प्राधिकरणले विमानस्थलको उडान सीमा घटायो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

प्राधिकरणले विमानस्थलको उडान सीमा घटायो

रासस

काठमाडौँ — नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले हवाई सेवालाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन उडान सुरक्षा सुधारका लागि छ बुँदे निर्णय गरेको छ । उडान सुरक्षालाई नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्दै थप सुदृढीकरण गरी हवाई यातायात सेवालाई अझै सुरक्षित, भरपर्दो, मर्यादित तथा अनुशासित बनाउने उद्देश्यले नयाँ नियम लागू गर्ने निर्णय गरिएको क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताए । 

उनले हवाई सेवा प्रदायक निकायको सेवा सञ्चालनप्रतिको व्यावसायिक जिम्मेवारी तथा जवाफदेहितालाई अभिवृद्धि गर्न पनि प्राधिकरणले पहल गरेको उल्लेख गरे । उनले हवाई सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले गरेको छ बुँदे निर्णयलाई कडाइका साथ लागू गरिने दाबी गरे । क्यानले गरेको नयाँ व्यवस्थामा विमान चालक (पाइलट) को ड्युटी समय एक घण्टा कम गरिएको छ । त्यस्तै पाइलटले अहिले दैनिक उडान (टेकअफ) र अवतरण (ल्यासण्डङ) दुवै गरी दस पटकसम्म गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा अब त्यलाई पनि घटाएर आठ पटक मात्र बनाइएको छ ।

विशेषगरी छोटो धावनमार्ग भएका विमानस्थलमा उडान गर्ने पाइलटको ड्युटी समय प्रतिदनि आठ घण्टाबाट घटाएर सात घण्टा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी लामो धावनमार्ग भएका विमानस्थलमा उडान गर्ने पाइलटको ड्युटी समय प्रतिदिन नौ घन्टाबाट घटाएर आठ घन्टा कायम गरिएको छ ।

के छन् छ बुँदे निर्णयमा ?

प्राधिकरणका अनुसार हेलिकोप्टर बाहेक अन्य वायुयानले भिजुअल फ्लाइट रुल (झिएफआर) उडान अन्तर्गत ‘सस्टेबलाईज एप्रोच’ गर्दा ‘सर्ट टेकअफ एण्ड ल्याण्डिङ’ (स्टोल) विमानस्थलमा जमिनको सतहबाट कम्तीमा पाँच सय फिट तथा अन्य विमानस्थलमा कम्तीमा एक हजार फिट को उचाई अनिवार्य कायम गर्नुपर्नेछ ।

आगामी समर सेड्युल–२०२३ वाट लागू हुने गरी यान्त्रिक उडान हुने ‘कन्ट्रोल एरोड्रम’मा उडान गर्ने स्टोल वायुयान (ट्वीनअटर लेट ४१०, डोमियरलगातय) बाहेकका अन्य वायुयानहरुले इन्स्ट्रयुमेन्ट फ्लाइट रुल (आईएफआर) उडान अप्रेशन मात्र गर्न पाउनेछन् ।

वायुसेवा कम्पनीमा उडान गर्ने प्रशिक्षक पाइलटले अर्को पाइलट प्रोफेन्सी चेक (पिपिसी) गर्नु पूर्व सम्बन्धित वायुयान निर्माता कम्पनीको वा सो कम्पनीबाट सिफारिसप्राप्त संस्था/परीक्षकमार्फत् अनिवार्यरुपमा प्रोफेन्सी चेक स्किल टेष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

यस्तै, वायुयान चालक दलका सदस्यको थकानको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उडानमा हाल कायम रहेको (उडानमा दुईभन्दा बढी चालकदलका सदस्य रही एक्टेन्डेड आवर उडान गर्न पाउने)सम्बन्धी प्रावधान अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म स्थगित गरिएको छ ।

स्टोल रुटको उडान समय सीमालाई अधिकतम प्रतिदिन आठ घण्टाबाट घटाएर सात घण्टा कायम गर्ने तथा नन स्टोल रुटमा उडान समयसीमा अधिकतम प्रतिदिन नौ घण्टाबाट घटाएर आठ घण्टा र प्रतिदिन १० वटा कायम रहेको उडान/अवतरणलाई आठ वटा कायम गर्ने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ १८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेस प्रदेश : मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ

रासस

धनुषा — मधेस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहित चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको तीन साता बित्दासमेत विस्तार हुन सकेको छैन । 

सत्ता साझेदार दलहरूबीच कसले कुन मन्त्रालय पाउने विषयमा सहमति हुन नसक्दा सरकार विस्तारमा समस्या देखिएको छ । सत्तारुढ दलहरूबीच पाँच प्रदेशसभा सदस्य बराबर एक मन्त्रालय दिने समझदारी भएको थियो । तर‚ एउटै मन्त्रालयमा दुई पार्टीले दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मधेसमा सामाजिक विकाससहित दुई मन्त्रालय माग गरेको छ । मधेसमा सत्ता साझेदार मुख्य दल नेकपा (एमाले) र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच यसबारे छलफल भइरहेको छ ।

जनमत पार्टी मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता महेश यादव भन्नुहुन्छ, ‘हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय मागेका छौँ । यसमा सहमति जुटेपछि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बन्नेको नाम छिट्टै पेस हुन्छ ।’ यही माघ १३ गते जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका इन्जिनियर बसन्त कुशवाहालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मधेस प्रदेशमा माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह सम्मानजनक ठाउँ पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकार विस्तारका लागि नीतिगत कुरै मिलेको छैन, त्यही भएर ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारमा नेकपा (एमाले), जसपा, जनमत र माओवादी केन्द्र सहभागी छन् । मधेसमा अहिले चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । गत पुस २९ गते मुख्यमन्त्री यादवले शपथग्रहण गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीसँगै तीन बिनाविभागीय मन्त्रीले शपथ लिएका थिए । अहिले उनीहरूको जिम्मेवारी तोकिइसकेको छ । मुख्यमन्त्री यादवले सबै दललाई समेटेर अगाडि बढ्दा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए । ‘यही साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७९ १२:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×