काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र यसअघि घोषित न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ । माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई कार्ययोजना तयार पार्न समय दिएको थियो । सो अनुरुप अर्थले कार्ययोजना तयार गरेको हो । 

राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउने, राजस्वको दरहरु हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तठस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने अर्थको कार्यायोजनामा उल्लेख छ । यस्तै देशमा आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौती सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अधुरा र विगतमा देखिने अलपत्र परेका आयोजनाको पहिचान गरी सोको सञ्चालनका लागि आवश्यक योजनासहित सम्बन्धित निकायबाट प्रस्ताव आएमा आवश्यकता र औचित्वका आधारमा स्रोतको व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक लगानीमा आउने उतारचढावमा व्यवस्थापन गर्ने, हेजिङ सेवाको प्रकृया सुरु गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कार्ययोजनामा विदेशी विनिमय, राजस्व नीति, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जासम्बन्धी नीतिमा भने परिमार्जन नगर्ने उल्लेख छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा भएको स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन एवम् अन्य प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक सुधार गर्ने पनि कार्ययोजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि आधार तयार गर्ने, तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने, भन्सार दरमा पुनरावलोकन गर्ने, बन्द सरकारी संस्थान पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अध्ययन गर्ने अर्थको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यस्तै बीमा क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत प्रकृयागत सुधार गर्ने, धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने, धितोपत्र दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने पनि कार्ययोजनामा राखिएको छ । वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरु सञ्चालनमा ल्याउने, साना तथा मझौला कम्पनीहरुलाई आवश्यक हुने पुँजी परिचालनमा सहयोग गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने लगायतका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय योजनाका लागि विनियोजित बजेट अभाव हुन नदिने, रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट अन्य कार्यक्रममा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्ने अर्थले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागबाट लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालन गर्ने, लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस्तै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले यी कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै आवधिक रुपमा समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने दाबी गरे ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले २०७९ पुस २५ गते सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुाजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने उल्लेख गरिएको थियो ।