मर्जर मार्फत् रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको नीति
काठमाडौँ — गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमार्फत रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या घटाउने राणनीति नेपाल राष्ट्र बैंकले आंगिकार गरेको छ । साढे २ गुणाले चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेसँगै तोकिएको समयमा पुँजी नपुर्याउने रेमिट्यान्स कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकको छ ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले ‘विप्रेषण विनियमावली ०७९’ मा मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको विप्रेषण विनियमावलीमा मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी व्यवस्था थिएन । नयाँ विनियमावलीमा तोकिएको समयमा पुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीलाई गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा समेत सहभागी हुन राष्ट्र बैंकले भनेको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीले प्रचलित व्यवस्था बमोजिम तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी अर्को रेमिट्यान्स कम्पनीसँग गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिका लागि कार्य अगाडि बढाउन पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनुपर्ने प्रावधान पनि विनियमावलीमा छ ।
तर, संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशनहरूको पालना नभएका कारण पर्न सक्ने असर तथा गाभ्दा–गाभिँदा वा प्राप्ति (एक्विजिसन) पश्चात् कायम रहने सञ्चित नाफा/नोक्सानीको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी विभागले कुनै पनि रेमिट्यान्स कम्पनीलाई गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिसन) का लागि अयोग्य मानिने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित : माघ १९, २०७९ १३:४३
