विदेशबाट हुन्डीमार्फत आएको ‘कालो धन’ लाई नेपालमा आन्तरिक रेमिट्यान्सका रुपमा ‘सेतो’ बनाउने क्रम बढेपछि रेमिट्यान्स कम्पनीलाई आन्तरिक कारोबारमा बन्देज गरिएको हो
काठमाडौँ — अब रेमिट्यान्स कम्पनीले नेपालको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पैसाको ओसारपसार (आन्तरिक रेमिट्यान्स) गर्न नपाउने भएका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनी र उसका सब–एजेन्टमार्फत मुलुकको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हुँदै आएको आन्तरिक रेमिट्यान्सका रुपमा पैसा स्थानान्तरणको काम गर्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन ०७९ मार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो । विदेशबाट हुन्डीमार्फत आएको ‘कालो धन’ नेपालमा आन्तरिक रेमिट्यान्सका रूपमा ‘सेतो’ बनाउने क्रम बढेको भेटिएपछि रेमिट्यान्स कम्पनीलाई उक्त कारोबार गर्न बन्देज गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । तर विदेशबाट नेपालमा आएको रेमिट्यान्स सम्बन्धित परिवारसम्म पुर्याउन भने पछिल्लो व्यवस्थाले बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।
यसअघि प्रत्येक व्यक्तिले प्रतिदिन बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्म आन्तरिक रेमिट्यान्सका रूपमा पैसा पठाउन पाउने व्यवस्था थियो । त्यसअघि यस्तो कारोबारको सीमा प्रतिदिन र प्रतिकारोबार १ लाख रुपैयाँ रहेकामा गत ०७८ फागुनमा उक्त सीमा घटाएर प्रतिदिन बढीमा २५ हजार बनाएको थियो । राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाले नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेका नेपालीले रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पैसा पठाउन भने पाउने छैनन् । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था, विद्यतीय भुक्तानी उपकरणकै सहारा लिनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिले धेरै रेमिट्यान्स कम्पनी पनि प्रभावित हुनेछन् । केही रेमिट्यान्स कम्पनीले आफ्नो वार्षिक कुल कारोबारको ७० प्रतिशतसम्म पनि आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार गर्दै आएका छन् ।
रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई उनीहरूको मुख्य काम (विदेशबाट स्वदेशमा रकम भित्र्याउने) मा केन्द्रित गराउन पनि आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारमा रोक लगाइएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य रेमिट्न्यास कम्पनीहरूले आफ्ना गतिविधि विदेशबाट नेपालमा पैसा भित्र्याउने कामलाई प्राथमिकता दिऊन् भन्ने हो,’ उनले भने । रेमिट्यान्स कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागले अनुमति दिन्छ । त्यसपछि आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारका लागि कम्पनीले राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । यसअघि आफैंले दिएको अनुमति अहिले भुक्तानी प्रणाली विभागले एकीकृत निर्देशनमार्फत खारेज गरेको हो । उक्त खारेजीसँगै रेमिट्यान्स कम्पनीहरू आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार गर्नबाट वञ्चित भएका हुन् ।
विदेशबाट हुन्डीमार्फत पैसा आउने र नेपालमा आएपछि त्यो पैसा रेमिट्यान्स कम्पनी हुँदै नेपालमा विभिन्न स्थानमा पुग्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबारमा रोक लगाएको हो । विदेशबाट हुन्डीमार्फत रेमिट्यान्स भित्रिँदा विदेशी मुद्रा नेपाल आउँदैन, विदेशमै रहन्छ । तर नेपालमा रहेका हुन्डीका एजेन्टले सम्बन्धित व्यक्ति (पैसा प्राप्त गर्ने परिवार) सम्म वित्तीय प्रणालीमार्फत पैसा पुर्याउँछन् । यस प्रक्रियामा हुन्डी कारोबार सञ्चालक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको मिलेमतो रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । यस प्रक्रियाका लागि हुन्डी कारोबारीहरूले पिन कोडसहित नै सम्बद्ध घरपरिवारलाई पैसा पठाइरहेका हुन्छन् ।
विदेशबाट हुन्डीमार्फत आएको ‘कालो धन’ नेपालमा आन्तरिक रेमिट्यान्सका रूपमा ‘सेतो’ बनाउने क्रम बढेकाले नियन्त्रणका लागि पनि यसो गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार विदेशमा हुन्डी एजेन्टलाई विदेशी मुद्रा दिएपछि त्यस दिनको विनिमय दरअनुसार नेपालमा रहेका एजेन्टले रेमिट्यान्स कम्पनीको आउटलेटमा नगद जम्मा गरिदिन्छन् । त्यो पैसा सम्बद्ध व्यक्तिकै बैंक खातामा जम्मा हुन्छ । विदेशबाट पैसा पठाएको बनाउन रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले एउटा ‘पिन कोड’ उपलब्ध गराउँछन् । हुन्डी कारोबारीले त्यो ‘पिन कोड’ विदेशमा रहेको पैसा पठाउने व्यक्तिलाई पठाउँछन् । विदेशमा रहेका व्यक्तिले ‘पिन कोड’ आफ्नो परिवारका सदस्यलाई दिन्छन् । त्यही कोडमार्फत परिवारका सदस्यले बैंकमा गएर पैसा बुझ्छन् । उनीहरूले बैंकमार्फत विदेशबाट पैसा आएको ‘रिसिप्ट’ नै पाउँछन् । यसरी हुन्डीलगायत अनौपचारिक रूपमा आएको कालो धन नेपालमा आएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत सेतो भइरहेको राष्ट्र बैंकको आशंका छ । यो क्रमलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक, प्रहरीलगायत सरोकारवालाबीच पटक–पटक छलफल भइसकेको छ । यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा हाल आन्तरिक रेमिट्यान्सका लागि राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
एउटा बैंकको कार्ड अर्को बैंकको एटीएममा प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्क घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर एटीएम कारोबारमा अब एक पटकमा अधिकतम १५ रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिकारोबार बढीमा २० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था थियो ।
अब हरेक अन्तर एटीएम कारोबारमा शुल्क लाग्ने भएको छ । यसअघि मासिक न्यूनतम २ वटा अन्तर एटीएम कारोबारमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था थियो । डेबिट कार्डबाट एक पटकमा २५ हजार, दैनिक १ लाख र महिनामा ४ लाख रुपैयाँसम्म एटीएमबाट झिक्न पाइने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले मोबाइल एप्लिकेसन (एप) वा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत विद्युतीय रकमान्तर (इन्टरबैंक फन्ड ट्रान्सफर) गर्दा सेवाप्रदायकहरूले प्रतिकारोबार अधिकतम १० सम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि यस्ता कारोबार गर्दा लिने शुल्क राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको थिएन ।
प्रकाशित : माघ १८, २०७९ ०७:३३
