स्रोत सुनिश्चित नहुँदा विद्युतीय रेलमार्गको काम अघि बढेन

स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको ५ महिना बित्दासम्म त्यसमा केही प्रगति नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए ।

‘काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरण गर्न स्रोत सुनिश्चितताको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि त्यसमा

केही प्रगति छैन,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा मुआब्जा वितरण हुन सकेन ।’ गत असोजमा अर्थमा बर्दिबासदेखि निजगढसम्मका लागि इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम र काँकडभिट्टा–इनरुवाका लागि स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा उक्त खण्डमा मुआब्जा वितरणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ,’ प्रवक्ता नेपालले भने, ‘तर एक अर्ब रुपैयाँबाट मुआब्जा वितरण थाल्दा पछि पार लगाउन सक्ने अवस्था छैन ।’ थोरै बजेट भएर मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको र स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र बाँड्ने उनले सुनाए । यसले गर्दा एकातिर आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीयले जग्गा भोगचलन गर्न पाएका छैनन् ।

आयोजना सुरु भएको दशक नाघिसक्यो । अहिलेसम्म मुआब्जाकै समस्या टुंगिएको छैन । उक्त रेलमार्गको सुरु बिन्दु काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा निर्धारण नै हुन सकेको छैन । मुआब्जा वितरणका लागि रकम अपुग भएपछि रेल विभागले तीन आर्थिक वर्षदेखि स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिरहेको छ । विभागले स्रोतका लागि लिखित रूपमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको छ ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा ठेक्का लाग्न सकेको छैन । उक्त खण्डको १ सय ६ किमि दूरीमा ७६० बिघा जग्गा पर्छ ।

सुरु अध्ययनअनुसार पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको दूरी ९ सय ४५ किमि थियो । अहिले निकुञ्ज क्षेत्रको रेखांकन परिवर्तन हुँदा दूरी घटेर ९ सय २५ किमिमा सीमित भएको विभागले जनाएको छ । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मूल्यांकन गरिएको रकम २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । त्यहीअनुसार रकम माग गरिएको हो । तर गत आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । थोरै बजेटबाट मुआब्जा वितरण थाल्दा पछि नपुगेर अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै विभागले वितरण गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । स्रोत सुनिश्चित भएर नआउँदासम्म मुआब्जा वितरण नहुने विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले बताए ।

‘स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ र बहुवर्षीय सहमतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा लेखेर पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म दुवै निकायबाट कार्यान्वयन भएको छैन ।’ तत्कालीन भौतिकमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई भएकै बेला स्रोत सुनिश्चितताको माग गर्दै भौतिक मन्त्रालय पठाइएको थियो । भौतिकले त्यसलाई अर्थमा पठायो । ‘त्यसपछि केही प्रगति हुन सकेन,’ बिसुरालले भने, ‘अहिलेका भौतिकमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चासो दिएकाले मुआब्जा वितरणको काम अघि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ ।’

काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने जग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का छ । रेलमार्ग निर्माण गर्न भन्दै जग्गा रोक्का गरेपछि स्थानीयले त्यसको बिक्रीवितरण गर्न पाएका छैनन् । यस खण्डमा पिलर गाडेर जग्गा छुट्याउने काम सकिएको छ । ‘जग्गाको मूल्यांकन गरेर मुआब्जा वितरण गर्ने चरणमा पुगिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘यही आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरण गर्न सके सस्तो पर्थ्यो । फेरि एक वर्ष ढिला गरे लागत बढ्छ ।’

स्रोत सुनिश्चितताका लागि आएको फाइल प्रक्रियामा गइसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । उक्त रेलमार्ग निर्माणको उद्देश्य भारतीय सीमा नाकासँग जोड्ने हो । यो रेलमार्ग झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भई पश्चिमको कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकी जोडिन्छ । ‘जयनगर–जनकपुर–कुर्था–बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको ६९ किमिमध्ये ३५ किमिमा रेल चलिसकेको छ,’ बिसुरालले भने, ‘यसको अन्तिम बिन्दु पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग हुनेछ ।’ उक्त रेलमार्गसँग जोड्ने गरी बर्दिबास–निजगढ खण्डमा निर्माणको काम जारी छ ।

‘महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट खण्डमा रेलको प्रारम्भिक ट्र्याकबेल्ट निर्माणको काम भइरहेको छ,’ बिसुरालले भने, ‘यस खण्डमा कतै मुआब्जा वितरण र कतै भौतिक संरचना निर्माणको काम हुँदै छ ।’ बर्दिबास खण्डमा मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । यहाँका भौतिक संरचना भारतले बनाउँदै छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको हो । बर्दिबासदेखि सर्लाही, रौतहट, बारासम्मको ७० किमि दूरीमा भने नेपाल सरकार आफैंले रेल संरचना बनाउनेछ । त्यसका लागि काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । रेलमार्गको सुरु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अनुसार पुराना आयोजनाको लागत अनुमान ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ छ । कुल जग्गा ४ हजार ५ सय २० हेक्टर अधिग्रहण गरिनेछ ।