कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

पुसमा बैंकको ऋण तिर्न नसकेकालाई असारसम्म म्याद थप्न चेम्बरको माग

काठमाडौँ — पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीका लागि आगामी असारसम्म म्याद थपको नीतिगत व्यवस्था गर्न चेम्बर अफ कमर्सले  राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको छ । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि बिहीबार चेम्बरले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा यस्तो उल्लेख छ ।

पुसमा बैंकको ऋण तिर्न नसकेकालाई असारसम्म म्याद थप्न चेम्बरको माग

आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएकाले ऋणीको ऋण भुक्तानी क्षमतामा कमी आएको भन्दै चेम्बरले २०८० असारसम्म साँवा र ब्याजको पुनर्तालिकीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । ‘यसअघि उत्पन्न तरलता संकटसँगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसायिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेकाले अधिकांश ऋणीहरु समस्यामा परेका छन्,’ चेम्बरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मौद्रिक समीक्षा मार्फत साँवा र ब्याजदरको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिए वित्तीय स्थायित्व कायम हुने देखिन्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा साना ठूला दुवै खाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पुर्‍याई उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

बैंक वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा लिने प्रिमियम अधिकतम २ प्रतिशतसम्म कायम गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘बैंकहरुले आधारदरमा ०.५ देखि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडिरहेका छन । सो असमान व्यवस्था हटाई अधिकतम २ प्रतिशत देखिसम्म मात्रै बेस रेटमा प्रिमियम कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउनका लागि आर्कषक प्याकेजसहित नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पनि चेम्बरले सुझाएको छ ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७९ १८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?