पीपीएको दर बढाउन ऊर्जामन्त्रीलाई चेम्बरको आग्रह - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पीपीएको दर बढाउन ऊर्जामन्त्रीलाई चेम्बरको आग्रह 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको एक पदाधिकारी टोलीले उपप्रधान एवम् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनसँग भेटवार्ता गरी पीपीए (ऊर्जा खरिद सम्झौता)को दर बढाउन आग्रह गरेको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार भएको भेटवार्तामा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको पीपीए दर २ रुपैयाँ ९२ पैसा देखि ३ रुपैयाँ ९२ पैसासम्म मात्रै रहँदा लगानीकर्ता मारमा परेकाले पीपीएको नयाँ दरअनुसार समायोजन गर्न आग्रह गरे । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको तथा प्रतिमेगावट उत्पादन लागत समेत बढेकाले पीपीए दर बढाउनु जरुरी भइसकेको मल्लले बताए । त्यस्तै पीपीएको हाल कायम ३५ वर्षको अवधिलाई बढाएर ५० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ ।

साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन समेत माग गरेको छ । स्वदेशमै ऊर्जाको खपत र निर्यातको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा मल्लले जोड दिए । उनले विद्युत् आयोजना निर्माणमा हुने नीतिगत झन्झट अन्त्य एवम् प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । रेमिट्यान्सको पैसालाई विद्युत्‌मा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति बनाउन सुझाव दिए ।

भेटमा ऊर्जा मन्त्री लिङदेनले जलविद्युत् विकासमा सर्वसाधरणको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आफू प्रयासरत रहेको बताए । दूधकोसी, माथिल्लो अरुण, बुढी गण्डकीजस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै बनाउनका लागि सरकारले योजना अघि सारेको मन्त्री लिङदेनको भनाइ छ । नेपालको विद्युत् निर्यातका लागि भारत, बंगलादेशसहित त्रिदेशीय सम्झौताको तयारी भइरहेको र छिट्टै परिणाम आउने मन्त्री लिङदेनले दाबी गरे ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ १७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गभर्नर अधिकारीको सुझाव- 'सरकारी बैंक पनि मर्जरमा जानु उपयुक्त'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तीनवटा सरकारी वाणिज्य बैंकहरु पनि मर्जर हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५८ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सरकारको लगानी रहेका तीनवटा वाणिज्य बैंकहरु पनि आपसी छलफल गरेर मर्जरमा जानुपर्ने बताएका हुन् ।

पछिल्लो समय सरकारी बैंकहरुले पनि अहिलेको आवश्यकता बुझेर मर्जरमा जानुपर्ने बताए । हाल निजी क्षेत्रका बैंकको मर्जरमा राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेको पनि उनको भनाइ थियो । गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रका बैंकहरुले भने अहिलेको व्यवसायिक आवश्यकता बुझेर मर्जर गरिरहेको उनले बताए ।

‘अहिले वित्तीय प्रणालीमा बैंक छ घटेका छैनौं ठूलै छौं । विगतको भन्दा तल गएका छैनौं । अरु बैंकसँग स्वाभाविक रुपमा सानो भएका छौं । अहिले बैंकहरुको बिग मर्जरको प्रक्रियाले बैंकलाई सानो बन्न नखोज्दा नखोज्दै पनि सानो भइरहेका छौं । बैंक मर्जरमा राष्ट्र बैंकले बाध्यत्मक व्यवस्था गरेको थिएन । बैंकहरु आफैंले व्यवसायिक आवश्यकता बुझेर मर्जर गरिरहनुभएको छ । कतै सरकारी बैंकहरु यो आवश्यकता बुझ्न पछाडि हुनुहुन्न ? भन्ने हामीलाई शंका लागिरहेको छ । यो आवश्यकतालाई पनि महसुस गरेर छलफल गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारसँग र तीनवटा सरकारी बैंकहरु हुनुहुन्छ । सबैसँग छलफल गरेर वास्तविक आवश्यकता हो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अगाडि बढ्न उपयुक्त हुन्छ । तर राष्ट्र बैंकले कसैलाई पनि मर्जरको बाध्यत्मक व्यवस्था गरेका छैनौं,' गभर्नर अधिकारीले भनेका छन् ।

बैंकिङ व्यवसाय अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण व्यवसाय रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले एउटा बैंकको ६ अर्बको कर्जा ६ महिना ओभर ड्यु भयो भने ३ अर्बको प्रावधान गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए । यस क्रममा उनले बैंकका कर्मचारीहरु संवेदनशील भएर बैंकको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।

यससँगै राष्ट्र बैंकले अहिले डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई बढाएको उनले बताए । कोभिडपछि डिजिटल कारोबार सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ थियो । साथै राष्ट्र बैंक मुलुकभर बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न लागिरहेको पनि उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ १७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×