स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा राजस्व पनि समेटियो

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सञ्‍चालनमा रहेको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा ‘रेभिन्यू मोडेल’ समावेश भएको प्रणालीको उपप्रधान एंव अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार शुभारम्भ गरेका हुन् । यसअघिसम्म उक्त प्रणालीमा बजेट र खर्चको विवरणहरु मात्र रहँदै आएकोमा अब सबै स्थानीय तहको सम्पूर्ण राजस्व सम्बन्धी विवरण पनि समावेश हुने महालेखाले बताएको छ ।

कार्यक्रममा सरकारी निकायहरूमा निष्कृय रहेका खाताहरूको खोजी गर्नुपर्ने र सरकारी बाँकी असुलीलाई तीव्रता दिनका लागि नयाँ प्रणाली सहयोगी हुने राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

अर्थसचिव तोयम रायले सञ्‍चालनमा रहेका प्रणालीहरूको निरन्तरताको लागि स्रोतको सुनिश्चितता एवम् सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीका सम्बन्धमा प्रकाश पार्दै सूत्रमा राजस्व मोडलको विकास गर्ने कार्य सही रहेको धारणा व्यक्त गरे । हाल महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सञ्‍चालनमा रहेका प्रणालीहरूको स्थायित्व र प्रभावकारी सञ्‍चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सदा झैं सहयोग प्राप्त हुने पनि उनले बताए ।

आजदेखि प्रारम्भ भएको नयाँ प्रणालीले सम्बन्धित स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सही ढंगले सञ्‍चालन गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिए । ‘महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूले कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दै दैनिक कार्य सञ्‍चालनका काम भन्दा माथि उठेर थप सिर्जनशील प्रयासहरू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा सरकारी लेखा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्‍यो ।’

नयाँ प्रणाली धुलिखेल नगरपालिकामा पूर्णरूपमा सञ्‍चालनमा आएको र अन्य स्थानीय तहहरूमा क्रमशः लागू गर्दै जाने लक्ष्य लिइएको बताइएको छ । यो प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीको प्रारम्भ, वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचामा एकरूपता र सेवा प्रवाहमा सहजता, खर्चमा बचत तथा वित्तीय अनुशासनमा सुधार हुने दाबी महालेखाले गरेको छ ।