चामत्कारिक अर्बपतिको साम्राज्यमा भूकम्प- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चामत्कारिक अर्बपतिको साम्राज्यमा भूकम्प

सजना बराल

काठमाडौँ — सन् २०१४ मा चामत्कारिक परिणामसँगै भारतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि नरेन्द्र मोदी एउटा निजी जेट जहाज चढेर राजधानी नयाँदिल्ली ओर्लिए । मिडियाको उत्सुक हेराइ र क्यामेराहरूको ठेलमठेलबीच जुन जहाजको सिँढीबाट बाहिर निस्किएर मोदीले आफ्नो नियमित अभिवादन गरेका थिए, पृष्ठभूमिमा अडानीको बैजनी रङको लोगो चम्किरहेको थियो ।

गएको दशक एकाएक चर्चामा आएका गुजरातका व्यवसायी गौतम अडानीले आफ्नो कुल मूल्यमा विगत तीन वर्षमा झन्डै एक सय अर्ब डलरको बढोत्तरी गरे । सन् २०१८ को अन्त्यसम्म सेयर मूल्यमा भएको अस्वाभाविक उठानले सघाएको उनको प्रगतिको सानो झलक के हो भने बजारमा सूचीकृत उनका ९ कम्पनीमध्ये ७ ले यस अवधिमा औसत ८१९ प्रतिशतको वृद्धि गरेको देखिन्छ ।

यिनै अडानीका लागि गएको साता कठिन रह्यो, मंगलबार अमेरिकी इन्भेस्टमेन्ट रिसर्च कम्पनी हिन्डेनबर्गले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा अडानीको कम्पनीलाई ‘दशकौंदेखिको स्टक हेराफेरी र हिसाबकिताब गडबडीको कार्यमा संलग्न भएको’ आरोप लगाइएको छ । त्यसयता अडानीका कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा ५० अर्ब डलरसम्मको गिरावट आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । ब्लुमबर्गको अर्बपतिहरूको सूचीमा गएको साता उनी दोस्रो स्थानमा थिए । हिन्डेनबर्ग प्रतिवेदन सार्वजनिक भएयता दुई दिन मात्रै सेयर कारोबार हुँदा उनी सातौं स्थानमा झरिसकेका छन् । सोमबार बजार खुल्दा यो क्रम अझै जारी रहने देखिन्छ । किनभने अमेरिकी अर्बपति लगानीकर्ता बिल एकम्यानलगायतले सार्वजनिक रूपमै प्रतिवेदन ‘अत्यन्तै विश्वसनीय र एकदमै राम्ररी रिसर्च गरिएको’ भनेर प्रशंसा गरिसकेका छन् ।

हिन्डेनबर्ग प्रतिवेदनमा त्यस्तो के छ ?

हिन्डेनबर्ग रिसर्च अमेरिकाको एक रिसर्च कम्पनी हो, जसले इक्विटी, क्रेडिट र डेरिभेटिभ विश्लेषणको आसपास रहेर फरेन्सिक वित्तीय रिसर्च सेवा दिने काम गर्छ । उनीहरूले विशेषतः हिसाबकिताब गडबडी, व्यापारिक लेनदेनमा हुने बेइमान प्रकृतिका क्रियाकलाप र खराब व्यवस्थापनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययन र रिसर्च गर्छन् । यही कम्पनीले जनवरी २४ को साँझ अडानी ग्रुपबारे ‘कसरी विश्वका तेस्रो सबैभन्दा धनी व्यक्तिले व्यवसायको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ठगी गरिरहेका छन् ?’ शीर्षकको एक प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको थियो । यस प्रतिवेदनमा मुख्यतया ७ विषयमा आधारित रहेर चर्चा गरिएको छ ।

१.अधिमूल्यन गरिएको सेयर : प्रतिवेदनले अडानी ग्रुपलाई आफ्नो सेयर मूल्यमा भयंकर अधिमूल्यन गरेको आरोप लगाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार पी/ई अनुपात, मूल्य/बिक्री अनुपात वा ईभीईभीआईटीडीईलगायत चल्तीका मेट्रिक्सका आधारमा हेर्दा उल्लेख्य रूपमा अधिमूल्यन गरिएको पाइएको छ । उदाहरणका लागि अडानी इन्टरप्राइजेजको सेयर मूल्य उद्योगको औसत पी/ई रेसियोभन्दा ४२ गुणा बढी र अडानी ग्यासको सेयर मूल्य/बिक्री अनुपातभन्दा १४२ गुणासम्म अधिमूल्यन भएको देखिएको छ । सारांशमा अडानी ग्रुपका सेयर भारतीय सेयर बजारमा ८० प्रतिशतसम्म अधिमूल्यन गरिएको हिन्डेनबर्गको अनुमान छ ।

२. ऋणले धानेको व्यवसाय : अडानी ग्रुपको प्रमुख मानिएका ७ मध्ये ५ कम्पनीको कुल सम्पत्ति ती कम्पनीको कुल दायित्वभन्दा कम अर्थात् तिनको अनुपात १ भन्दा कम छ । प्रतिवेदनले यसलाई अस्वस्थ व्यावसायिक अभ्यास मानेको छ ।

३. अस्वस्थ व्यावसायिक अभ्यास : पहिले नै अधिमूल्यन गरिएको सेयर र कुल सम्पत्तिले धान्न नसक्ने ऋणमाथि कम्पनीका प्रवर्तक सेयर स्वामित्व हुनेहरूले त्यस्तो सेयरलाई समेत धितो राखेर अझै ऋण लिनु भनेको अझै अस्वस्थ व्यावसायिक अभ्यास भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

४. व्यवस्थापकहरूमाथिको प्रश्न : प्रतिवेदनले व्यावसायिक नेतृत्वमा रहेका धेरैजसोमाथि धोखाधडी, ठगी तथा वित्तीय अनियमितताको आरोप भएको र कतिपय पक्राउसमेत परेर अनुसन्धानका क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘उच्च पदमा रहेका २२ मध्ये ८ अडानी परिवारकै हुन् । बाँकी पनि नजिकका आफन्त हुन् । त्यसैले पनि यो पारिवारिक व्यवसाय जस्तो बनेको छ ।’ प्रतिवेदनमा कम्पनीमाथि झन्डै १७ अर्ब डलर बराबरको कर छली, भ्रष्टाचार, अवैध धनसम्बन्धी ४ वटा अनुसन्धान अहिले पनि जारी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

५. प्रवर्तकहरूको सेयरमाथिको अधिक नियन्त्रण : पहिले नै अधिक नियन्त्रण र अधिमूल्यन गरिएका प्रवर्तक सेयरबाहेक कम्पनीका बाँकी सेयरमा पनि अडानी ग्रुपसँगै सम्बन्धित अफसोर कम्पनीको स्वामित्व छ (कुनै–कुनै कम्पनीमा ७४ प्रतिशतसम्म) । हिन्डेनबर्गको अनुसन्धानमा यीमध्ये धेरै कम्पनीले अडानी ग्रुपका व्यवसायमा मात्रै लगानी गरेको देखिएको र कतिपयको नियन्त्रण अप्रत्यक्ष रूपमा अडानी परिवारकै सदस्यसँग रहेको देखाएको छ । उदाहरणका लागि मरिससमा रहेका ३८ यस्ता कम्पनी गौतम अडानीका जेठा दाजु विनोद अडानीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको देखिएको र यी सबै कार्य भारतको सार्वजनिक सेयरसम्बन्धी नीतिलाई छल्न गरेको हिन्डेनबर्गले उल्लेख गरेको छ ।

६. बनावटी माग : यी सबै नियन्त्रण र अडानी ग्रुपसँगै प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित कम्पनीहरूमार्फत सिर्जित अत्यधिक खरिद दबाब (एक्सेसिभ बाइङ प्रेसर) का आधारमा अडानी ग्रुप सेयर बजारमा बनावटी रूपमा उच्च मागको वातावरण बनाउन सफल भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनले अडानी ग्रुपको सेयरको आपूर्ति आयतन (डेलिभरी भोल्युम) सम्भावित वास ट्रेडिङ (एउटै व्यक्ति वा समूहले कुनै सेयरको कारोबार धेरै देखाउन गर्ने निरन्तर खरिद–बिक्री) का आधारमा धेरै देखाउने काम भएको छ ।

यस्तो कार्यमा केतन परेख जस्ता चर्चित सेयर व्यवसायीसमेत संलग्न भएको औंल्याइएको छ ।

७.अपर्याप्त इजाजत : प्रतिवेदनमा अडानी ग्रुपका विभिन्न कम्पनीले आवश्यक इजाजत वा अनुमतिसमेत नलिएको र लिएकामा पनि सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) सँग बारम्बार समस्यामा परेको देखाएको छ ।

कत्रो छ व्यापारिक साम्राज्य ?

अडानी ग्रुपको बजार पुँजी अप्रिल २०२२ मा २ सय अर्ब डलर नाघेको थियो । टाटा समूह र रिलायन्स समूहपछि उक्त आँकडा पार गर्ने यो तेस्रो भारतीय व्यावसायिक संस्था हो । नोभेम्बर २०२२ को उच्च बिन्दुमा अडानी ग्रुपले टाटा समूहलाई उछिन्दै आफ्नो बजार पुँजी झन्डै २८० अर्ब डलर पुर्‍याएको थियो । कोल म्याग्नेट भनिने अडानी आफ्नै देशका मुकेश अम्बानीलाई पछि पार्दै एसियाकै धनी व्यक्ति बनेका थिए ।

अडानी इन्टरप्राइजेज, ग्रिन इनर्जी, पोर्ट्स एन्ड सेज, पावर, ट्रान्समिसन, टोटल ग्यास, विल्मरलगायत अनेकौं कम्पनीका उनी मालिक हुन् । अडानीको कम्पनीले भारतका विभिन्न प्रमुख बन्दरगाह सञ्चालन गर्छ । सिमेन्ट, खाना पकाउने ग्यास, ऊर्जालगायत विभिन्न कम्पनी स्वामित्वमा रहेका उनको प्रमुख (झन्डै ६० प्रतिशत) आम्दानी कोइलासँग सम्बन्धित व्यवसायबाट आउँछ । भारतको सैन्य सामग्री आपूर्तिलगायत हालसालै प्रख्यात टीभी च्यानल एनडीटीभीसमेत खरिद गरेको अडानी ग्रुप फ्रान्सेली कम्पनी टोटल इनर्जीजलगायत विदेशी लगानीकर्तालाई साझेदारीका लागि आकर्षित गर्नसमेत सफल भएको थियो ।

हिन्डेनबर्ग प्रतिवेदनको असर के ?

शुक्रबार मात्रै अडानी ग्रुपको सेयर मूल्यमा झन्डै ३९ अर्ब डलरभन्दा बढीको गिरावट आएको थियो । अडानी ग्रुपका प्रमुख ७ सूचीकृत कम्पनीमध्ये अडानी ट्रान्समिसन, अडानी टोटल ग्यास, अडानी ग्रिन इनर्जीका सेयर मूल्यमा शुक्रबार मात्रै २० प्र्रतिशतले गिरावट आएको थियो । अडानी इन्टरप्राइजेजको सेयर मूल्यमा झन्डै १८ प्रतिशतको गिरावट देखिएको थियो । प्रतिवेदनपछि बिहीबार बिदाको दिन कारोबार नभएकाले सोमबारबाट बजार खुल्दा यो क्रम अझै जारी रहने विज्ञहरूको अनुमान छ ।

अडानी ग्रुपको सेयर गिरावटको असर भारतका प्रमुख सेयर बजारमा पनि भएको छ । शुक्रबार मात्रै सेन्सेक्स ८७४ र निफ्टी २८६ अंकले घटेका थिए । यो अक्टोबर २०२२ यताकै एक दिनमा आएको सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो । त्रासमा सेयर बिक्री (प्यानिक सेलिङ) गर्दा लगानीकर्ताहरूले साढे सात लाख करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी गुमाएका छन् ।

आफ्ना पुराना चिठी र ट्वीट पोस्ट गर्दै तृणमूल कांग्रेसकी नेतृ महुआ मोइत्राले ‘मैले त भनेकै थिएँ नि’ भन्ने आशयको ट्वीट पोस्ट गरेकी छन् । भारतको प्रमुख विपक्षी दलका विभिन्न नेताले यति ठूलो ठगीको खुलासा हुँदा पनि सरकार चुप रहेको र जनताको पैसाले चलेका बैंकहरूले अडानी ग्रुपमा लगानी गर्ने क्रम जारी राखेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

अब के हुन्छ ?

अडानी ग्रुपसम्बन्धी हिन्डेनबर्गको यो प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण समयमा आएको छ । अडानी ग्रुप आगामी महिना झन्डै अढाई अर्ब डलर बराबरको सेयर निष्कासनको तयारीमा थियो । अडानी ग्रुपले आफूमाथि लगाइएका आरोप र उठाइएका प्रश्नमाथि प्रतिक्रिया दिने क्रममा हिन्डेनबर्ग प्रतिवेदन ‘भारतको उच्च अदालतहरूमा बारम्बार परीक्षण भएर खारेज भइसकेका चुनिएका भ्रामक सूचनासँगै बासी, निराधार तथा झूटा आरोपहरूको दुर्भावनापूर्ण संयोजन’ भनेको छ । २५ जनवरीमा कम्पनीका तर्फबाट एक ट्वीट गर्दै अडानी समूहले प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको समयमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

त्यसपछि हरेक बुँदामा प्रतिक्रिया दिँदै कम्पनीले कुनै पनि रूपमा सेयरको बनावटी अधिमूल्यन नगरिएको र अडानी ग्रुपका सेयर भारतका नियामक निकायहरूबाट नियमित अनुगमनमा रहेको उल्लेख गरेको छ । उसले आफ्ना सार्वजनिक रूपमा सूचीकृत ९ मध्ये ८ कम्पनी बिग सिक्स नामक प्रख्यात कम्पनीबाट लेखापरीक्षण गराइएको र अडानी ग्यासको पनि केही समयमै उक्त काम सम्पन्न गरिने हुनाले कुनै हिसाबको ठगी तथा धोखाधडी नभएको दाबी गरेको छ । कम्पनीले आधारहीन र दुराशयपूर्ण आरोपहरूको कानुनी उपचार खोज्ने उल्लेख गरेको छ ।

भारतमा ‘असफल हुनै नसक्ने गरी धेरै ठूलो’ कम्पनी मानिने अडानी ग्रुपसँग सम्बन्धित यो काण्ड खुद्रा लगानीकर्ताहरूका लागि खासै ठूलो समस्याको विषय नहुन पनि सक्छ । तर यसले ल्याउने असरले सेयर बजार र कालान्तरमा भारतीय अर्थतन्त्रमै कुनै न कुनै हिसाबको प्रभाव पार्ने विज्ञहरूको आकलन छ ।

‘अडानी ग्रुपसँग सम्बन्धित सेयरको द्रुत गतिको गिरावटले यस प्रतिवेदनलाई बजारमा गम्भीरतापूर्वक हेरिएको’ स्वतन्त्र रिसर्चर हेमिन्द्रा हजारी प्रतिक्रिया दिन्छन् । यस प्रतिवेदनले भारतीय पुँजी बजारको इमानदारीको परीक्षण गर्नुका साथै नियामक निकायसामु कसरी लगानीकर्ताहरूमा बजारप्रतिको भरोसा बढाउने भन्ने चुनौती तेर्स्याएको ब्लुमबर्ग ओपिनियनका विश्लेषक एन्डी मुखर्जीको भनाइ छ । जे होस्, अडानी ग्रुपसम्बन्धी हल्लाखल्लाबीच सोमबार खुल्ने भारतीय सेयर बजार र नियामक निकायहरूको प्रतिक्रिया हेर्नलायक हुनेछ ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

को हुन् गौतम अडानी ?

६० वर्षीय गौतम अडानी भारतको पश्चिम गुजरातस्थित कपडा व्यवसायी परिवारमा जन्मिएका हुन् । उनी सानै उमेरदेखि स्कुटरमा प्लास्टिक खरिदबिक्री गर्थे । अध्ययनका क्रममा विश्वविद्यालय भर्ना भए पनि उनले पढाइ छाडे । भारतमा १९९० को सुरुमा उदार अर्थतन्त्र फस्टाएपछि सफलताको उचाइ चढ्न सुरु गरेका उनले मुन्द्रा नामक भारतकै ठूलो व्यावसायिक बन्दरगाह निर्माणको जिम्मा पाए । त्यसपछि उनका कम्पनीले पूर्वाधार, सामान आयात तथा ऊर्जा क्षेत्रमा हात हाले ।

अडानीको सबैभन्दा सफल व्यवसाय कोइलासँग सम्बन्धित छ । भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन युवा नेता र पछि गुजरातका मुख्यमन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदीसँग सुरुदेखि नै अत्यन्तै निकट रहेका अडानीको सफलतामा मोदी र भारतीय जनता पार्टीको ठूलो भूमिका रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । वासिङ्टन पोस्टले प्रकाशन गरेको एक रिपोर्टमा अडानी ग्रुपको कोइला व्यवसायलाई सहयोग पुर्‍याउन ३ पटक कानुन संशोधनसमेत गरिएको उल्लेख छ ।

त्यसबाट उनलाई १ अर्ब डलरभन्दा बढी प्रत्यक्ष फाइदा भएको देखिएको छ । अडानीको प्रगतिको आधार नै नरेन्द्र मोदीले पहिले गुजरात र पछि देशभर सञ्चालन गरेको पूर्वाधार अभियान रहेको अडानी वाचलगायत विभिन्न आलोचकको आरोप छ । अडानी वाच भन्छ, ‘सत्य हो भने हिन्डेनबर्ग प्रतिवेदन आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम) र राज्यको पक्षपाती व्यवहारले कसरी दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना गर्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो ।’


प्रकाशित : माघ १६, २०७९ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुरक्षाविहीन सरकारी वेबसाइट

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डीएनएफ) निर्देशक समिति बनेको चार वर्षमा तीन प्रधानमन्त्री भए, तर एक पटक पनि बसेन बैठक
विश्व बैंकबाट १८ अर्ब २० करोड रूपैयाँ ऋण लिने सम्झौता, काम गर्न गत भदौमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको इ–गभर्नेन्स कमिसनको न सचिवालय छ, न बजेट
सजना बराल

काठमाडौँ — सिंहदरबारभित्र रहेको एकीकृत डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) अन्तर्गत सञ्चालन हुने ४ हजारभन्दा धेरै सरकारी वेबसाइट शनिबार दिउँसोदेखि साँझसम्म पटक–पटक ठप्प भए । शनिबार भएकाले भारी ‘ट्राफिक’ पनि थिएन, तर सर्भर डाउन हुँदा अध्यागमन विभागजस्ता संवेदनशील सेवा अवरुद्ध भए, सेवाग्राहीहरूले चर्को सास्ती बेहोर्नुपर्‍यो । तर, यो समस्या नेपालका लागि नौलो होइन ।

डिजिटल रूपान्तरणको नीति बनाएको राज्यले कार्यान्वयनलाई कति नजरअन्दाज गरेको छ भन्ने बुझ्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डीएनएफ) को अलपत्र अवस्थालाई हेरे पुग्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई रूपान्तरण गर्न चार वर्षअघि सन् २०१९ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डीएनएफ) पारित भएको थियो, जसलाई कार्यान्वयन गर्न संस्थागत संरचना पनि बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सञ्चारमन्त्री उपाध्यक्ष हुने समितिमा सार्वजनिक सेवा दिने सबै मन्त्रालयका मन्त्रीलाई पनि राखिएको थियो । समितिका सदस्यमा अर्थ, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सहरी विकास, ऊर्जा र उद्योगमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सरकारका मुख्यसचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सदस्यसचिवमा सञ्चार सचिव रहने गरी संरचना बनाइएको थियो । तर निर्देशक समिति बनेको चार वर्षमा तीन प्रधानमन्त्री बन्दा बैठक भने एक पटक पनि बसेको छैन ।

निर्देशक समितिअन्तर्गत डिजिटल नेपाल व्यवस्थापन कार्यालय पनि बनाउने भनिएको थियो, तर कार्यालय स्थापना समेत भएन । त्यसको सट्टा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सञ्चार मन्त्रालयले लियो । सञ्चारले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित डिजिटल फाउन्डेसनको संरचना बनाउने केही काम गर्‍यो, तर अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम गर्न सकेन । जबकि सञ्चारसहित कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधारका सार्वजनिक सेवा सुधार्ने भनिएको थियो । सञ्चार अन्य मन्त्रालय समकक्षी भएकाले कसैले कसैको निर्देशन नमान्ने अवस्थाले व्यवस्थापन अलपत्र परेको हो ।

निर्देशक समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्न तथा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका कार्यक्रमलाई समन्वय गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा समन्वय समिति पनि बनेको थियो ।

समितिमा सञ्चार, अर्थ, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सहरी विकास, ऊर्जा, उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर सदस्य, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष, कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघका अध्यक्ष सदस्य र सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ । तर, यो समन्वय समितिका बैठक पनि चार वर्षमा दुई पटक मात्र बसेको छ । ती बैठक पनि औपचारिकतामा सीमित भए, कुनै अर्थपूर्ण निर्णय र पहल भएका छैनन् ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत डिजिटल नेपाल एक्स्लेरेसन प्रोजेक्ट (डीएनए) का लागि नेपाल सरकारले विश्व बैंकले १४ करोड अमेरिकी डलर (१८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) ऋण लिने सम्झौता भइसकेको छ । तर, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको निर्देशक समिति र समन्वय समितिले काम गर्न नसकेपछि गत भदौमा सरकारले इ–गभर्नेन्स कमिसन (विद्युतीय सुशासन आयोग) गठन गरेको छ । यसमा पनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, सञ्चारमन्त्री सहअध्यक्ष छन् । तर, यसको बैठक एक पटक पनि बसेको छैन । आयोगमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा दीपेश विष्टलाई नियुक्त गरिएको छ । तर, सरकारले न सचिवालय बनाएको छ, न बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी डिजिटल रूपान्तरणको नारा भए पनि सरकार संवेदनशील नबन्दा सरकारी वेबसाइटको सेवा भद्रगोल छ । यसअघि निर्वाचनका बेला नै निर्वाचन आयोगको वेबसाइट डाउन हुँदा मतदान केन्द्र पत्ता लगाउन, आयोगका सूचनाहरू लिन र कतिपय अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएका थिए । सेवाग्राहीको प्रमुख चासोमा रहेका राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालयजस्ता निकायका वेबसाइट त झन् पटक–पटक ‘डाउन’ हुँदै आएका छन् । कतिपय निकायहरूले सर्भर ‘डाउन’ भएको भन्दै हप्तौंसम्म सेवा नै बन्द गर्दै आएका छन् ।

सरकारी सर्भर आफैंमा कमजोर छ भने वेबसाइटको सुरक्षा प्रणाली चुस्त नभएकाले ह्याकरहरूले बेलाबखत ह्याक गरेका उदाहरण पनि छन् । साइबर सुरक्षासम्बन्धी पूर्वतयारी, निरन्तर अनुगमन र सरकारी नेतृत्वमा बुझाइको अभावले यस्ता समस्या हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

शनिबार लगातार रूपमा सर्भरमाथि भएको आक्रमण पहिलेभन्दा पनि गम्भीर भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘यो डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस अट्याक (डीडस) हुन सक्छ, जसमा कुनै पनि सेवा प्रदायक पोर्टललाई सेवा दिन नसक्ने गरी शंकास्पद ट्राफिक सिर्जना गरिन्छ,’ साइबर सुरक्षाविज्ञ विवेक राणा भन्छन्, ‘यसमा धेरै कम्प्युटर प्रयोग भएका हुन्छन् । नेपालमा भएको प्रकृतिको आक्रमणका लागि कम्तीमा ४/५ सयवटा कम्प्युटर प्रयोग भएको हुनुपर्छ । त्यसैले यो गम्भीर छ ।’ डीडस आक्रमण प्रयोजनकै लागि विदेशतिर संस्थागत रूपमै लाग्नेहरू हुने भएकाले त्यस्तो आक्रमणको प्रतिरोध गर्न हाम्रो सुरक्षा प्रणाली कमजोर देखिएको राणाको भनाइ छ ।

अर्का सूचना प्रविधिविज्ञ नरेश लामगाडे नेपाली वेबसाइटहरूमा ‘डीएनएस फ्लडिङ’ भएको मान्छन् । ‘डीएनएस भनेको कुनै पनि वेबसाइटमा छिर्ने गेटवे हो, गेटवेमै आक्रमण भएपछि सेवाग्राहीहरूले वेबसाइटसम्म पहुँच बनाउन सकेनन् । यो नियोजित आक्रमण हो । त्यसरी डीएनएस फ्लडिङ गर्नेहरूको आईपी ठेगाना र स्थान पत्ता लागेपछि मात्रै यसको कारणबारे विस्तृत थाहा हुनेछ,’ उनको भनाइ छ । उनको विचारमा यो प्रकृतिको आक्रमण नेपालभित्रबाट भएको होइन ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक रमेश पोखरेलले पनि एक्कासि अत्यधिक वेब ट्राफिक आएकाले सरकारी वेबसाइटमा निरन्तर समस्या आएको र आफूहरू समाधानका लागि प्रयासरत रहेको बताए । उनका अनुसार ‘जीआईडीसी’ को ‘फायरवाल’ को ‘थ्रुपुट’ १५ जीबी प्रतिसेकेन्ड रहेकोमा यसभन्दा बढी क्वेरी (म्यासेज) आएकाले समस्या भएको हो । ‘उच्च माग हुँदा भार सन्तुलनको काम हुनुपर्ने थियो तर एकैचोटि यस्तो होला भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिएन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले ४/५ वर्षलाई आकलन गरेर सर्भरलगायत उपकरणहरूको क्षमता निर्धारण गरेका हुन्छौं । हाम्रो डिभाइसको क्षमता बढाएर र शंकास्पद ट्राफिकलाई ब्लक गरेर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’

डेटा सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत नीति तथा परियोजना नबनेकाले समस्या दोहोरिने गरेको बताउँछन् इ–गभर्नेन्स कमिसनका प्रमुख कार्यकारी दीपेश विष्ट । ‘डेटा सेन्टर भनेको निकै संवेदनशील क्षेत्र हो, यो स्थापना भएको पनि २० वर्ष भइसक्यो, तर अहिले पनि करारका कर्मचारीका भरमा चलेको छ, डेटा सेन्टरमा एक वर्षसम्म कुनै प्राविधिक बस्छ, केही सिक्छ र बाहिर जान्छ । कर्मचारी टिकाउन नसक्ने अवस्थाले संवेदनशील डेटा सुरक्षामा पनि समस्या छ,’ उनी भन्छन् । विष्टको भनाइमा आईटी सेक्युरिटीको अडिट नै भएको छैन । भन्छन्, ‘अहिले भएका आईटी सिस्टममध्ये ९० प्रतिशतको सेक्युरिटी अडिट भएको छैन, यो अवस्था जोखिमपूर्ण हो ।’

सूचना प्रविधिविज्ञ राणा पनि आपत्कालीन अवस्थाका लागि भनेर बनाइने कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पन्स टिम (सर्ट) को क्षमतामा प्रश्न गर्छन् । ‘हाम्रा संयन्त्रहरू कमजोर भएको र बेलाबखत आउने यस्ता समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रवृत्तिले जोखिम बढेको हो । अत्यावश्यक प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन प्रोक्सी सर्भर वा आईपी ठेगाना व्यवस्थापनका लागि मास्करेडिङजस्ता विकल्पहरू उपलब्ध भए पनि नेपालका निकायहरूले ध्यान दिएका छैनन्,’ उनको टिप्पणी छ । नेपाली संयन्त्रले राखेका उपकरणहरूलाई बाइपास गर्न सक्ने हस्तक्षेप भएकाले यति ठूलो समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि क्षेत्रको अनुभव प्राप्त एक पूर्वकर्मचारीको अनुभवमा यस्तो समस्या प्राविधिक मात्र होइन, नेपालका सरकारी निकायहरूले विभिन्न नयाँ उपकरण र सेवा खरिद गर्ने वातावरण बनाउन पनि यस्ता समस्या निम्त्याउने गरेका छन् । ‘यस्तै समस्याहरू देखाएर आगामी आर्थिक वर्षमा सर्भरलगायत उपकरणहरू किन्न बजेट विनियोजन गराउने मनसायले पनि समस्या आउन दिइन्छ,’ भन्छन्, ‘निरन्तर समस्या देखिएकाले ह्याक्टिभिस्टहरूले जानीजानी यस्तो गरेको पनि हुन सक्छ ।’ नेपाल सरकारअन्तर्गत सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्ने अनेक निकायहरूबीच समन्वय र एकरूपताको कमी हुने गरेकाले पनि यस्ता समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारकै सेवानिवृत्त अर्का पूर्वसचिवको भनाइ पनि यस्तै छ । उनका अनुसार सूचना प्रविधिसम्बन्धी वस्तु तथा सेवा आपूर्ति मात्र नभई तिनको सञ्चालनसमेत सरकार निजी क्षेत्रमा पूर्णतया निर्भर छ । र, सरकारी निकायहरूमा विषयको गाम्भीर्यता बुझ्ने प्राविधिक र विज्ञहरूको अभाव भएकाले समस्या दोहोरिने गरेको छ । ‘हरेक पटक समस्या आउँदा त्यसको खास कारण पत्ता लगाउन र समाधानको उपाय खोज्नभन्दा नयाँ सामान खरिद गर्न र चिनजानका व्यक्तिलाई ठेक्का दिन हतार हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आजभोलि सरकारका ठेक्कापट्टावाला ठूला चलखेल सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा हुने गरेको छ । डिजिटल नेपाल बनाउने नाममा आगामी दिनमा यो अझै बढेर जानेछ ।’

विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा आईटी सेन्टरमा सबैभन्दा बढी घोटाला हुने ठाउँ नै डेटा सेन्टर हो । ‘उपकरण खरिद गर्दा स्पेसिफिकेसन यसरी राखिन्छ कि कुनै कम्पनी विशेषको बाहेक अरूले प्रतिस्पर्धा गर्नै मिल्दैन, एउटै कम्पनीले मात्र सामान दिन मिल्ने भएपछि प्रतिस्पर्धा हुँदैन । मूल्य जति राखे पनि हुन्छ, यसरी नै भ्रष्टाचार भइरहेको छ,’ एक अधिकारी भन्छन् ।

सूचना प्रविधिविज्ञहरू पनि नेपाल आर्थिक वा प्राविधिक रूपमा महत्त्वपूर्ण देश नभएकाले ठूला ह्याकरहरूले यस्तो समस्या सिर्जना गर्नेमा शंका व्यक्त गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकरहरूका लागि नेपाल त्यति आकर्षक गन्तव्य नभएको र कसैले आक्रमण गरिहाले पनि तर्साएर वा भय सिर्जना गरेर आफ्नो उपस्थिति देखाउने हिसाबले मात्रै गरेको हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन् । यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले आफूहरू यो समस्याको कारण पत्ता लगाउन र समाधानका उपाय खोज्न लागिपरेको जानकारी दिए । उनले यति मात्र भने, ‘अहिलेलाई वेबसाइटहरू चल्ने बनाऊँ, अनि यसका कारण र समाधान खोजौंला ।’

प्रकाशित : माघ १५, २०७९ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×