६ महिनामा प्रदेशहरूको खर्च ९ देखि २४ प्रतिशत मात्र- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

६ महिनामा प्रदेशहरूको खर्च ९ देखि २४ प्रतिशत मात्र

अर्थ ब्युरो

काठमाडौँ — विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा बर्सेनि आलोचना खेप्दै आएका प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप संघीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारको अवस्था झन् खराब देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो ५ महिनामा संघीय सरकारले कुल बजेटमध्ये ३२.१२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यसमा विकास बजेट खर्चको हिस्सा १४.०५ प्रतिशत छ । यता सातै प्रदेशले भने कुल बजेटको १७ प्रतिशत खर्च गर्दा विकास बजेटको हिस्सा १२.२६ प्रतिशत मात्रै छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा विकास बजेटलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु, पुँजीगत, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालु, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण, वित्तीय व्यवस्था र पुँजीगत गरी पहिलो ६ महिनामा ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश १ मा कुल ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गर्दा २४.८८ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ८८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा भने बढी हो । कुल विनियोजित बजेटमध्ये प्रदेश १ ले चालुतर्फ ३४.५९ र पुँजीगततर्फ १९.२६ प्रतिशत मात्रै खर्चिएको छ । निर्वाचनमा कर्मचारी खटाइनु र नयाँ सरकारसमेत यही वर्ष गठन हुँदा कम खर्च भएको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्की बताउँछन् ।

‘सुरुको ६ महिनामा ३३ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भइसक्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर, निर्वाचनमा कर्मचारी खटिएपछि उनीहरूले समयमै काम गर्न सकेनन् । अर्कोतिर निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएर आउन समय लागेको र खर्च प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा बजेट खर्च कम भएको छ ।’ बजेट परिचालन प्रक्रिया सुरु गर्नै केही ढिलाइ भएकाले बजेट खर्चमा त्यसको प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । वर्षा ढिलो समयसम्म भएको, निर्वाचन र सरकार बदल्ने प्रक्रियाले अपेक्षित रूपमा बजेट कम खर्च भएको प्रदेश १ का निवर्तमान आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको नै बजेट खर्च हुने उनको दाबी छ ।

यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले पुससम्म १४.४३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्चिएको छ । सुदूरपश्चिमले कुल बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार विनियोजन गरेको थियो । यस प्रदेशले चालु र स्थानीय वित्तीय हस्तान्तरणमा १२ अर्ब ३० करोड १७ लाख ४ हजार छुट्याउँदा २१.२८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६० करोड ५७ लाख खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ भने २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ११ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छैन ।

मधेस प्रदेशले कुल बजेटको १०.९० प्रतिशत खर्च गरेको छ । उसले कुल बजेट ४६ अर्ब ८८ करोढ ९ लाख विनियोजन गर्दा ५ अर्ब ११ करोड ६ लाख ८ हजार मात्रै खर्चिएको हो । समग्रमा मधेसले चालुतर्फ ११.७२ र पुँजीगततर्फ १०.२३ प्रतिशत खर्च गरेको हो । पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय रहेको प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले स्विकारे । ‘समग्र प्रदेशको अवस्था तुलनात्मक रूपमा दयनीय छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेशको खर्च न्यून छ । योजनाहरूको टेन्डर लागेको छ । कतिपयको भुक्तानी हुने अवस्था भए पनि हुन सकेको छैन ।’ प्रदेशको बजेट खर्च नहुँदा राजस्व आम्दानीसमेत प्रभावित भएको र नयाँ प्रदेश सरकार विस्तार नभएसम्म खर्चको अवस्था नाजुक नै रहने उनको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुन नसक्नु र सरकार फेरबदलले खर्च प्रभावित भएको मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले बताए । ‘निर्वाचन, मन्त्री फेरबदल र सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइले ४/५ महिना काम नै हुन सकेन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू निर्वाचनमा लाग्दा सचिव पनि काठमाडौं गएर आराम गर्न थालेपछि प्रदेशको खर्च प्रभावित भएको हो ।’

वाग्मती प्रदेशले कुल बजेटबाट पहिलो ६ महिनामा २०.७९ प्रतिशत खर्चिएको छ । कुल बजेट ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखमध्ये यस प्रदेशले चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाखबाट ३२.६८ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब २१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख अर्थात् १०.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन भएकामा प्रदेशले ६० करोड खर्चिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड २७ लाख विनियोजन हुँदा पहिलो ६ महिनामा ३ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ ।

अघिल्लो सरकारमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहिसकेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पनि निर्वाचनका कारण नै विनियोजित बजेट कम खर्च भएको दाबी गरे । ‘निर्वाचनका कारण धेरै योजना अगाडि बढ्न पाएनन्, जसका कारणले खर्च कम भएको हो । अब विस्तार खर्च बढ्छ,’ उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशले पनि १८.४५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको छ । लुम्बिनीले चालु खर्चमा १८ अर्ब ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्दा २३.४२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार छुट्याउँदा ३ अर्ब ६४ करोड ९४ लाख अर्थात् १४.८२ प्रतिशत खर्चिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा साउनमै बजेट कार्यान्वयन योजना तयार गरेर पहिलो चौमासिकमा कम्तीमा १५, दोस्रो चौमासिकमा ४० र तेस्रो प्रतिशतमा शतप्रतिशत खर्च गराउने गरी निर्देशन दिइने पूर्वअर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘हामीले दसैं–तिहारपछि काम भयो कि भएन, भएन भने किन भएन भनेर १५/१५ दिनमा सचिव र विभागीय प्रमुखसँग समीक्षा गर्थ्यौं,’ उनले भने, ‘मैले सुनेअनुसार अहिले त न योजना छ, न निर्देशन । योजना नै नभएपछि बजेट खर्च नहुनु स्वाभाविक नै हो ।’ अहिले मध्य समयमा मन्त्रालय सार्ने हतारोले कर्मचारीका कार्यकक्ष भद्रगोल भएको, त्यसकै व्यवस्थापनमा अझै एक/दुई महिना जाने र पुँजीगत बजेट खर्च ५० प्रतिशत पनि पुग्न नसक्ने अवस्था देखिएको उनले जनाए ।

प्रदेशगत तुलनामा विकास बजेट खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश कमजोर देखिएको छ । यस प्रदेशले पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख विनियोजन गर्दा ६.७४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३१ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै यसले चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्दा १ अर्ब ८८ लाख ४६ हजार लाख ३ हजार (२०.५५) प्रतिशत खर्च गरेको छ । कर्णालीको स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको ४ अर्ब १ करोड ५७ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भए/नभएको विवरण प्राप्त नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन शर्माले बताए ।

चौमासिक रूपमा कार्ययोजना बनाउने, अवधारणा तयार गर्ने, कार्यक्रमका मोडालिटी बनाउनेलगायत काम जारी रहेकाले अहिले प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यको भनाइ छ । ‘कार्यक्रम स्वीकृत भएर बल्ल कार्यान्वयनमा जाने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा जानुअघि कार्यक्रम तयार गर्नै धेरै समय लाग्छ । त्यसैले बजेट खर्च कम देखिएको हो ।’ अब दोस्रो चौमासिकमा धेरै बजेट खर्च हुने उनको दाबी छ ।

गण्डकी प्रदेशले पहिलो ६ महिनामा १६.६२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यस प्रदेशको कुल बजेट ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख हो । यसमा चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख, पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ २१.९२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ हालसम्म खर्च भएको छैन ।

वर्षायाम, चाडबाड र प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण बजेट कम खर्च भएको गण्डकीका अर्थ मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । ‘कर्मचारी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा पनि निर्वाचनमा खटिनुपर्‍यो । असोजदेखि मंसिरसम्म कुनै योजना, कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस पटक एक प्रतिशत बजेट खर्च बढी भएको छ । अब विकास निर्माणका काम धमाधम भएर बजेट खर्चले गति लिनेछ ।’

गण्डकीका निवर्तमान अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल भने काम भए पनि भुक्तानी नभएकाले कम खर्च देखिएको दाबी गर्छन् । ‘अहिले फिल्डमा काम भइरहेको अवस्था छ । पूरै काम सकिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने चलन छ,’ उनले भने, ‘भइरहेको कामको भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले पनि यस्तो देखिएको हो । भुक्तानी हुनासाथ खर्च पनि बढिहाल्छ । तुलनात्मक रूपमा यसअघिका वर्षमा भन्दा यस पटक खर्च प्रतिशत केही बढी भएको छ ।’ सातै प्रदेशको कुल बजेट ३ खर्ब ५४ अर्ब ६५ करोड ७७ लाख हो । हालसम्मको खर्च ५२ अर्ब २ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ ।

शासकीय क्षमताको कमजोरीकै कारण अपेक्षाकृत रुपमा बजेट खर्च नभएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘गाडी, ल्यापटप, कम्प्युटर किन्दा र विदेश जाने हकमा छुट्याइएको बजेटभन्दा बढी खर्च हुन्छ । सरकारले आफ्नो प्रयोजनको खर्च पनि राम्रै गर्छ,’ उनले भने, ‘तर सार्वजनिक हित, सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपरे खर्च हुँदैन । यो भनेको सुशासनको कमीले हो ।’ काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही र सरकार आफैंले आफ्नोतर्फको काम नगर्दा पनि समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बल्ल सरकार गठन भएको र भदौदेखि नै सबै कर्मचारी निर्वाचनमा लागेकाले भने जसरी बजेट खर्च नभएको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको स्वामित्व कति लिने भन्नेमा अहिलेको सरकार अन्योलमा पर्ने र त्यसले पनि थप खर्च हुनमा ढिलाइ हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘स्वामित्व नभएको बजेट कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘बजेटको स्रोतसमेत छैन ।’

(प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा)

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक स्थगित

अर्जुन शाह

धनगढी — बुधबारका लागि बोलाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले मंगलबार प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी पठाएको छ ।

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको लिएका छैनन् । दल तथा सांसदहरुबीच समझदारी भएको भए बुधबार बस्ने भनिएको बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी मुख्यमन्त्रीको थियो । तर निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग अझै ठोस समझदारी भइनसकेकाले विश्वासको मत लिने दिन पनि अनिश्चित भएको हो ।

यतिबेला मुख्यमन्त्री रावल काठमाडौंमा छन् । काठमाडौंमा उनले नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरु तथा नेताहरुसँग आफ्नो र प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष तहको राजनीतिक भेटघाट गराएर समझदारीको प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा संख्यात्मक रूपमा निर्णायक घटकका रूपमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एमाले संसदीय दलका नेता रावललाई विश्वासको मत दिने नदिने बारेमा नागरिकले अझै ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । तर आफ्ना नेता रेशम चौधरीको रिहाइ मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने मुख्य ‘बटम लाइन’ रहेको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी बताउँछन् ।

त्यो कदममा प्रदेश सरकारको कुनै ठोस भूमिका नहुने भएकाले केन्द्र सरकारले नै गाँठो फुकाइदेओस् भन्ने मुख्यमन्त्रीको चाहना र अपेक्षा देखिएको छ । रेशम चौधरीको रिहाइ गर्न एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको संयुक्तप्रयास रहने आश्वासन प्राप्त भएको नेताहरुले बताए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×