कञ्चनपुर — बाजुरा गोत्रीका ६० वर्षीय नरवीर सार्की ४५ वर्षदेखि भारत उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा भारी बोक्ने काम गर्छन् । १५ वर्षको उमेरमा गाउँलेसँगै हल्द्वानी पुगेका उनको रोजगारीको गन्तव्य अझै फेरिएको छैन । सुरुमा हल्द्वानी पुग्दा उनी भारी बोक्थे । अहिले घर तथा सडक निर्माणको काममा ज्यालादारी गर्छन् । यही कमाइबाट उनको परिवारको खर्च चलेको छ ।

सार्कीले साढे ४ दशक हल्द्वानीमा मजदुरी गरेर धेरै ठूलो केही गर्न सकेनन् । घर खर्च चलाएका छन् । लुगाफाटो सबै पुर्‍याएका छन् । ‘घर बनाएँ, कपडाको टालो हालें, मात हालें– सबै त्यहींबाट पुगेको छ,’ तिहारलगत्तै काममा फर्किंदा सार्कीले भने, ‘घरमा खान पुग्ने जमिन छ । तर लाउन त भारतै जानुपर्छ ।’ उनी सुरुमा बुबासँगै त्यहाँ पुगेका हुन् ।

सुरुमा हल्द्वानीमा दिनको ५/१० रुपैयाँमात्र कमाइ हुन्थ्यो । त्यसैबाट बस्नेखानेदेखि सबै खर्च चलाउनुपर्थ्यो । अहिले रोडको काममा ज्याला मजदुरी गर्छन् । दिनमा साढे ५ सय देहाडी पाइन्छ । दसैं–तिहार सकिनेबित्तिकै नाकामा भारत पस्नेको लर्को लाग्छ । त्यतिबेला सार्कीले जसरी काम खोज्दै जाने गरेका थुप्रै भेटिन्छन् । स्कुले बालबालिकादेखि युवायुवती र वृद्धवृद्धा पिठ्युँमा झोला बोकेर रोजगारीको खोजीमा निस्कन्छन् । महिलाहरू दुधे बालकसमेत बोकेर कामको खोजीमा हिँडिरहेका भेटिन्छन् । चाडपर्व र खेतीपाती लगाउन घर फर्किने र त्यसपछि पुनः कामको खोजीमा जाने क्रम झन्डै दुई शताब्दीदेखि चलिरहेको छ ।

१८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालीलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीअन्तर्गत ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती हुने बाटो खोलेपनि रोजगारीका लागि नेपालीहरू त्यसअघिदेखि नै भारत जाने गरेका हुन् । उत्तराखण्डका कालापहाडदेखि जम्मु कश्मीरसम्मै नेपालीहरू काम खोज्दै पुग्ने गरेका हुन् । भारत–पाकिस्तान युद्धका बेला कश्मीरमा भारतीय सेनाका लागि खाद्यान्नदेखि विभिन्न सामग्री ढुवानीका काममा समेत नेपालीहरूले रोजगारी गर्दै आएका छन् ।

कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट सिजनका बेला दैनिक दुई/साढे दुई हजारको संख्यामा नेपालीहरू काम खोज्दै जाने गरेका छन् । बर्खामा असार–साउन र हिउँदमा कात्तिक–मंसिरसम्म बढी संख्यामा भारत पस्ने गरेका छन् । सिजनबाहेकको समयमा पनि प्रतिदिन ५/६ सय जना भारत पस्छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै प्रकाशन गरेको नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट–२०२२ अनुसार २०११ को भारतीय जनगणनामा ८ लाखभन्दा बढी नेपाली भारतमा छन् । यसमा ५ लाखभन्दा बढी महिला छन् । तर अहिले उक्त तथ्यांकभन्दा दोब्बर/तेब्बर नेपाली भारतमा रोजगारी, व्यापारसँगै स्थायी बसोबास गरिरहेको आप्रवासनका क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरू बताउँछन् ।

विगतमा रोजगारीका लागि नेपालीहरू दिल्ली, मुम्बई, बैंग्लोर र कोलकातासम्म पुग्थे । सहर–बजार क्षेत्रमा चौकीदारी, विभिन्न कम्पनीमा र होटलको काममा नेपालीहरूले रोजगारी पाउँथे । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । विकास निर्माणदेखि कृषि कार्य र पहाडी भेगमा भारी बोक्ने काममा ठूलो संख्यामा नेपाली जाने गरेका छन् । सिमलामा स्याउ टिप्न होस् वा बद्रीनाथ र केदारनाथमा दर्शनार्थीका भारी बोक्ने तथा अल्मोडा, नैनीताल, देहरादूनलगायत क्षेत्रमा सडक निर्माणका काम जताततै नेपाली नै पुगेका हुन्छन् ।

‘भारतमा तीन/चार पुस्तादेखि नेपालीहरू रोजगारीका लागि गइरहेका छन्,’ आप्रवासनमा विद्यावारिधि गरिरहेका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दीपकचन्द्र भट्टले भने, ‘कतिपयले बुबाबाजेका पालादेखि नै भारतमा चौकीदारीको काम गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार १९५० को मैत्री सन्धिपछि भारतमा ज्याला मजदुरीका लागि जानेका विषयमा छलफल हुन थालेको हो । तर त्यसभन्दा एक/डेढ सय वर्षअघिदेखि नै भारतमा विभिन्न तरिकाले काम खोज्दै जाने गरेको पाइन्छ ।

अहिले पनि अदक्ष कामदारकै रूपमा नेपालीहरू भारत जाने गरेका छन् । न्यून ज्याला र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मात्रै काम पाइने गरेको छ । धेरैजसो पटके रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । केही भने पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माणसँगै चौकीदारी र होटललगायत क्षेत्रमा सस्तो श्रम बिक्री गर्न बाध्य छन् । एकातर्फ न्यून ज्याला पाइन्छ भने अर्कोतर्फ जोखिमयुक्त काममा खटिनुपर्ने हुन्छन् । यति मात्रै होइन, कतिपय स्थानमा कामदारमाथि हुने व्यवहारसमेत सम्मानजनक पाइँदैन ।

कोरोना संक्रमण सुरु हुँदा ५ महिनामा कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट मात्रै साढे ३ लाखभन्दा बढी नेपाली घर फर्किए । उनीहरूमध्ये धेरैजसो सुदूरपश्चिमकै हुन् । श्रम मन्त्रालयले यसै वर्ष गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत रोजगारीका लागि भारत जानेमध्ये ३८ प्रतिशतभन्दा बढी सुदूरपश्चिमबाट रहेको उल्लेख गरेको छ । २९ प्रतिशत लुम्बिनी र १० प्रतिशत कर्णालीका रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भारतमा कति नेपाली कामदार छन् र उनीहरूबाट कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै लेखाजोखा हुन सकेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म भारतको रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगारी भन्न सकेको छैन । कामका लागि भारत जानेको तथ्यांकदेखि उनीहरूको सामाजिक सुरक्षासँगै सीपमूलक तालिम आदिका विषयमा सरकारले सोच्न सकेको छैन । रोजगारस्थल वा काम गर्ने सिलसिलामा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण आदि विषयमा समेत सरकारको चासो पुग्न नसकेको भारतमुखी आप्रवासनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि वकालत गरिरहेका निड्स नेपालका सहकार्यकारी निर्देशक प्रकाशचन्द्र मडै बताउँछन् । सरकारले सबैभन्दा पुरानो रोजगारीको गन्तव्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नसक्दा नेपाली कामदारले श्रम शोषणसँगै विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहारलगायत समस्या झेल्नुपरेको उनले बताए ।

पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ फागुनमा भारतको रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले भारत जानेको तथ्यांक संकलनसँगै उनीहरूको बिमा आदिको व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका थिए । तर हालसम्म उक्त घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्राकृतिक विपद्का बेला सबैभन्दा बढी समस्यामा पनि नेपाली कामदार नै पर्ने गरेका छन् । कोरोना संक्रमणका बेला होस् वा ०७० मा बद्रीनाथ र केदारनाथमा आएको बाढीपहिरोका कारण किन नहोस्, नेपाली कामदारले निकै पीडा बेहोरे । उद्धार तथा राहतका कार्यक्रममा उनीहरूमाथि नेपाल सरकारबाट समेत भेदभाव हुने गरेको पाइन्छ । ०७० मा केदारनाथ र बद्रीनाथमा आएको बाढीपहिरोमा ठूलो संख्यामा नेपाली भरिया बेपत्ता भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका थिए । तर यस विषयमा यकिन विवरण भने अझै बाहिर आएको छैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जानेमध्ये सुदूरपश्चिमबाट २ देखि ३ प्रतिशतका हाराहारी मात्रै छ । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने ६ लाख ३० हजार ९० मध्ये सुदूरपश्चिमबाट १५ हजार ३२५ मात्रै छन् । यसमा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका पनि छन् । पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका ३ लाख ४८ हजार ८७८ मध्ये सुदूरपश्चिमका ९ हजार ५१६ जना मात्रै छन् ।