदेखि सुर्खेतको बर्दिया निकुञ्जमा जग्गा किनिदिनुपर्ने समस्याले उक्त क्षेत्रको प्रसारण लाइन अगाडि बढ्न नसकेको घिसिङ बताउँछन् । ‘प्रसारण लाइनले केही दिँदैन भन्ने भान परेको छ । आफूकहाँ बलेको बत्ती त्यही ट्रान्समिसन लाइनबाट आएको हो भन्ने भुलिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको जग्गामाथि प्रसारण लाइन राखेबापत हामी उचित दस्तुर दिन्छौं । लाइनमुनिको जग्गामा घर बनाउनबाहेक खेतीपातीलगायत सबैथोक गर्न मिल्छ ।’