कोदो उत्पादन बढ्दै, क्षेत्रफल घट्दै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोदो उत्पादन बढ्दै, क्षेत्रफल घट्दै

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — हेपाहा बालीका रूपमा चिनिएको कोदो उत्पादन बढ्दै गए पनि क्षेत्रफल घटिरहेको छ । कृषि विभागको तथ्यांकले पछिल्ला ८ वर्षमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै गएको देखिएको छ । कोदोले ओगट्ने क्षेत्रफल भने बर्सेनि घटिरहेको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा २ लाख ७१ हजार १८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो उत्पादन भए पनि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म आइपुग्दा घटेर २ लाख ६२ हजार ५ सय ४७ हेक्टरमा सीमित थियो । तर आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा भने दुई हजार ८ सय ५४ हेक्टर क्षेत्रफल बढेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २ लाख ६५ हजार ४ सय १ हेक्टरमा कोदो लगाउँदा ३ लाख २६ हजार ४ सय ४३ टन उत्पादन भएको छ ।

हाइब्रिड जातका कोदो रोप्न थालेसँगै उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै गएको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए । ‘रैथाने बाली भए पनि हाइब्रिड बीउ प्रयोग गर्दा उत्पादकत्व र उत्पादन बढ्यो । तर किसानले कोदो रोप्न छाड्दा क्षेत्र भने घटेको हो,’ उनले भने, ‘मान्छेको क्रयशक्ति बढेकाले आधुनिक खानपानको शैली अपनाउँदा कोदोलगायत रैथाने बाली लोपन्मुख हुँदै छन् ।’

युवा बिदेसिने क्रम बढेसँगै खेतबारी बाँझो राख्ने चलनले समेत कोदो लगाउने क्षेत्रफल घट्दै गएको उनले जानकारी दिए । कोदो खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु परिवर्तन, धार्मिक–सांस्कृतिकलगायत हिसाबले महत्त्वपूर्णसमेत छ । पछिल्लो समय सर्वसाधारणले यसको महत्त्वबारे बुझ्दै गएकाले बजारमा यसबाट बनेका सामग्रीको माग समेत बढ्दै गएको उनले बताए । बजारमा माग बढेसँगै कोदो लगाउने क्रमसमेत बढेको छ । संघीय सरकारले कोदोजन्य बाली प्रवर्द्धनकै लागि १ सय ३३ पालिकाका लागि यस वर्ष २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

खाद्य सुरक्षाका हिसाबले धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर र जौलाई मुख्य खाद्यान्न बाली मानिए पनि यसको उपभोग हुन सकेको छैन । खाद्य सुरक्षामा यी बालीको योगदानमा समेत ठूलो असन्तुलन रहेको पाइएको छ । वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण ०१६/१७ अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १ सय १८ किलो चामल, मकै १७.६, गहुँ २१.० कोदो ३.५, फापर र जौ क्रमश ०.१ किलो मात्र उपभोग गरेको तथ्यांक छ । मुलुकमा सबैभन्दा बढी चामल खपत हुने गरेको छ । वार्षिक ३४ लाख ८० हजार टन चामल आवश्यक हुँदा आन्तरिक उपलब्धता ३१ लाख २३ हजार टन मात्रै छ ।

तर अन्य बाली उत्पादनको ठूलो परिमाण भने मुख्य खानाका रूपमा उपभोग नभई अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरेको देखिएको छ । उक्त वर्ष २ लाख ४७ हजार टन आपूर्ति हुँदा १ लाख टन हाराहारीमा मात्रै उपभोग भएको छ । झन्डै १ लाख ३० हजार टन कोदो अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको छ । कोदोमा शरीरलाई चाहिने क्याल्सियम, फस्फोरस, फलाम, लवन, अमिनोएसिडलगायत खाद्यपदार्थ पाइन्छ । हड्डी बलियो बनाउन, मुटु तथा रगतको मात्रा वृद्धि गर्न र मधुमेह एवं एनिमिया जस्ता रोगको औषधीय वस्तुका रूपमा कोदो प्रयोग गरिने केन्द्रका प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘कोदोले रगतमा बोसो र कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउँछ । जाडोयाममा कोदो खानाले चिसोबाट बचाउन र सर्दी हटाउन यो उपयोगी हुन्छ,’ उनले भने ।


पौष्टिक आहारले भरिपूर्ण कोदोलगायत रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रमको सकारात्मक नतिजासमेत देखिन थालेको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा कार्यक्रम सुरु भएको तीन वर्षमा कोदोजन्य बाली लगाउने क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको छ । तीन वर्षअघि २ सय ५० हेक्टर जमिनमा मात्र कोदोबाली लगाइन्थ्यो । हाल ३ सय हेक्टर जमिनमा लगाउन थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

संघीय कार्यक्रमसँगै गाउँपालिकाले पनि रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ । कोदोको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने र स्कुलको दिवा खाजा कार्यक्रममा समेत सातामा एक दिन रैथाने उत्पादनका खानेकुरा दिन तालिम सञ्चालन गरिरहेको गाउँपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख चन्द्रकान्त चौधरीले बताए ।

‘संघको बजेट किसानसँगै छलफल गरेर विभिन्न प्रविधि, उन्नत बीउबिजनलगायतमा खर्च गर्छौं,’ उनले भने, ‘कोदो बालीको क्षेत्र विस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बजेट खर्च हुन्छ ।’ गाउँपालिकाले यस वर्षदेखि बाँझो जग्गा खनजोत गरेर खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी ९ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदानसमेत दिन थालेको जनाएको छ । ‘यस वर्ष ३ हेक्टर बाँझो जग्गा खनजोत भइसक्यो,’ उनले भने, ‘उत्पादन प्रवर्द्धनसँगै मृल्य शृंखलामा आबद्ध गराई प्रशोधन गरेर बजारसम्म पठाउन गाउँपालिकाबाट सहयोग गरिरहेका छौं ।’

गाउँपालिकाले नै कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्य यस वर्षका लागि प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ तोकेको छ । गाउँपालिकाभर उत्पादित कोदो वडा–४ का कृषि सहकारीले खरिद गर्छन् । कोदो भण्डारणका लागि समेत गाउँपालिकाकै सहयोगमा भवन निर्माण भएको उनले बताए । ‘गाउँपालिकाले कोदो खरिद गरेबापत सहकारीलाई प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ अनुदान दिन्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीले खरिद, भण्डारण र बिक्रीबापत २ रुपैयाँ आफैं राख्छ भने किसानलाई प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ किसानलाई दिन्छ ।’ सबै कोदो एकै पटक बिक्री नहुने भएपछि गाउँपालिकाले प्रशोधन गरी लेबलिङ गरेर बिक्रीवितरण गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

बर्सेनि ३ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा आयात हुने कोदो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एकै पटक ८ करोड ३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७ करोड १५ लाख १७ हजार र ०७७/७८ मा ६ करोड ३३ लाख १९ हजारको कोदो आयात भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष फेरि कोदो आयात घटेको विभागको तथ्यांक छ । गत वर्ष ३ करोड ९९ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको ११ लाख ९५ हजार ८७ किलो कोदो (बीउ) आयात भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म एक करोड २० लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ५२ हजार ६६० किलो कोदो आयात भएको विभागले जनाएको छ ।


प्रकाशित : माघ १४, २०७९ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाँझो र घरघडेरी बढ्दा कृषि बालीको क्षेत्र घट्यो

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — मुलुकमा कृषियोग्य भूमि घरघडेरीमा परिणत हुँदा र बाँझो राख्ने प्रचलन बढ्दा कृषि बाली (खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी एवम् फलफूल तथा मसला) ले ढाकेको भूक्षेत्र घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष समग्रमा देशभर कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्र ५० लाख ६७ हजार ७३५ हेक्टर थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव ९ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो जग्गा ५१ लाख १४ हजार ७५९ हेक्टर थियो ।

भूक्षेत्र घटे पनि यस्ता कृषि बालीको उत्पादनमा भने शून्य दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन (एकीकृत) प्रतिवेदन र तालिकामा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष २ करोड ३३ लाख ७८ हजार ९६ टन कृषि बाली उत्पादन हुँदा यस वर्ष २ करोड ३५ लाख ६२ हजार १६८ टन फलेको छ । मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रम बढ्दा पनि कृषियोग्य भूमि घटिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । प्लटिङमार्फत कृषियोग्य भूमिलाई घरघडेरीमा परिणत गर्दा र भएका जग्गाजमिन पनि बाँझो राख्ने प्रचलन बढ्दा कृषि बालीले ढाकेको भूक्षेत्र घटेको उनले स्विकारे ।

कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्र सबैभन्दा बढी कर्णाली र सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा घटेको प्रतिवेदनमा छ । गत वर्ष वाग्मतीमा खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको भूक्षेत्र १.२ प्रतिशतले बढेको छ । कृषि बालीको उत्पादन भने २.२ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुदूरपश्चिममा कृषि बाली (खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी एवम् फलफूल तथा मसला) ले ढाकेको भूक्षेत्र घटेको छ । अघिल्लो वर्ष शून्य दशमलव १८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा गत वर्ष ४.२ प्रतिशतले ह्रास आएको हो ।

मधेसमा पनि कृषि उपज (खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी तथा बागवानी र फलफूल तथा मसला) ले ढाकेको भू–क्षेत्रफल ०.१ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेश १ मा पनि कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ०.९ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १.५ प्रतिशतले बढेको थियो । लुम्बिनीमा पनि कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्र ०.८ प्रतिशतले घटेको छ । कर्णालीमा पनि समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रमा ३.२ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । गण्डकीमा पनि १.० प्रतिशतले घटेको छ ।

समग्र कृृषि बालीको भूक्षेत्र घटे पनि मुलुकमा तरकारी, फलफूल र मसलाका उत्पादन क्रमशः ७.०, ४.९ र ५.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पशुजन्य उत्पादनअन्तर्गत दूध उत्पादन ३.९, मासु उत्पादन ४.५ र अन्डा उत्पादन ३.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वनजन्य उत्पादनअन्तर्गत सबैभन्दा बढी दाउरा उत्पादन ५८.८ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा कम काठ उत्पादन १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफल भने १.६ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष यस्तो क्षेत्रफल ०.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा प्रदेश १ को हिस्सा सबैभन्दा बढी २१.१ र कर्णालीको सबैभन्दा कम ६.३ प्रतिशत छ । तरकारी तथा बागवानीले ढाकेको क्षेत्रफलमा वाग्मतीको हिस्सा सबैभन्दा बढी ५२.७ र सबैभन्दा कम कर्णालीको ४.५ प्रतिशत छ ।

फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा सबैभन्दा बढी मधेसको ३४.५ प्रतिशत छ । सुदूरपश्चिममा ने ५.७ प्रतिशत मात्रै छ । मसला बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा प्रदेश १ को हिस्सा सबैभन्दा बढी ३९.४ प्रतिशत र गण्डकीको ७.१ प्रतिशत मात्रै छ ।

क्षेत्रफलका आधारमा फलफूलमा मात्रै मधेस अघि रहँदा उत्पादनका आधारमा भने खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी तथा वागवानी र फलफूलमा समेत मधेसकै वर्चस्व छ । खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादनमा मधेसको सबैभन्दा बढी २७.३ प्रतिशत छ । सबैभन्दा भने कम कर्णालीको ४.७ प्रतिशत मात्रै छ । तरकारी तथा वागवानीमा पनि मधेस नै अघि छ । कर्णाली भने ४.५ प्रतिशतले पछि छ । फलफूलमा समेत मधेसको हिस्सा ३२.५ प्रतिशत हुँदा सुदूरपश्चिमको ६.३ प्रतिशत मात्रै छ । मसलाजन्यमा भने प्रदेश १ को सबैभन्दा बढी २७.५ प्रतिशत छ भने गण्डकीको ९.५ प्रतिशत मात्रै छ ।

हालसम्म देशभर ३ खर्ब १५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ क्षेत्रगत कृषि कर्जा विस्तार भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार वृद्धि हुँदा गत वर्ष १४.२ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको हो । कुल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी ६९ अर्ब ४४ करोड कर्जा अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवा शीर्षकमा प्रवाह हुँदा सबैभन्दा कम सिँचाइमा १३ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्रै प्रवाह भएको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा सबैभन्दा बढी वाग्मतीमा ३४.४ प्रतिशत प्रवाह हुँदा सबैभन्दा कम कर्णालीमा १.६ प्रतिशत मात्रै छ । यस्तै प्रदेश १ मा १७.३, मधेसमा १७.१, गण्डकीमा ८.९, लुम्बिनीमा १५.९ र सुदूरपश्चिममा ४.८ प्रतिशत छ ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७९ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×