६७ प्रतिशत औद्योगिक कर्जा बाग्मती प्रदेशमै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

६७ प्रतिशत औद्योगिक कर्जा बाग्मती प्रदेशमै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल औद्योगिक कर्जामध्ये ६७ प्रतिशतभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशममै केन्द्रीत भएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि आर्थिक गतिविधि पनि विकेन्द्रीत गर्नेपर्ने सरकारी नीति भए पनि त्यो प्रभावकारी रूपमा पालना हुन नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनको तथ्यांकबाट पुष्टी हुन्छ । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधि अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५१ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ औद्योगिक कर्जा प्रवाह गरेको छन् । त्यसमध्ये बाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८ खर्ब ४२ अर्ब ६६ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको छ । बाग्मती प्रदेशमा प्रवाह भएको कर्जा कुल औद्योगिक कर्जाको ६७.२ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा प्रवाह भएको कर्जा ०.३ प्रतिशत हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रवाह भएको कुल औद्योेगिक कर्जामध्ये प्रदेश १ मा ९.७ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ८.२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ३ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ९.५ प्रतिशत र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा २.१ प्रतिशत प्रवाह भएको छ । पछिल्लो समयमा देखिएको तरलताको चाप र ब्याजदरको उतारचढाबले गर्दा नयाँ उद्योगहरूको स्थापना गर्न तथा भएका उद्योगहरूको सञ्चालन/क्षमता विस्तारको लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन चुनौती सृजना भएको पनि प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आएको तेल तथा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिले परदेशमा निर्भर कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको लागत बढ्ने तथा उत्पादनलाई बजारमा बिक्री वितरण गरी नाफा कमाउन चुनौती रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ १३:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'रवि लामिछानेले जे गरे पनि आफूलाई कानुन लाग्दैन भन्ने व्यवहार देखाए'

'अमेरिकी नागरिकता त्याग नै नभएको अवस्थामा त्यागेको निस्सा छ भनी तथ्यगत रूपमै भ्रम सिर्जना गरी निवेदन दिएबाट अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको प्रमाणित हुन सक्दैन । बरु सरकार र सरकारी निकायलाई दिग्भ्रमित गर्ने कोसिस गरेको भने देखिन्छ ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद बन्ने योग्यतामाथि परेको मुद्दामाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकारसहित सुनुवाइ सुरु भएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बहस सकेका छन् । 

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू रमन कर्ण, अमृत खरेल, निकिता ढुंगानाले बहस गरे। खाजापछि सरकार र रवि लामिछानेको तर्फबाट बहस हुनेछ ।

बुधबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुन: प्राप्तिका लागि कुनै पनि प्रक्रियामा नगएको बताएका छन् । लामिछानेले भने नागरकिता ऐनको दफा १०(१) बमोजिमको आफ्नो अवस्था भए पनि नियमावलीको नियम ११ मा कायम नरहेको नागरिकताको बारेमा कुनै पनि कार्यविधि उल्लेख नगरिएकाले तसर्थ स्वत: पुनः कायम हुने दलिल पेस गरेका थिए । उनले दफा १० (१) को अवस्थामा कसैले निर्णय गर्नुपर्ने, जारी गर्नु पर्ने स्वीकृति गर्नु पर्ने जस्ता अवस्था लागू नहुने र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपश्चात ऐनको दफा ११ अनुसार पुन: नेपाली नागरिकता कायम हुन आएको बताएका थिए ।

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले लामिछानेले दफा ११ को प्रक्रिया स्वीकार गरेको तर पूरा नगरेको दलिल पेस गरे । नियम ११ मा नै दफा ११ उल्लेख भएको हुँदा दफा ११ स्वीकार गर्नेले नियम ११ लाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो । उनीहरूले भनेका थिए, 'नियम ११ लाई दफा ११ बाट कानुन छल्न मिल्दैन । प्रक्रियामा जाँदै नगई वा प्रक्रियामा जाँदा अवरोध सिर्जना भएको स्थापित नगरी आत्मगत रुपमा कार्यविधिलाई दोष दिन मिल्दैन । १०(१) को अवस्थाको व्यक्तिको नागरिकता पुनःप्राप्तिसम्बन्धी कार्यविधि नै छैन भने कायम नभएको नागरिकता न त स्वतः कायम हुन सक्छ, न त कायम गराउन नै सकिन्छ ।'

अमेरिकी पासपोर्टमा नेपाल छिरेको १६औं दिनमा नेपाली पासपोर्ट

रवि लामिछानेले २०७५ साल असार ६ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा भिसा प्रयोजनका लागि अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराएको जवाफ दिएका छन् । तर उनको विपक्षमा बहस गरेका अधिवक्ताहरूले भने उक्त जानकारी भिसा अध्यावधिक प्रयोजनका लागि मात्रै भएको बताएका छन् । सो प्रयोजनको निवेदनबाट नागरिकता प्राप्ति वा पुन: प्राप्त हुन नसक्ने अधिवक्ताहरूको तर्क छ । तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा अनुसूची ११ र १२ बमोजिम त्याग गरेको निस्सासहित लामिछानेले निवेदन नदिएको उनीहरूको तर्क छ ।

अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएका बेला रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिक नै रहेको पनि अधिवक्ताहरूको तर्क छ । 'सो समयमा उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ तर प्रक्रिया पूरा भई निजको अमेरिकी नागरिकता खारेज भएको आधिकाररिक निर्णय मिति२०७५/०३/१४ मा मात्रै भएको छ । अमेरिकी नागरिकता त्याग नै नभएको अवस्थामा त्यागेको निस्सा छ भनी तथ्यगत रूपमै भ्रम सिर्जना गरी निवेदन दिएबाट अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको प्रमाणित हुन सक्दैन । बरु सरकार र सरकारी निकायलाई दिग्भ्रमित गर्ने कोसिस गरेको भने देखिन्छ,' उनीहरूले तर्क गरे ।

अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेपश्चात नेपालमा बसोबास गर्न भिसा लिन नपर्ने भएको हुँदा भिसा नलिई बसोबास गरेको लामिछानेको तर्क थियो । तर रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले रवि लामिछानेले जे गरे पनि आफूलाई कानुन लाग्दैन भन्ने व्यवहार देखाएको बताए । उनीहरूले बहसका क्रममा भने, 'अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा २ (ख) अन्तर्गन तत्काल नेपाली नागरिक नभएको व्यक्तिलाई विदेशी सम्झनु पर्छ भनी व्यवस्था भएको हुँदा निज रवि लामिछानेले नेपालको नगारिकता पुनःप्राप्त नगरेको अवस्थामा पनि आफूले भिसा लिन नपर्ने दलिल गर्नु भनेको आफूले जे गरे पनि हुन्छ आफूलाई कानुन लाग्दैन भन्ने नै हो । निजलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्नु राज्यको पनि लाचारीपन हो । यस किसिमको दण्डहीनता सभ्य समाज र कानुनको शासन भएको मुलुकमा कल्पना पनि हुन सक्दैन ।'

यस्तो छ रिट निवेदकले सर्वोच्चमा पेस गरेको बहस नोट

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ १३:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×