तामाकोसी पाँचौं निर्माणका लागि छानिए दुई चिनियाँ कम्पनी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तामाकोसी पाँचौं निर्माणका लागि छानिए दुई चिनियाँ कम्पनी

केदार शिवाकोटी

(दोलखा) — तामाकोसी पाँचौं जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल संरचना निर्माणका लागि दुई चिनियाँ कम्पनी छानिएका छन् । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको सिभिल संरचना निर्माण गरेको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन र चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी सिभिल संरचनाको अन्तिम छनोटमा परेका हुन् ।

यीमध्ये एक कम्पनीलाई सिभिल संरचना निर्माण जिम्मा दिने निर्णय यसै साता गरिने बताइएको छ ।

९९ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको तामाकोसी पाँचौं आयोजना निर्माण कम्पनी छानिएपछि चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमबाट निर्माण सुरु हुने आयोजना प्रमुख विनोद भण्डारीले जनाए । गत साउन ९ मा आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो । ‘तामाकोसी पाँचौं निमार्णका लागि दुई चिनियाँ कम्पनी सर्टलिस्टमा परेका छन्, उनले भने, ‘यसै साता सर्टलिस्टमा परेकामध्ये एउटा कम्पनी छानेर निर्माणको जिम्मा दिन्छौं ।’

निर्माण सुरु भएको ४ वर्षमा आयोजना सक्ने गरी काम थालिने उनले बताए । आयोजना निर्माणका लागि १८ अर्ब ५० करोड लाग्ने अनुमान छ । आयोजनामा ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी रहने मोडालिटी छ । यसमध्ये १३ अर्ब रुपैयाँ कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण लगानी गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको भण्डारीले बताए । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले पनि १० प्रतिशत लगानीको प्रस्ताव गरेको छ । आयोजनामा सर्वसाधारण र जिल्लावासीको पनि सेयर लगानी रहनेछ ।

आयोजनाले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाकै संरचना प्रयोग गर्नेछ । ‘यो माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाकै क्यास्केड आयोजना हो,’ उनले भने, ‘जम्मा ८ किमि सुरुङ र भूमिगत विद्युत् गृह निर्माण हुनेछ ।’ माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको टेलरेसकै पानी प्रयोग हुने भएकाले बाँधस्थल, पानी थिग्य्राउने पोखरी अर्थात् डिसेन्डर र हेर्डवक्स यो आयोजनामा निर्माण गर्नुपर्दैन । टेलरेसको पानी सिधै तामाकोसी पाँचौंको सुरुङमा प्रवेश गराइनेछ ।

आयोजनाले इन्जिनियर प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको भण्डारीले बताए । ‘आयोजनाले निकालेको बोलपत्र मोडलमा निर्माण गर्दा छानिएको कम्पनी बढी जिम्मेवार हुन्छ,’ उनले भने, ‘विस्तृत डिजाइन, खरिद, निर्माणदेखि केही समय सञ्चालनसम्मको काम गर्नुपर्ने सर्तसहित निमार्ण कम्पनी छनोट गर्छौं ।’

दुई प्याकेजमा निर्माण हुने आयोजनामा पहिलो प्याकेजअन्तर्गत बोलपत्र आह्वान भएर मूल्यांकन भइरहेको छ । दोस्रो प्याकेजको ठेक्का निकाल्ने तयारी छ । दोस्रो प्याकेजमा इलेक्ट्रोमेकानिकल अर्थात् उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने प्रसारणलाइन निर्माणको बोलपत्र निकालिनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाकै २ सय २० केभी प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ । आयोजनाको भूमिगत विद्युत् गृह बिगु गाउँपालिका–३ सुरीदोभानमा बन्नेछ ।


प्रकाशित : माघ १६, २०७९ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किबी किसानलाई बजारको चिन्ता

केदार शिवाकोटी

दोलखा — शैलुङ गाउँपालिका–७ फस्कुका अन्जन बुढाथोकीले राम्रो भाउ पाउने आसमा झन्डै दुई हजार किलो किबी घरमै भण्डारण गरे । माघमा समेत किबीले बजार पाउन नसकेपछि उनलाई अब भण्डारण गरेको दुई हजार किलोभन्दा बढी किबी घरमै कुहिने चिन्ता छ ।

गतवर्ष यतिबेला उनले किबी बेचेर सात लाख आम्दानी लिइसकेका थिए । यस वर्ष भने उनले बजार खोज्दै भौंतारिनुपरेको छ । ‘सुरुमा किबीबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ भनेर खेती सुरु गरें,’ उनले भने, ‘तर हरेक वर्ष बजार घट्दो छ, मनलाग्दी भाउ छ ।’

जिल्लामा खेती बढ्दै गए पनि बजार नपाउँदा किबी किसान अतालिएका छन् । दशकअघिसम्म किबी फलबारे थोरैलाई मात्र जानकारी थियो । बजार राम्रो पाउने आसमा किसानले किबीलाई नगदेबालीका रूपमा अपनाए । ०४४ सालमा चरिकोट सिमपानीका श्याम खड्काको घरमा स्विस सरकारको परियोजना चल्दा बसेका स्विस नागरिकले किबी रोपेका थिए । त्यसको २० वर्षपछि मात्रै उक्त फल किबी भएको श्याम खड्काले थाहा पाएका थिए । सोही घरबाट १५ वर्षअघि बोचको बागवानी फार्मले बिरुवा विस्तार गरेको थियो । उक्त बागवानी फार्मबाटै किबी खेती जिल्लाभर फैलिएको खड्का बताउँछन् । ‘मेरो घरबाट पहिचान भएको किबी जिल्लाभर फैलियो,’ उनले भने, ‘किसानले व्यावसायिक रूपमा किबी खेतीलाई विस्तार गरे । तर बजार भने अहिले आएर खुम्चिएको छ ।’

जिल्लामा किबी खेती सुरु भएको एक दशकमै ७ हजार टनभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको छ । यसबाट किसानले ११ देखि १४ करोड जिल्ला भित्रिन्छ । किबी उत्पादन हरेक वर्ष ५ हजार टनले बढ्ने प्रक्षेपण छ । १० वर्षमा एक लाख टन किबी जिल्लामा उत्पादन हुने छ । बजारमा सबैभन्दा राम्रो ग्रेडिङ भएको किबी किलोको २ सयदेखि ३ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको उनले बताए । तर किसानले किबी खेतीका नाममा जथाभावी जात रोपेका कारण गुणस्तरमा ह्रास आएको उनको भनाइ छ ।

जिल्लामा हाल हेवार्ड, एलिसन, मोन्टी ब्रुनोलगायत ६ जातका किबी लगाइएको छ । यीमध्ये हेवार्ड र एलिसनले बजार पाइरहेको छ । आम्दानीको लोभमा किसानले प्राविधिक ज्ञानबिनै लगाएका पनि छन् । किबी खेती सुरुमा महँगो हुन्छ । ५० बोट रोप्नुपर्ने भए किसानको कम्तीमा २ लाख ५० हजार खर्च हुन्छ । जिल्लामा २ हजारभन्दा बढी किसानले व्यावसायिक किबी खेती गरेका छन् । यही अनुपातमा उत्पादन बढ्दै गए १० वर्षमा जिल्लामा एक लाख टन किबी उत्पादन हुनेछ । कतिपय किसानले बजार नपाएपछि किबीबाट घरेलु मदिरासमेत बनाउन थालेका छन् । सरकारले किबीलाई ब्रान्डिङ गरे विदेश निर्यात नगरेसम्म यसले बजार नपाउने किसानको तर्क छ । किबीको खपत नेपालमा अत्यन्तै कम हुने र बजार पनि नभएकाले किसानले किबी खेती नगर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनमा छ । ८० ग्रामभन्दा सानो किबीलाई गुणस्तरयुक्त मानिँदैन । तर किसानले छिटो आम्दानी लिन भदौमै टिप्ने गरेका छन् ।

भदौमा टिपेको किबी खान अपरिपक्व मानिन्छ । किबी बोटबाटै टिपेर खान मिल्ने फल पनि नभएकाले स्थानीय बजारमा यसको माग कमै हुने गरेको छ । मंसिर र पुसमा किबी फलेर परिपक्व हुन्छ । त्यसपछि मात्रै किबी टिप्न योग्य हुन्छ । जिरी नगरपालिका–७ माथिल्लो सिक्रीका आलोक जिरेलले व्यावसायिक रूपमा ६ सय बोट किबी लगाएका छन् । तर यस वर्ष समयमा बजार नपाएपछि चरिकोट र राजधानीको शीतभण्डारमा ७ हजार केजी किबी बेमौसममा भाउ आउने आशामा राखेका छन् ।

‘यतिबेलासम्म मेरो बगैंचाबाट १५ देखि १८ लाखको किबी बिक्री भइसक्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म बजार भाउको टुंगो छैन । शीतभण्डारमा राखेको छु ।’ किबी खेती गरेको ३ वर्षमा उत्पादन सुरु हुन्छ । पहिलो वर्ष कम फले पनि त्यसपछिका वर्ष हरेक बोटले उत्पादन बढाउँदै जान्छन् । करिब १० वर्षपछि भने किबी उत्पादन स्थिर भएर ५० वर्षसम्म बोटले उत्पादन दिने गरेको बताइएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरेर यहाँ किबी जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसअघि एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा हिमाली परियोजनाले पनि जिल्लाका किसानलाई २ करोडभन्दा बढी लगानी गरेको थियो । हिमाली परियोजना जिल्लामा असफल भए पनि किबीमा भने सफल बनेको थियो ।

हाल किबी जाने कार्यक्रमले सरकारी लगानीमा किसानलाई ७ करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । गतवर्ष मात्रै जोनभित्र पर्ने किसानलाई थांग्राका नाममा डेढ करोड वितरण गरेको थियो । यस वर्ष एक करोड वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको सूचना अधिकारी सुरेश घिमिरेले बताए । किबी जोनअन्तर्गत जिल्लाका ६ पालिकाका २२ वटा वडाको ४ सय हेक्टरमा कार्यक्रम सञ्चालित छ । कार्यक्रम लागू भएका किसानले यस वर्ष ११ सय टन किबी उत्पादन गरेका छन् ।

सरकारले तत्काल किबीलाई बजारीकरण र शीतभण्डार निर्माण नगरे यो खेतीबाट पनि निराशा हात लाग्ने किसान बताउँछन् । किबी खेतीमा जिल्लामा सरकारी, गैरसरकारीसहित सहकारी र स्थानीय तहहरूले पनि लगानी गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७९ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×