क्यान इन्फोटेकमा ६० हजारले गरे अवलोकन

काठमाडौँ — कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान) को आयोजनामा मंगलबारदेखि सुरु भएको क्यान इन्फोटेक २०२३ जारी छ । भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा ६ दिनसम्म चल्ने मेलामा मंगलबार मात्रै ६० हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरिसकेका छन् ।

क्यान इन्फोटेकमा ६० हजारले गरे अवलोकन

मेलामा नेपालमा बनेको प्रोडक्ट र एप्लिकेसन चासो र चर्चाको विषय बनेको महासंघले जनाएको छ । कृषि, पर्यटन, हस्पिटालिटीलगायत हरेक क्षेत्र प्रविधि प्रयोग नगरी नहुने भएकाले पनि हरेक व्यक्तिको आकर्षण बन्न पुगेको महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए ।

प्रोडक्ट र बिजनेसलाई मात्र नभएर नेपालीहरूको ज्ञान, विज्ञताहरूलाई पनि विभिन्न सेमिनारमा प्लाटर्फम दिएर उनीहरूको नलेजलाई विश्वमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत सेमिनार भइरहेको उनले बताए । ‘घर र अफिसलाई अटोमेसन गरेर सुरक्षाका साथ एप्ससँग कनेक्ट गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो विषयमा चासो बढेको छ, यस्ता धेरै प्रकारका एप्सहरू बनेका छन् ।’ अन्य इन्फोटेक मेलाको तुलनामा यस वर्षको मेलामा युवाहरूको क्रेज बढेको समेत उनले बताए ।

स्टार्टअप, इनोभेसन, कलेज तथा तालिम केन्द्रहरू, सफ्टवेयर सोलुसन्सका साथै कम्प्युटिङ डिभाइससँग सम्बन्धित कम्पनीका लागि विशेष स्थान दिइएको महासचिव अधिकारीले बताए । मेलामा कुल २०० स्टल रहेका छन् । प्रदर्शनीस्थलमा रहेको ब्रान्डिङ कक्षमा देश/विदेशका विभिन्न कम्पनी एवं ब्रान्डहरूको उपस्थिति छ । यसअन्तर्गत फिन्टेक, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, टेलिकम सेवाप्रदायक, हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टेनेन्स, पावर सोलुसन्सलगायत छन् ।

मेलामा प्रदर्शनीकर्ता कम्पनीहरूले आफ्ना वस्तु तथा सेवा उपभोक्तामाझ प्रवर्द्धन गरेका छन् । साथै यही अवसरमा कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादनमा ‘क्यान इन्फोटेक अफर’ दिँदै छुट योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्ना उपभोक्तासँग नजिकिन कम्पनीहरूले अन्तर्क्रिया र रमाइला खेलसमेत सञ्चालन गरेका छन् । क्यान इन्फोटेक अवसर पारेर नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा बुधबार इन्डस्ट्री र एकेडेमियाबीचको ग्यापका विषयमा सेमिनार गरेको थियो । यस्तै ब्लकचेन प्रविधि, फिनटेक र नेपालमा इन्टरनेट इकोसिस्टमका विषयमा सेमिनार हुने महासंघले जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७९ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?