राजदूत डिप्रेजसँग ऊर्जामन्त्रीले भने - बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता हुन्छ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपप्रधान एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन र युरोपेली युनियनका राजदूत नोना डिप्रेजबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा मन्त्री लिङ्देनले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिई नेपालले काम गरिरहेको चर्चा गरे ।

हरित ग्यास उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन र नीति निर्माणमा समेत निजी लगानीकर्ता र सरोकारवाला पक्षबीच छलफल भइरहेको उनले बताए । छिमेकी राष्ट्रलाई विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा राजदूत डिप्रेजले राखेको जिज्ञासामा लिङ्देनले बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता प्रक्रियामा रहेको बताए । नेपालले ठूलो मात्रामा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी सम्झौता गर्न लागेको उनको भनाइ छ । लिङ्देनले आवश्यक ट्रान्समिसनको व्यवस्थासहित समानान्तररूपमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गरी भारत तथा बंगलादेशसहितका मुलुकसँग विद्युत् निर्यात गर्ने गरी व्यापार सम्झौता गरिने बताए । नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपाललाई प्राप्त सहयोगका लागि युरोपेली युनियनललाई धन्यवाद दिँदै उनले भविष्यमा पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त हुने विश्वास जनाए ।


प्रकाशित : माघ २६, २०७९ १९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'निर्वाचन प्रणाली नै परिमार्जन गर्नु आवश्यक'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — हालको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र धेरै कमीकमजोरी रहेको भन्दै एक अध्ययनले परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ । निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधारका लागि निर्वाचन आयोगको आवश्यकतामा आधारित भएर नेपाल ल क्याम्पस र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनले हालको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र यसमा धेरै कमीकमजोरी रहेको भन्दै निर्वाचन प्रणालीको प्रभावकारिता, निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी तथा मितव्ययी बनाउन सुधारको आवश्यकता रहेको औंल्याएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अध्ययनको प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै बिहीबार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले निर्वाचनको खर्च पारदर्शी नभएको गुनासो रहेको निष्कर्ष सुनाए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी पदाधिकारी बैठकमा अध्ययनको संक्षिप्त निष्कर्ष सुनाउँदै कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेतीले मूलतः हालको निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापनमा सुधारकालागि दुई सुझाव अघि सारेका छन् ।

अध्ययनले तत्कालै हालको प्रणालीभित्रै ऐन र नीतिमा परिमार्जन गरी सुधार गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, निर्वाचन प्रणालीमै समेत परिमार्जन गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ । कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेतीले राजनीतिक सहकार्य, व्यापक राष्ट्रिय बहस र राजनीतिक सहमति भएमा संविधानको धारा २६५ मा भएको संवैधानिक आयोगहरूको पुनरावलोकनको प्रावधानको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन प्रणालीमा समेत परिमार्जन गर्न सकिने सुझाव दिएका हुन् ।

अध्ययनले उम्मेदवार छनोट, निर्वाचन प्रचार प्रसार र निर्वाचन खर्चका विषयमा समेत विभिन्न सुझावहरू दिएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेतीले दलको साधारण सदस्यता वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाई साधारण सदस्यहरूले मतदान प्रक्रियामार्फत प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदवार छनोटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समानुपातिक उम्मेदवारको सूची तयार गर्दा साधारण सदस्यहरूबाट प्राप्त मतको आधारमा क्रम निर्धारण गरी संघ तथा प्रदेश सदस्य चयन गर्दा प्रस्ताव गरेको क्रमअनुरुप गर्ने र मतदाताहरूलाई उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार दिनुपर्ने मागहरू अध्ययनको क्रममा पाइएको बताए ।

त्यस्तै, प्रचार प्रसारको अवधि कानुनमै छोटो समयकोलागि मात्रै तोकिनुपर्ने सुझाव छ । ‘छिटो प्रभावकारी, वातावरणमैत्री, कम खर्चिलो र सुरक्षा चुनौती कम गर्न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)बाट सिफारिस भएका विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्नु उपयुक्त देखिन्छ,’ उप्रेतीले अध्ययनको निष्कर्षबारे भनेका छन् ।

त्यस्तै, आशंका र अनिश्चितता सम्बोधन गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित सबै तहका निर्वाचनको मिति ऐनमा नै तोक्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ । अध्ययनले निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च पारदर्शी नभएको देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागी गराइएका उत्तरदातामध्ये ७८ प्रतिशतले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको आम्दानी र खर्च पारदर्शी नभएको जवाफ दिएका छन् ।

कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेतीले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन चन्दादाताको पहिचान र चन्दाको परिमाण सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरूले आर्थिक कारोबार पूर्णरुपमा बैंकिङ विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यक्ति वा संस्थाले चन्दा दिन पाउने अधिकतम रकम र उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको हक तोक्नुपर्ने सुझाव राखेका छन् ।

अध्ययनको निष्कर्षका बारेमा छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले नै संविधानका व्यवस्थाको हेरफेर वा त्यसमाथि टिप्पणी गर्ने बेला भइनसकेको बताएका थिए । ‘हामीले संविधानमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन नै गरिसकेका छैनौं, कार्यान्वयन नै नगरी संविधान राम्रो भएन नभनौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस नेता पुष्पा भुसाल, एमाले नेता रमेश बडाल, माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेल, जसपाका नेता प्रकाश अधिकारी, रास्वपाका नेता गणेश ढकाल, लोसपाका केशव झा, नेमकिपाका नेता प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता रामकुमार भट्टराई, राप्रपाका नेता जनक प्याकुरेल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गंगाराम चौधरीलगायतले धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७९ १८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×