सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अनुपालन उल्लंघन : राष्ट्र बैंकले बढायो बैंकलाई कारबाही

बैंकहरूमा यस्ता गतिविधि अघिल्ला वर्षहरूमा पनि हुँदै आएको तर अहिले राष्ट्र बैंकको सक्रियता बढेकाले कारबाहीको संख्या बढेको हो । बैंकहरूलाई सचेत गराउनेदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा प्रभावकारी रूपमा ‘अफ साइट र अनसाइट’ सुपरिवेक्षण बढेकाले कारबाही संख्या बढेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । ‘कोभिडलगायत कारणले विगतका वर्षहरूमा ठूलो संख्यामा स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्न सकिएको थिएन,’ राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले भने, ‘यो वर्ष सुपरिवेक्षण तीव्र बनेको छ । यसकारण कारबाही संख्या बढेको हुन सक्छ ।’

विगतमा जोखिममा आधारित अडिट (लेखापरीक्षण) हुँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पनि लेखापरीक्षण हुन थालेकाले उक्त शीर्षकमा कारबाहीमा पर्ने बैंकको संख्या बढेको हुन सक्ने बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । ‘हाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा छुट्टै अडिट थालेको छ । यसो गर्दा उक्त विषयमा भए/गरेका ससाना गल्ती पनि भेटिन थालेका छन् ।

कुन तहको गल्ती हो र त्यसले वित्तीय प्रणालीमा कत्तिको असर पर्छ, त्यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको होला,’ उनले भने, ‘यस्ता कारबाहीले वित्तीय प्रणालीको सुधारमा सहयोग नै गर्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (गत साउनदेखि पुससम्म) मा मात्र राष्ट्र बैंकले विभिन्न कसुरमा १३ वाणिज्य बैंकलाई कुल २५ पटक कारबाही गरेको छ । उक्त अवधिमा एउटै बैंक पनि दुई/तीन वटा कसुरको कारबाहीमा परेकाले बैंक संख्या धेरै देखिएको हो । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले १० वाणिज्य बैंकलाई १४ पटक कारबाही गरेको छ । जसमध्ये ५ वटा बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन सम्बन्धमा कारबाही गरिएको छ । यो कसुरमा कारबाही परेका बैंकमध्ये कृषि विकास बैंकलाई नगद २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ भने प्रभु, बैंक अफ काठमान्डु, प्राइम र कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ । बाँकी ५ वटा बैंकहरूलाई विपन्न वर्ग कर्जा नपुगेको, प्रिमियम बढाएको, आधार दरभन्दा कममा कर्जा प्रवाह गरेको, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नियमविपरीत धेरै सुविधा दिएको, खराब कर्जाबापत पर्याप्त नोक्सानी व्यवस्था नगरेकोलगायत कसुरमा कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नियमविपरीत काम गर्ने ९ वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कुल ११ पटक कारबाही गरेको छ । जसमध्ये ५ वटा बैंक सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरेको आरोपमा कारबाहीमा परेका छन् । यसरी कारबाही पर्ने बैंकहरूमध्ये प्रभु, कुमारी, साविकको बैंक अफ काठमान्डु र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नगद ५०/५० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गराएको छ । यही आरोपमा यी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि कारबाहीस्वरूप सचेत गराएको थियो । पहिलो चरणमा सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई लागेको आरोप पुष्टि भएपछि दोस्रो त्रैमासमा नगद जरिवाना गराएको हो । खाता रोक्का राख्न निर्देशन दिएपछि पनि नयाँ खाता खोलेको भन्दै नबिल बैंकलाई भने राष्ट्र बैंकले सचेत मात्र गराएको छ । ‘खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिएपछि पनि नबिल बैंकले वर्ल्ड ट्राभल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, वर्ल्ड फस्ट होली डे र विजयविक्रम शाहका नाममा खाता खोलेको भेटियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर ती खातामा कुनै पनि कारोबार भएको देखिएन । यसकारण नबिल बैंकलाई सचेत मात्र गराइयो ।’

शंकास्पद पैसा ओसारपसार गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका अछामका पृथ्वीबहादुर शाह, उनका निकटतम व्यक्ति र संस्थाको रोक्का रहेको बैंक खाताबाट रकम निकाल्न अनुमति दिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा जारी निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा ती बैंकलाई कारबाही गरेको हो । गत पुस ५ मा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ती बैंकहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा राष्ट्र बैंकले गत पुस २२ मा सम्बन्धित बैंकलाई कारबाहीको पत्र थमाएको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको संरक्षणमा शंकास्पद रकम ओसारपसार गरेको आरोपमा शाहलाई हिरासतमा राखेर प्रहरीले कानुनी कारबाही गरिरहेको छ । यसअघि उनले करिब ४४ करोड ६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ विदेशबाट ल्याउन विभिन्न १० बैंकमार्फत कारोबार गरेको भेटिएको थियो । ठूलो रकम एकै पटक ल्याउँदा शंकामा परिन्छ भनेर रकम विकेन्द्रित गरी विभिन्न बैंकमार्फत रकम ल्याएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने अरू वाणिज्य बैंकहरूमा माछापुच्छ्रे, सानिमा, साविकको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र सिभिल बैंक छन् । यी बैंकहरूलाई सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नियमविपरीत सेवासुविधा दिएको, नियमविपरीत प्रिमियम बढाएको, पुँजी पर्याप्तता ढाँचाअनुसारको विवरण नबुझाएको लगायत कसुरमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो । कारबाहीमा पर्ने बैंकहरूमध्ये केहीलाई नगद जरिवाना गरिएको छ भने केही बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।

पुँजी पर्याप्तता ढाँचाअनुसार पुँजी कोषको यथार्थ विवरण रिपोर्टिङ नगरेको आरोपमा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन ०७३ को व्यवस्थाविपरीत तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप सुविधा प्रदान गरेको आरोपमा राष्ट्र बैंकले सानिमा बैंकलाई पनि सचेत गराएको छ । यस्तै, नियामक निकायको निर्देशनविपरीत प्रिमियम बढाएर ऋणीबाट बढी ब्याज असुली गरेको आरोपमा तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी नीतिमा भएको व्यवस्था पालना नगरेको आरोपमा राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकलाई सचेत गराएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ५ वटा बैंकलाई र आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको थियो । तर, उक्त अवधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा कुनै पनि बैंक कारबाहीमा परेका थिएनन् । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि ८१ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट–एफआईयू नेपाल’ को गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले शंकास्पद कारोबारको उजुरी ८१.३४ प्रतिशतले बढेको देखाएको हो । मुलुकका सबै क्षेत्रमा सुशासनको समस्या रहेकाले आर्थिक गतिविधि बढेसँगै वित्तीय अपराध पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १ हजार ५ सय ३३ वटा शंकास्पद कारोबार (सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ–एसटीआर र सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टिङ– एसएआर) का उजुरी प्राप्त भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा बढेर २ हजार ७ सय ८० वटा पुगेको छ । एफआईयूलाई प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै ८५.६१ प्रतिशत वाणिज्य बैंकबाट, ६.७३ प्रतिशत रेमिट्यान्स कम्पनीबाट, ४.२८ प्रतिशत विकास बैंकबाट र १.५८ प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त भएको बताइएको छ । बिमा कम्पनी, सहकारी, धितोपत्र कारोबार गर्ने कम्पनी र अन्यबाट पनि शंकास्पद कारोबारको उजुरी आउने क्रम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।