सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक फास्ट ट्र्याकमा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक फास्ट ट्र्याकमा

वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन बनाउन नसक्दा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई द्रुत गति (फास्ट ट्र्याकमा) अघि बढाइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद् बैठकले मंगलबार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

विधेयकको मस्यौदालाई आगामी आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा संघीय संसद्मा पठाउने उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने उनको भनाइ छ । वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सँग सम्बन्धित मापदण्डअनुरूपका कानुन निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूचीमा) पर्ने जोखिम बढेको हो ।

नकारात्मक सूचीबाट जोगिन नेपालले वित्तीय अपराध निवारणसँग सम्बन्धित करिब डेढ दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि सरकारले ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको पनि थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेन । त्यसपछि सरकारले अध्यादेशका रूपमा अघि बढायो । तर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छैन । यसैबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा नेपालले गरिरहेका कामको मूल्यांकन गर्न एफएटीएफको टोली नेपालमा आएर स्थलगत मूल्यांकन गरेर गत पुस १ मा फर्किसकेको छ । टोलीले प्रक्रियामा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन यथाशक्य रूपमा पारित गर्न सुझाएको छ । घरजग्गा, सेयर, क्यासिनो र सहकारीमा लगानी गरेर कालोधनलाई शुद्धीकरण गर्दै आएका व्यवसायीको ठूलो दबाबले राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ । केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, ०६४ का अतिरिक्त पानीजहाज दर्ता ऐन, ०२७, मालपोत ऐन, ०३४, पर्यटन ऐन, ०३४, भवन ऐन, ०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, ०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, ०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, ०६४, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, ०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन, ०७०, निर्वाचन आयोग ऐन, ०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, ०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, ०७४, विद्युतीय नियमन आयोग ऐन, ०७४, मुलुकी अपराध संहिता, ०७४, सहकारी ऐन, ०७४ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, ०७५ का विभिन्न प्रावधान संशोधन गरिएको थियो ।

विधेयकमा खासगरी आतंकवादलाई अपराधीकरण गरिने, घरजग्गा कारोबार तथा क्यासिनो सञ्चालन गर्दा आएको कमाइको हरेक वर्ष वित्तीय लेखाजोखा हुनुपर्ने, अरूको लगानीमा सेयर खरिद गर्दा त्यसको विवरण खुलाउनुपर्ने, घरजग्गा कारोबार गर्दा अनुमतिपत्र लिनैपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणका कामको अनुसन्धानमा एक देशले अर्को देशको कानुनी सहायता लिनुपर्नेलगायत विषय छन् ।

पाकिस्तानपछि नेपाल दक्षिण एसियामा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने मुलुकको उच्च जोखिममा रहेको वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय बासेल कमिटीको सन् २०१६ को सूचकांकले देखाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्ने कानुन नबनाएकामा एफएटीएफले पाकिस्तानलाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्दै आएको छ । ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि पनि सूचकांकमा सुधार नआए त्यस मुलुकलाई थप कारबाहीस्वरूप अर्को तह अर्थात् कालोसूचीमा राखिन्छ ।

हालसम्म उत्तर कोरिया र इरान मात्रै कालोसूचीमा छन् । सूचकांकमा सुधार नआए पाकिस्तान, सिरिया, बर्मा, जोर्डनलगायत हाल ग्रे लिस्टमा रहेका अरू २३ देश पनि छिट्टै यो सूचीमा पर्नेछन् । केही संस्थागत सुधार गरेर सन् २०१० मा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिएको थियो । ग्रे लिस्टमा परे विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता रोक्नेछन्, विदेशी अनुदान र सहायता बन्द हुनेछ । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउनेछ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि ८१ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट–एफआईयू नेपाल’ को गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले शंकास्पद कारोबारको उजुरी ८१.३४ प्रतिशतले बढेको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १ हजार ५ सय ३३ वटा शंकास्पद कारोबार (सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ–एसटीआर र सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टिङ– एसएआर) का उजुरी प्राप्त भएकामा गत आर्थिक वर्षमा बढेर २ हजार ७ सय ८० वटा पुगेको छ ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७९ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अडानी विश्वका १० धनी व्यक्तिको सूचीबाट बाहिर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गएको मंगलबार अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित हिन्डेनबर्ग रिसर्चले भारतीय अडानी ग्रुपको सेयर र अन्य कारोबारमा व्यावसायिक इतिहासकै ठूलो धोखाधडी भएको भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन प्रकाशन गरेपछि सुरु भएको सेयर मूल्य गिरावटले यसका प्रमुख गौतम अडानीलाई विश्वका १० धनाढ्यको सूचीबाट बाहिर पुर्‍याएको छ ।

अडानी ग्रुपअन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीको सेयर मूल्य घट्ने क्रम मंगलबार पनि जारी रह्यो । अघिल्लो साता झन्डै १२० अर्ब डलर सम्पत्तिका साथ धनाढ्यको सूचीमा तेस्रो रहेका अडानी यो साता ८४ अर्ब डलरसहित ११ औं स्थानमा ओर्लिएका छन् । वर्ष २०२२ मा सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति थपेका अडानीको यो काण्ड वर्ष २०२३ सुरु भएयताको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति नोक्सानी हो । अडानी काण्डको असर अन्य भारतीय धनाढ्यमा पनि परेको छ । यस क्रममा धनाढ्यको सूचीमा १२ औं स्थानमा रहेका मुकेश अम्बानी, राधाकृष्णन दमानी र सावित्री जिन्दलले क्रमशः ५, २ र १ अर्ब डलर गुमाएका छन् ।

मंगलबार अडानी ग्रुपका केही कम्पनीले ओरालो लाग्ने गति कम गरे पनि केही प्रमुख कम्पनीका सेयरमा गिरावट जारी रह्यो । यस क्रममा अडानी ग्रुपका सेयर मूल्यमा ७५ अर्ब डलरभन्दा बढीको गिरावट आइसकेको विज्ञहरूको अनुमान छ । यसअघि नै ओरालो लाग्ने क्रममा रहेका अडानी ग्रुपअन्तर्गतका अडानी इन्टरप्राइजेज, टोटल ग्यास, ग्रिन इनर्जिज, विल्मर, पावरलगायत कम्पनीको सेयरमा सोमबार बजार खुल्नेबित्तिकै ५–२० प्रतिशतसम्मले गिरावट आएको थियो । मंगलबार अडानी ग्रुपका कम्पनीहरूमध्ये ४ वटामा तल्लो सर्किट लागेका थिए भने तीमध्ये २ वटा गएको एक वर्षकै तल्लो बिन्दुमा पुगेका छन् ।

गएको ४ सेयर सेसनमा अडानी ग्यास ४६, पावर १९, विल्मर १८, एनडीटीभी २० र ग्रिन इनर्जिज १० प्रतिशतले ओरालो लागेका छन् । अडानी ट्रान्समिसनको सेयर बिहानको सेसनमा घटे पनि दिउँसो केही सुधार भएको छ । र अडानी इन्टरप्राइजेज, सेजलगायत सेयरमा पनि मंगलबार पहिरो जाने क्रम रोकिएर केही सुधार देखिएको छ । यसै लफडाबीच आफ्नो सेयर (एफपीओ) निष्कासन गरेको अडानी इन्टरप्राइजेजका साढे २ अर्ब डलर बराबरका साढे ४ करोड कित्ता सेयरमा भने शतप्रतिशत आवेदन परेको कम्पनीले जनाएको छ ।

इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित एक रिपोर्टले हिन्डेनबर्गको ३२ हजार शब्द लामो प्रतिवेदनले अहिलेसम्म भारतको सेयर बजारमा झन्डै १४ लाख करोड नोक्सानी गराइसकेको उल्लेख गरेको छ, जसमध्ये अडानी ग्रुपको सेयर कारोबारबाट मात्रै लगानीकर्ताको झन्डै ६.५ लाख करोड गुमेको छ । भारतका दुवै धितोपत्र बजार सेन्सेक्स र निफ्टी ३ महिनायताकै तल्लो बिन्दुमा आइपुगेका छन् । आइतबार प्रकाशित अडानी ग्रुपको खण्डनले बजार पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन नसकेको अनुमान छ ।

हिन्डेनबर्गले अघिल्लो मंगलबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टको जवाफमा आइतबार अडानी ग्रुपले ४१३ पेजको खण्डन प्रकाशन गरेपछि यी दुईबीच वाक्युद्ध जारी छ । हिन्डेनबर्ग रिसर्च कम्पनीले सबै मुख्य आरोपलाई नजरअन्दाज गर्दै बढाइचढाइले भरिएको जवाफ दिँदैमा धोखाधडी लुकाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिएको थियो । आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित उक्त प्रतिक्रियामा हिन्डेनबर्गले प्रतिवेदनमा उठाइएका वित्तीय सुरक्षा र वैदेशिक लेनदेनसम्बन्धी गम्भीर विषयलाई छाडेर ‘भारतमाथिको आक्रमण’ भन्दै राष्ट्रियताको रङ दिन खोजिएको र कम्पनीका मालिक गौतम अडानीको चामत्कारिक सफलतालाई ‘भारतको सफलता’ भनेर छल गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ । आफ्नो प्रतिवेदनमा उठाइएका ८८ मध्ये ६२ वटाको स्पष्ट उत्तर दिन अडानी ग्रुप असफल रहेको रिसर्च टिमको निष्कर्ष छ ।

यसअघि अडानी समूहले ४१३ पृष्ठ लामो एक खण्डन प्रकाशन गर्दै हिन्डेनबर्गलाई ‘म्याड्स अफ म्यानह्याटन’ भन्दै यो रिपोर्टलाई ‘भारत, यसको स्वतन्त्रता, अखण्डता एवं आर्थिक वृद्धि तथा महत्त्वाकांक्षामाथिको नियोजित आक्रमण’ भनेको थियो ।

आफ्ना लगानीकर्ता र सेयरधनीहरूलाई विश्वस्त पार्ने प्रयासस्वरूप आफ्नो अघिल्लो ‘कानुनी उपचार खोज्ने’ प्रतिक्रियापछिको विस्तृत खण्डनमा उक्त रिसर्च रिपोर्ट ‘पूर्णतया झूटो रहेको, चुनिएका भ्रामक र दुराशयपूर्ण सूचनाले भरिएको र एक सर्ट सेलरका रूपमा आफ्नो फाइदाका लागि स्वार्थको द्वन्द्वले प्रेरित रहेको’ उल्लेख गरिएको छ । १३ खण्ड र १५ अनुसूची रहेको उक्त खण्डनमा हिन्डेनबर्गको प्रतिवेदनले भारतीय न्यायालय र नियामक निकायहरूको बारम्बारको नियमनलाई बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै आफूले उपलब्ध स्थानीय नियम–कानुनको पूर्ण रूपमा पालना गरेको बताइएको छ । आफ्ना सबै कारोबार नियमअनुसार सार्वजनिक र लेखापरीक्षण गरिएको तथा सबैखाले कानुनी प्रश्नको आफूले सामना गरेको पनि अडानी समूहको दाबी छ ।

फेब्रुअरी १ मा भारतको राष्ट्रिय बजेट सार्वजनिक हुन लागेको परिप्रेक्ष्यमा अडानी काण्डले भारतको अर्थतन्त्रमा के असर पार्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । विश्व बैंकले भारतको आर्थिक वृद्धिदर घटेर ४.८ प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेका बेला विज्ञहरूले समष्टिगत रूपमा बजारमै अडानी सेयर गिरावटले उल्लेख्य प्रभाव नपार्ने तर व्यावसायिक नियमन (कर्पोरेट गभर्नेन्स) मा दबाब पुर्‍याउने आशय व्यक्त गरेका छन् । आम आदमी पार्टीका नेता सञ्जय सिंहले आफ्ना ‘निकट मित्र’ माथिको यति ठूलो आरोपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट औपचारिक जवाफ माग गरेका छन् । भारतको सेयर बजार केही दिनमै स्थिर हुने तर अडानी काण्ड जस्ता घटनाले त्यहाँको व्यावसायिक नियमनप्रति अविश्वास पैदा गर्ने आर्थिक पत्रकार सन्दीप सिंहको अनुमान बताउँछन् । यसैबीच एक टीभी च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिँदै अडानी ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी जुगसिन्दर सिंहले ‘दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूले आफ्नो कम्पनीप्रतिको विश्वास कायम राखेको र आफूहरू पूर्वयोजनाअनुरूप नै पुँजी वृद्धिमा अघि बढेको’ दाबी गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा हिन्डेनबर्ग र अडानी ग्रुपको सवाल–जवाफबीच मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । केहीले एलआईसीलगायत विभिन्न सार्वजनिक स्वामित्वका बैंकहरूमार्फत झन्डै डेढ लाख करोड अडानी ग्रुपका कम्पनीहरूमा लगानी भएको देखिएकाले रिसर्च प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्न नहुने सुझाएका छन् । द वायरका एडम टुज अडानीले भारतको आर्थिक वृद्धिको ‘मोदी मोडल’ को प्रतिनिधित्व गर्ने र यस प्रतिवेदनले ‘कुलीन वर्ग र पक्षपाती लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको साँठगाँठलाई नाफामा बदल्ने अडानी ग्रुपको अभियानमा एक धक्का भएको’ बताएका छन् ।

एक पटक अपहरणमा परी फिरौती तिरेर बाँच्न सफल भएको र सन् २००८, नोभेम्बर २६ को ताज आक्रमणमा पर्दा बेसमेन्टमा लुकेर बाँच्न सफल भएको अडानीले अन्तर्वार्ताहरूमा बताउने गरेका छन् । यसरी कुनै पनि चुनौती पार लगाउन सफल भनेर चर्चित उनले यस समस्यालाई पनि आफ्नो ‘सर्भाइभर्स इन्स्टिङ्टले’ पार लगाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, यस विषयलाई विश्वव्यापी चासोसाथ हेरिएको छ ।

हिन्डेनबर्ग रिसर्चले भने आफ्नो प्रतिक्रियामा आफू कुनै पनि कानुनी लडाइँका लागि तयार रहेको र अडानी ग्रुपबाट आउने कुनै पनि मुद्दाको आफूले ‘स्वागत’ गर्ने जनाएको छ । रिसर्चले आफूले अडानी ग्रुपका आगामी आर्थिक कदमको मूल्यांकन र सम्बन्धित विषयमा निरन्तर अपडेट दिने पनि उल्लेख गरेको छ ।

...

अडानी समूहको दाबी

  • हिन्डेनबर्गको प्रतिवेदन भारत, यसको स्वतन्त्रता, अखण्डता एवं आर्थिक वृद्धि तथा महत्वाकांक्षामाथिको नियोजित आक्रमण हो
  • प्रतिवेदन पूर्णतया झूटो रहेको, चुनिएका भ्रामक र दुराशयपूर्ण सूचनाले भरिएको र एक सर्ट सेलरका रुपमा आफ्नो फाइदाका लागि स्वार्थको द्वन्द्वले प्रेरित छ
  • अडानी ग्रुपका सबै कारोबार लेखापरीक्षण गरिएका छन्, कानुनी प्रश्नको पनि सामना गरेका छन्

हिन्डेनबर्गको दाबी

  • प्रतिवेदनमा उठाइएका वित्तीय सुरक्षा र वैदेशिक लेनदेनसम्बन्धी गम्भीर विषयलाई छाडेर ‘भारतमाथिको आक्रमण’ भन्दै राष्ट्रियताको रङ दिन खोजियो
  • कम्पनीका मालिक गौतम अडानीको चामत्कारिक सफलतालाई ‘भारतको सफलता’ भनेर छल गर्न खोजियो
  • प्रतिवेदनमा उठाइएका ८८ मध्ये ६२ वटाको स्पष्ट उत्तर दिन अडानी ग्रुप असफल रह्यो

प्रकाशित : माघ १८, २०७९ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×