धान फल्ने खेतमा धमाधम कंक्रिटका घर ठडिँदै

यस्तै शारदा नगरपालिका २ खलंगाका पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. मरिचमान सिंह श्रेष्ठ लगायत अन्य नेवार समुदायको श्रीनगरस्थित शारदा नदीको किनार नजिकै प्रशस्त खेतीयोग्य जग्गा थिए । केही वर्षयता खेती गर्ने कोही नभएको भन्दै धमाधम बिक्री गर्दा ऊक्त जग्गामा अहिले कंत्रिटका घर ठडिएका छन् । आसपासका अन्य जग्गामा पनि धमाधम भवन बन्दै गएका छन् ।

यी दुई स्थानमा मात्र नभई बजार विस्तारका नाममा जिल्लाभरका खेतीयोग्य जग्गामा अहिले धमाधम कंक्रिटका भवनहरु बनिरहेका छन् । स्थानीय तहको संरचना पश्चात वस्ती तथा वजार विस्तारको नाममा झनै खेतीयोग्य जग्गा मासिने गरेको जानकार बताउँछन् । कृषि विकास कार्यालय सल्यानको तथ्यांक अनुसार सल्यानमा ७ हजार ५९ हेक्टर खेत र ३१ हजार ८ सय ६७ हेक्टर पाखो जग्गा छ । जसमध्ये कंक्रिटका भवन निर्माणले गर्दा जिल्लाभर चार हजार हेक्टर खेत र पाखो मासिइसकेको छ ।

सरकारले संरक्षणका लागि कुनै ध्यान नदिएकै कारण खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री हुँदै आएको र ती जग्गामा धमाधम भवनहरु बनिरहेको त्रिवेणी गाउँपालिकाका धनबहादुर खडकाले बताए । उनले केही वर्ष अघिसम्म परम्परागत घर माक्रै रहेको लुहामबजारमा अहिले धमाधम कंत्रिटका पक्की भवन बनेको बताए । उनका अनुसार तीन वर्षयता लुहामबजार आसपासमा कंक्रिटका १ सय बढी भवन बनिसकेका छन् । पछिल्लो समयमा जिल्लाका पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाहरु खानेपानी, स्वास्थ्योपचार लगायतका समस्याका कारण बजारतिर झर्दै आएको तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले कमाएको पैसाले व्यवसाय सञ्चालन गर्नेगरी बजार क्षेत्रमा आधुनिक घर बनाऊने क्रम बढेकाले कंत्रिटका भवन थपिँदै गएको स्थानीय बताउँछन् ।

दार्मा गाउँपालिकाको फारुला र कुमाख गाउँपालिकाको रागेचौरमा पनि खेतीयोग्य जग्गामा कंक्रिटका भवन बन्ने क्रम बढेको निर्मल बुढाथोकीले बताए । ‘अहिले आयस्तर बढेको छ, टिकाउ तथा आकर्षक घर बनाउन चाहन्छन्’ उनले भने । पहाडी क्षेत्रमा जग्गा सम्याउनु पर्ने, बढी पैसा खर्च हुने भएकाले समथर भागमा, खाद्यान्नबाली उत्पादन हुने खेतमा भवन ठडिँदै आएको उनको भनाइ छ ।

बाग्चौर नगरपालिकाको बाग्चौर र थारमारेमा स्थानीय तहको संरचनापछि खेतीयोग्य जमिन मासिने क्रमले तीव्रता पाएको छ । विगतमा एक दशक अघिसम्म फाट्टफुट्ट घर देखिने बाग्चौरमा अहिले खाली जग्गा देखिन छाडेको स्थानीय प्रेम आलेले बताए । खेतीयोग्य जग्गा संरक्षण बारेमा सरकारले चासो नदिएको यसबारे नियमन नभएका कारण मासिने क्रम नरोकिएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानका निमित्त प्रमुख भरतकुमार बस्नेतले बताए । ‘स्थानीय तहले खेतीयोग्य र वस्ती विकासको लागि जग्गाको वर्गीकरण नगर्दासम्म तथा खेत मासेर घर बनाउनेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउदासम्म यो क्रम रोकिँदैन’ उनले भने । खेतमा धमाधम पक्की भवन बन्न थालेपछि खाद्यान्न उत्पादनमा धेरै असर परेको उनको भनाइ छ ।

लेकमा बस्दै आएका मानिसहरु हरेक वर्ष सुविधा खोज्दै बेसीतिर झर्ने र खेतीयोग्य जग्गामा पक्की घर बनाउँदै बसोबास गर्दै आएपनि जग्गाको वर्गीकरण भइसकेपछि आउँदा दिनमा कृषियाेग्य जमिनमा घर बनाउन नपाइने बाग्चौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनकराज गौतमले बताए ।

बजार विस्तारको लागि कुन स्थान तोक्ने, आवास निर्माणको लागि कति जग्गा छुटयाउनेजस्ता काम भइरहेको उनले जानकारी गराए । अहिलेसम्म पालिकाभर कति कंक्रिटका पक्की घर बने, त्यसबाट कति खेतीयोग्य जग्गा मासिए भन्ने तथ्यांक संकलन भइरहेको उनको भनाइ छ । विगतमा जे जस्तो भएपनि पछिल्लो समयमा पालिकाले भू–उपयोग नीति बनाएर जग्गाको वर्गीकरण गरिरहेको र त्यसको लागि तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको त्रिवेणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर बुढाले बताए ।