१२ कम्पनी कालोसूचीमा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

१२ कम्पनी कालोसूचीमा

रासस

काठमाडौँ — सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न निकायको सिफारिसमा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ ।

कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीमा मुख्य व्यक्ति गोपाल ढकाल रहेको युनिभर्सल मल्टी सर्भिसेस प्रालि शङ्खमूल काठमाडौं, कुमार भण्डारी मुख्य व्यक्ति रहेको श्री स्वर्गद्वारी महाप्रभु विलडर्स प्रालि भिंग्री प्यूठान, कृष्णबहादुर खड्का मुख्य व्यक्ति रहेको श्री सुक्रिन निर्माण सेवा घोराही दाङ, निरजकुमार मिश्र मुख्य व्यक्ति रहेको श्री एसडी कन्स्ट्रकसन जनकपुरधाम धनुषा छन् ।

त्यसैगरी जगतबहादुर जोरा मुख्य व्यक्ति रहेको राष्ट्र निर्माण सेवा भागेश्वर गाउँपालिका डडेल्धुरा, जनार्धन धिताल मुख्य व्यक्ति रहेको मुक्तिनाथ बिल्डर्स एण्ड कम्पनी प्रालि टोखा धापासी, रामबहादुर राना मुख्य व्यक्ति रहेको लक्ष्मी निर्माण सेवा छत्रदेव अर्घाखाँची, प्रकाश कोइराला मुख्य व्यक्ति रहेको जलेश्वर निर्माण सेवा नीलकण्ठ धादिङ, माधबबहादुर घिमिरे मुख्य व्यक्ति रहेको डिभी घिमिरे कन्स्ट्रक्सन इच्छाकामना, कुरिनटार, पुष्करप्रसाद मुख्य व्यक्ति रहेको अञ्जना निर्माण सेवा भरतपुर चितवन छन् ।

कार्यालयका अनुसार रानीकुमारी रौनियार मुख्य व्यक्ति रहेको दिल्ली ट्रेडिङ वीरगञ्ज पर्सा र शिवहरि पुडासैनी मुख्यव्यक्ति रहेको बी म्यानेजमेन्ट प्रालि नयाँ बजार पोखरा छन् ।

कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैनन् । जगतबहादुर जोरा मुख्य व्यक्ति रहेको राष्ट्र निर्माण सेवा भागेश्वर गाउँपालिका डडेल्धुरालाई तीन वर्ष तथा बाँकी कम्पनीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७९ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै

रासस

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको आज सुनुवाइ हुने भएको हो । बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । यो विवादको आज अन्तिम सुनुवाइ हो ।

यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने बताइएको छ ।

अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतमा पेश भइसकेका बताइएको छ ।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७९ १०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×