सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक फास्ट ट्र्याकमा

विधेयकको मस्यौदालाई आगामी आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा संघीय संसद्मा पठाउने उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने उनको भनाइ छ । वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सँग सम्बन्धित मापदण्डअनुरूपका कानुन निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूचीमा) पर्ने जोखिम बढेको हो ।

नकारात्मक सूचीबाट जोगिन नेपालले वित्तीय अपराध निवारणसँग सम्बन्धित करिब डेढ दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि सरकारले ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको पनि थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेन । त्यसपछि सरकारले अध्यादेशका रूपमा अघि बढायो । तर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छैन । यसैबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा नेपालले गरिरहेका कामको मूल्यांकन गर्न एफएटीएफको टोली नेपालमा आएर स्थलगत मूल्यांकन गरेर गत पुस १ मा फर्किसकेको छ । टोलीले प्रक्रियामा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन यथाशक्य रूपमा पारित गर्न सुझाएको छ । घरजग्गा, सेयर, क्यासिनो र सहकारीमा लगानी गरेर कालोधनलाई शुद्धीकरण गर्दै आएका व्यवसायीको ठूलो दबाबले राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ । केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, ०६४ का अतिरिक्त पानीजहाज दर्ता ऐन, ०२७, मालपोत ऐन, ०३४, पर्यटन ऐन, ०३४, भवन ऐन, ०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, ०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, ०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, ०६४, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, ०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन, ०७०, निर्वाचन आयोग ऐन, ०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, ०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, ०७४, विद्युतीय नियमन आयोग ऐन, ०७४, मुलुकी अपराध संहिता, ०७४, सहकारी ऐन, ०७४ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, ०७५ का विभिन्न प्रावधान संशोधन गरिएको थियो ।

विधेयकमा खासगरी आतंकवादलाई अपराधीकरण गरिने, घरजग्गा कारोबार तथा क्यासिनो सञ्चालन गर्दा आएको कमाइको हरेक वर्ष वित्तीय लेखाजोखा हुनुपर्ने, अरूको लगानीमा सेयर खरिद गर्दा त्यसको विवरण खुलाउनुपर्ने, घरजग्गा कारोबार गर्दा अनुमतिपत्र लिनैपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणका कामको अनुसन्धानमा एक देशले अर्को देशको कानुनी सहायता लिनुपर्नेलगायत विषय छन् ।

पाकिस्तानपछि नेपाल दक्षिण एसियामा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने मुलुकको उच्च जोखिममा रहेको वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय बासेल कमिटीको सन् २०१६ को सूचकांकले देखाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्ने कानुन नबनाएकामा एफएटीएफले पाकिस्तानलाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्दै आएको छ । ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि पनि सूचकांकमा सुधार नआए त्यस मुलुकलाई थप कारबाहीस्वरूप अर्को तह अर्थात् कालोसूचीमा राखिन्छ ।

हालसम्म उत्तर कोरिया र इरान मात्रै कालोसूचीमा छन् । सूचकांकमा सुधार नआए पाकिस्तान, सिरिया, बर्मा, जोर्डनलगायत हाल ग्रे लिस्टमा रहेका अरू २३ देश पनि छिट्टै यो सूचीमा पर्नेछन् । केही संस्थागत सुधार गरेर सन् २०१० मा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिएको थियो । ग्रे लिस्टमा परे विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता रोक्नेछन्, विदेशी अनुदान र सहायता बन्द हुनेछ । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउनेछ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि ८१ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट–एफआईयू नेपाल’ को गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले शंकास्पद कारोबारको उजुरी ८१.३४ प्रतिशतले बढेको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १ हजार ५ सय ३३ वटा शंकास्पद कारोबार (सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ–एसटीआर र सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टिङ– एसएआर) का उजुरी प्राप्त भएकामा गत आर्थिक वर्षमा बढेर २ हजार ७ सय ८० वटा पुगेको छ ।