अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकमा सुधार, आर्थिक गतिविधिमा मन्दी

राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप १ खर्ब २१ अर्बले र रेमिट्यान्स २४.३ प्रतिशत बढेको छ भने शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखाएको हो । आयात नियन्त्रणका लागि विगतमा सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा भएका नीतिगत प्रयास, कर्जा विस्तारमा कडाइलगायत कारणले पछिल्ला महिनाहरूमा मुलुकको बाह्य सूचकहरूमा सुधार भएको र त्यो सुधारलाई कायम राख्ने (संस्थागत गर्ने) अबको चुनौती भएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् ।

अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सहज भइसकेकाले सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गरेर मन्दीको संघारका रहेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । केही महिनायता उद्योग व्यवसायमा सुस्ती आएको छ । यो अवधिमा उद्योगहरूको उत्पादन मात्र घटेको छैन, उपभोक्ताको उपभोग क्षमतामा पनि कमी आएको छ । तरलता अवस्थामा सुधार आए पनि उच्च ब्याजदर र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिन सकेका छैनन् ।

बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्थामा आएकाले अब आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकारले व्यापक रूपमा पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्थामा छ । उच्च ब्याजदर र चालु पुँजी कर्जामार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जाको गुणस्तरमा सुधार ल्याएकाले बाह्य सूचकहरू सहज अवस्थामा पुगेका हुन,’ उनले भने, ‘बाह्य सूचकहरू सहज अवस्थामा रहे पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र अपेक्षित रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन ।’ बाह्य सूचकहरूमा देखिएको सुधारले सरकारलाई बजेटमा घोषणा भएका व्यवस्था खुरुखुरु कार्यान्वयन गर्नुपर्न बाटो खोलिदिएको थापाको भनाइ छ ।

‘अब सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न पहलकदमी बढाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्‍यो । ब्याजदर वृद्धि, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलगायत कारणले निजी क्षेत्रले कर्जा लिन चाहिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।’ केही दिनयता सरकारले गरेका खर्च कटौतीका निर्णयतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, ‘मितव्ययिताका नाममा सरकारले पुँजीगत खर्च घटाउन भएन । निकासा कम गर्नु भएन । लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्नु भएन । खर्च धेरै भयो राजस्व उठेको छैन । राजस्वले चालु खर्च पनि पूरा गर्दैन भन्ने भाष्य हेरेर खर्च कटौती गर्नु हुँदैन ।’

बाह्य सूचकहरूमा भएको सुधारलाई कायमै राख्नुपर्ने अबको चुनौती भएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘अहिलेको सुधारलाई स्थायित्व कायम गर्ने अबको चुनौती हो । यसका लागि आउँदा महिनामा आयात धेरैले बढ्नु भएन र रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्नु भएन,’ उनले भने, ‘जसरी हुन्छ बाह्य क्षेत्रलाई पुनः दबाब पर्नु भएन ।’ यसअघि प्रतिबन्धित रहेका वस्तुको आयात खुल्ला भएको, नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था हटेकोलगायत नीतिगत खुकुलोपनको असर आयात देखिन बाँकी रहेकाले अहिल्यै उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘अब बाह्य क्षेत्रको सुधारलाई संस्थागत गर्दै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्‍यो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारको पुँजीगत खर्च पनि बढ्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कर्जा प्रवाह बढाउने भएकाले आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउँछ ।’

गत असारयता पुससम्म मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चिति करिब १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सो अवधिमा अमेरिकी डलरमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७९ करोडले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार गत पुससम्म मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ३७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ । गत असारको तुलनामा यो १० प्रतिशतले बढेको हो । ०७९ असार मसान्तमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । ‘अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा २०७९ पुस मसान्तमा ८.० प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ३० करोड कायम भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गत पुससम्म मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ९.१ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

विगतमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएकै कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेका थिए । सोही कारण आयातमा कमी आएको र रेमिट्यान्समा सुधार भएकाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब सवा १ खर्बले बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रेमिट्यान्स मार्फत ५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब २४.३ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको पुससम्म

रेमिट्यान्स आप्रवाह ५ प्रतिशतले घटेको थियो । ‘अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १३.९ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ५० करोड पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ५.७ प्रतिशतले घटेको थियो ।’

यस्तै, ६ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ६४.६ प्रतिशतले बढेर २ लाख ७५ हजार ६ सय ४३ पुगेको छ । सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या गत असोजमा ९.५ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २९८.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स बढ्न थालेको छ । माघ महिनाको पनि प्रारम्भिक तथ्यांक हेर्दा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी नआएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गत पुससम्म मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको पुससम्म शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । ‘अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब २ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ७३ करोड ४४ लाखले बचतमा रहेको छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

रेमिट्यान्समा सुधार, आयातमा कमी र विदेशी सहायतामा वृद्धि भएकै कारण १४ महिनापछि गत असोजमा पहिलो पटक शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको थियो । त्यसयता हरेक महिना शोधनान्तर बचतको रकम बढ्दै गएको छ । गत पुससम्म शोधनान्तर स्थिति झन्डै एक खर्बले बचतमा रहे पनि २९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले चालु खाता घाटामा छ । यद्यपि अघिल्ला महिनाहरूको तुलनामा भने चालु खाता घाटामा पनि कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षको पुससम्म चालु खाता ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो ।

गत पुसमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर औसत ७.२५ प्रतिशत छ । पुसको मूल्यवृद्धि पनि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा तय गरेको मुद्रास्फीतिको वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा औसत ७ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धिदर कायम राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ । तर, अघिल्ला महिनाको तुलनामा भने पुसमा मूल्यवृद्धि दर केही घटेको छ ।

गत पुसमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ५.६२ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५.५७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्यवृद्धि १५.५६, सुर्तीजन्य पदार्थको ११.८१, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ९.७०, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.५६ र मदिराजन्य पेय पदार्थको ८.८४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही अवधिमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्यवृद्धि १६.४३ प्रतिशत, स्वास्थ्यको ११.२२ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको ८.३३ प्रतिशत, मनोरन्जन तथा संस्कृतिको ८.७६ प्रतिशत र विविध वस्तु तथा सेवाको ८.६८ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।