अर्थले फेरि माग्यो कोरोना बिमा भुक्तानीको पछिल्लो विवरण

‘उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले कोभिड बिमाका विगतदेखि हालसम्मका कागजात र बिमा भुक्तानीको पछिल्लो अवस्थाबारे विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएका छौं,’ सिलवालले भने, ‘भुक्तानी गर्न बाँकी कोरोना बिमा सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं ।’

प्राधिकरणबाट कोरोना बिमा सम्बन्धमा पछिल्लो विवरण मागे पनि बाँकी रकम भुक्तानी सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन । ‘कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ भन्नेबारे हामी जानकार छौं,’ अर्थ सचिव तोयम रायाले भने, ‘तर कसरी दिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय भएको छैन ।’ कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि केही महिनाअघि १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेकाले स्रोत व्यवस्थापन गरेर बाँकी रकम पनि दिइने उनको भनाइ छ ।

कोरोना बिमा भुक्तानीमा सरकारको दायित्व स्वीकार गरिरहे पनि बिमितले रकम कहिले पाउँछन् भन्नेबारे अन्योल कायमै रहेको रायाले बताए । नयाँ सरकार आएपछि कोरोना बिमाको भुक्तानीबारे औपचारिक रूपमा छलफल नभएकाले थप रकम निकासाको टुंगो छैन । ‘नीति निर्माण तहमा बस्ने मानिसले हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा यस्तै समस्या आउँछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अघिल्ला सरकारले साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्छ भनेर निर्णय गरिसकेको छ । त्यसपछिका सरकारले रकम दिँदैनौं भन्ने पनि मिलेन । भुक्तानी गर्ने हो भने त्यति ठूलो रकम कहाँबाट ल्याउने ?’ अर्थका अधिकारीको उल्लिखित भनाइले पनि कोरोना बिमाको थप रकम भुक्तानीबारे अन्योल कायमै रहेको पुष्टि हुन्छ ।

हाल बिमा कम्पनीहरूले व्यक्तिगत र परिवारमार्फत कोरोना बिमा गरेका करिब १६ हजार बिमितलाई भुक्तानी गरिरहेका छन् । यसअनुसार गत मंगलबारसम्म १३ हजार १ सय ९९ जनाले भुक्तानी पाइसकेका छन् । तर पनि अझै १ लाख १ सय ९९ जना बिमितको ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी बाँकी छ । यसअघि १ लाख ११ हजार ९ सय ९ जना बिमितको भुक्तानी बाँकी थियो ।त्यसबीच सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ दिएपछि बिमा प्राधिकरण र कम्पनीहरूले केही रकम थपेर करिब साढे १ अर्ब रुपैयाँ बराबर दाबी भुक्तानी भइरहेको छ ।

पहिलो चरणमा सूचीमा समावेश भएका बिमितमध्ये केहीलाई टेलिफोनमार्फत सम्पर्क गरेर दाबी भुक्तानी गरिरहेको र केही सम्पर्कमा नआएको बिमा कम्पनीहरूको भनाइ छ । पहिलो चरणमा भुक्तानीका लागि सूचीमा परेका बिमितले ढिलो–चाँडो रकम पाउलान् नै । तर बाँकी करिब १ लाख बिमितको रकम भुक्तानी कहिले हुन्छ ? चासो यसैमा छ ।

यस विषयमा न सरकारको औपचारिक धारणा आएको छ, न नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणलाई नै जानकारी छ । सरकारसँग शोधभर्ना लिने गरी कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेका छन् । न उनीहरूलाई दायित्वभन्दा बढी भुक्तानी गरेको रकम फिर्ताको टुंगो छ, न बाँकी बिमितको रकम भुक्तानीको नै । सरकारले थप रकम नदिएको र बिमा कम्पनीहरूको क्षमता पनि नभएकाले बाँकी रकमको भुक्तानी कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल बढ्दै गएको जानकार बताउँछन् ।

कोरोना बिमा मापदण्ड ०७७ अनुसार उक्त रकम सबै सरकारको दायित्वअन्तर्गतको हो । सरकारले पैसा नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले ०७७ चैतदेखि भुक्तानी रोकेका थिए । भुक्तानी रोकेको करिब डेढ वर्षपछि सरकारले आफ्नो दायित्व स्वीकार गर्दै दसैंअघि नै १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिदिएको थियो । बाँकी भुक्तानी कहिले हुन्छ भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालय, बिमा प्राधिकरण र बिमा कम्पनी कसैसँग पनि जवाफ छैन ।

यसअघि सरकारबाट प्राप्त एक अर्ब रुपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मानेर बाँकी ४५ मध्ये ८ प्रतिशत प्राधिकरण, १२ प्रतिशत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र बाँकी २५ प्रतिशत बिमा कम्पनीले उठाएर भुक्तानी गर्ने प्राधिकरणको योजना थियो । सोहीअनुसार सरकारबाट प्राप्त १ अर्ब र आफ्नो ८ प्रतिशतबापत हुन आउने १४ करोड गरी करिब १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले बिमक संघलाई दिएको थियो । यही अनुपातमा सबैले (बिमा प्राधिकरण, नेपाल पुनर्बिमा र बिमा कम्पनी) रकम संकलन गरेको भए करिब १८ हजार बिमितले भुक्तानी पाउँथे ।

निर्देशनअनुसार नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले १२ प्रतिशतले हुन आउने करिब २१ करोड रुपैयाँ दिन इन्कार गर्‍यो । कोरोना बिमाको मापदण्डअनुसार रकम दिनु नपर्ने अडान राखेकै कारण नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका निवर्तमान अध्यक्ष रवीन्द्र घिमिरेले राजीनामा नै गर्नुपर्‍यो । प्राधिकरणले भने अझै पनि रकम भुक्तानी गर्न नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई निरन्तर निर्देशन दिँदै आएको दाबी गरेको छ । यसरी पुनर्बिमाबाट २१ करोड रुपैयाँ तत्काल प्राप्त नभएपछि पहिलो चरणमा करिब १६ हजार बिमितले मात्र भुक्तानी पाउने भएका हुन् ।

नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा साविकको बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमा मापदण्ड, ०७७ मा दाबी भुक्तानीको दायित्व बाँडफाँट भएको र ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसारको रकम निकासा नहुँदा धेरै बिमितलाई हालसम्म कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएको, मापदण्डमा बिमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने भनिएको १ अर्बको सीमाका अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट शोधभर्ना हुने अपेक्षामा यस कम्पनीबाट थप रकमसमेत अग्रिम रूपमा बिमितलाई भुक्तानी गरिसकिएको पनि बिमक संघले जनाएको छ ।

सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिएको र बिमा कम्पनीहरूले पनि आनाकानी गरेपछि बिमितहरू आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । ०७७ चैतदेखि बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा भुक्तानी ठप्प पारेका थिए ।