भारतमा इन्फ्लुएन्सरहरूले विज्ञापनमा ‘डिस्क्लेमर’ राख्नुपर्ने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतमा इन्फ्लुएन्सरहरूले विज्ञापनमा ‘डिस्क्लेमर’ राख्नुपर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतमा सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्ति (इन्फ्लुएन्सर)हरूले अब विज्ञापनमूलक सामग्रीहरू पोस्ट गर्दा ती सामग्री प्रायोजित हुन् भनेर अनिवार्य रूपमा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने भएको छ । हालै मात्र त्यहाँको उपभोक्ता मामिला विभागले सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरूले पालना गर्नुपर्ने विषयमा निर्देशिका जारी गरेको छ । अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा अनुचित व्यापार र भ्रामक प्रचारहरू सीमित गर्न यस्तो पहल आवश्यक भएको विभागले जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख्य फलोअर भएका प्रभावशाली व्यक्ति, सेलेब्रिटी वा भर्चुअल इन्फ्लुएन्सरहरूमार्फत वस्तु तथा सेवाको प्रचारप्रसार गरिने सोसल मिडिया मार्केटिङअन्तर्गतको इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङको आकार भारतमा बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा इन्फ्लुएन्सरहरूले प्रचार गरेका सामग्रीबारे उपभोक्तालाई प्रायोजनबारे जानकारी दिनु आवश्यक रहेको उपभोक्ता मामिला विभागको ठहर छ । कुनै सेवा तथा वस्तुको प्रचार गरेबापत इन्फ्लुएन्सरहरूले निश्चित शुल्क लिनुका साथै सेवा वा वस्तु निःशुल्क पाउने, कुनै प्रतियोगितामा प्रवेश प्राप्त गर्ने, भ्रमण सेवा लिने, मिडियामा कभरेज हुने, परिवारका सदस्यले रोजगारी पाउने लगायत सेवासुविधा हासिल गर्छन् ।

हाल इन्फ्लुएन्सरहरूले आफ्ना पोस्टहरू विज्ञापनमूलक हुन् वा होइनन् भन्ने खुलाउने गरेका छैनन् । उनीहरूका पोस्ट हेरेर ठूलो जमात प्रभावित भई वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुका साथै विभिन्न निर्णय लिने गर्छन् । भारतको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०१९ बमोजिम इन्फ्लुएन्सर सम्बन्धी निर्देशिका बनाइएको विभागका सचिव रोहित कुमार सिंहले गत शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । ‘कुनै सेलेब्रिटीको कुनै अगरबत्ती कम्पनीमा २ प्रतिशत लगानी छ र उनले आफ्ना सोसल मिडिया प्लाटफर्ममार्फत त्यो अगरबत्तीको विज्ञापन गरे भने उपभोक्ताको खरिद निर्णयमा प्रभाव पर्नसक्छ,’ सिंहले भनेका थिए, ‘तसर्थ अब उपभोक्तालाई उनको लगानी र आवद्धताबारे थाहा नदिई वा अगरबत्तीको विज्ञापन गरिएको हो भन्नेबारे नखुलाईकन विज्ञापन गर्न पाइँदैन ।’

उदहारणका लागि अभिनेता ह्तिक रोशनले आफ्नो क्लोदिङ ब्रान्ड एचआरएक्सबारे प्रचार गर्दा वा दीपिका पादुकोणले आफ्नो लगानी रहेको दही ब्रान्ड इपिगामियासम्बन्धी कुनै पनि पोस्ट राख्दा ती प्रचारमूलक भएको अनिवार्य जानकारी दिनुपर्छ । त्यसो नगरेमा १० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पटक–पटक निर्देशिका विपरित काम गरे ५० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराइने व्यवस्था छ ।

प्रायोजित वा प्रचारमूलक कन्टेन्ट पोस्ट गर्दा इन्फ्लुएन्सरहरूले प्रष्ट देखिने गरी ‘डिस्क्लेमर’ लेख्नुपर्ने विभागले जानकारी दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । ह्यासट्याग वा लिंकहरूका बीचमा राखेर नहुने भनिएको छ । अडियो वा भिडियो फम्र्याटमा कन्टेन्ट राख्दा भिडियो र अडियोभित्रै र फोटो पोस्ट गर्दा फोटोमै ‘डिस्क्लेमर’ समावेश हुनुपर्ने र लाइभस्ट्रिममा समेत छर्लङ्ङ देखिने गरी राखिनुपर्ने भनिएको छ ।

विभागका सचिव सिंहका अनुसार सन् २०२२ मा भारतमा सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सरको बजार १५ करोड ७० लाख डलर रहेको र सन् २०२५ सम्ममा ३४ करोड ५० लाख डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२१ मै इन्फ्लुएन्सरका लागि निर्देशिका लागू गरिसकेको भारतको एड्भर्टाइजिङ स्ट्यान्डर्ड काउन्सिलले सरकारको कदमको स्वागत गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार सबै सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरूले कुनै पनि वस्तु वा सेवाको प्रचार गर्नुअघि आफूले त्यसबापत इनाम वा शुल्क लिएको वा कुनै पनि हिसाबले ती ब्रान्ड वा सेवासँग आवद्ध रहे÷नरहेकोबारे बताउनुपर्नेछ ।

सन् २०२२ मा भारत सरकारले सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरूलाई करको दायरामा ल्याउने गरी आयकर ऐनको खण्ड १९४ आर संशोधन गरी इन्फ्लुएन्सरहरूले २० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आयआर्जन गर्दा १० प्रतिशत टीडीएस तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ १३:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बलात्कार आरोपी वडाध्यक्ष पुर्पक्षको लागि थुनामा

लक्ष्मी साह

बारा — किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष राजु भनिने राजन श्रेष्ठलाई बारा जिल्ला अदालतले मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।

आदेशानुसार प्रहरीले उनलाई वीरगन्ज कारागार चलान गरेको छ । कारागार चलानसँगै उनीबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । ६ नम्बर इजलाशकी न्यायाधीश तारादेवी महर्जनकी आदेशले अभियुक्त श्रेष्ठ थुनामा गएका हुन् ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियुक्त श्रेष्ठलाई कसुर गरेअनुसारको १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने माग दाबी गर्दै अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गराएको थियो । बलात्कार आरोप लागेर अभियुक्त तीन महिनादेखि फरार रहेका थिए ।

प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका उनी तीन महिनापछि आफैं प्रहरीमा हाजिर भएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मुद्दाको अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । गत असोज १९ मा छिमेकी एक किशोरीलाई घरमै बोलाएर बलात्कार गरेर फरार भएको आरोप लागेको थियो । पीडित किशोरीले गत असोज २५ मा इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढमा किटानी उजुरी दिएकी थिइन् ।

उजुरी दिएपछि प्रहरीले किशोरीको असोज २५ मै कलैया अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराइ जबर्जस्ती करणी मुद्दा दर्ता गरेर बारा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रहरीले उनलाई खोजी गर्दै आएको थियो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रहरी निरीक्षक सञ्जीव ओलीका अनुसार आरापित श्रेष्ठ बाहिर आफैं असुरक्षित महसुस गरेर प्रहरीको सम्पर्कमा आएका थिए । उनलाई नियन्त्रणमा लिएर जबर्जस्ती करणी मुद्दाअन्तर्गत अनुसन्धान थालिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ १३:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×