गभर्नर अधिकारीको सुझाव- 'सरकारी बैंक पनि मर्जरमा जानु उपयुक्त'- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गभर्नर अधिकारीको सुझाव- 'सरकारी बैंक पनि मर्जरमा जानु उपयुक्त'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तीनवटा सरकारी वाणिज्य बैंकहरु पनि मर्जर हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५८ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सरकारको लगानी रहेका तीनवटा वाणिज्य बैंकहरु पनि आपसी छलफल गरेर मर्जरमा जानुपर्ने बताएका हुन् ।

पछिल्लो समय सरकारी बैंकहरुले पनि अहिलेको आवश्यकता बुझेर मर्जरमा जानुपर्ने बताए । हाल निजी क्षेत्रका बैंकको मर्जरमा राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेको पनि उनको भनाइ थियो । गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रका बैंकहरुले भने अहिलेको व्यवसायिक आवश्यकता बुझेर मर्जर गरिरहेको उनले बताए ।

‘अहिले वित्तीय प्रणालीमा बैंक छ घटेका छैनौं ठूलै छौं । विगतको भन्दा तल गएका छैनौं । अरु बैंकसँग स्वाभाविक रुपमा सानो भएका छौं । अहिले बैंकहरुको बिग मर्जरको प्रक्रियाले बैंकलाई सानो बन्न नखोज्दा नखोज्दै पनि सानो भइरहेका छौं । बैंक मर्जरमा राष्ट्र बैंकले बाध्यत्मक व्यवस्था गरेको थिएन । बैंकहरु आफैंले व्यवसायिक आवश्यकता बुझेर मर्जर गरिरहनुभएको छ । कतै सरकारी बैंकहरु यो आवश्यकता बुझ्न पछाडि हुनुहुन्न ? भन्ने हामीलाई शंका लागिरहेको छ । यो आवश्यकतालाई पनि महसुस गरेर छलफल गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारसँग र तीनवटा सरकारी बैंकहरु हुनुहुन्छ । सबैसँग छलफल गरेर वास्तविक आवश्यकता हो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अगाडि बढ्न उपयुक्त हुन्छ । तर राष्ट्र बैंकले कसैलाई पनि मर्जरको बाध्यत्मक व्यवस्था गरेका छैनौं,' गभर्नर अधिकारीले भनेका छन् ।

बैंकिङ व्यवसाय अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण व्यवसाय रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले एउटा बैंकको ६ अर्बको कर्जा ६ महिना ओभर ड्यु भयो भने ३ अर्बको प्रावधान गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए । यस क्रममा उनले बैंकका कर्मचारीहरु संवेदनशील भएर बैंकको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।

यससँगै राष्ट्र बैंकले अहिले डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई बढाएको उनले बताए । कोभिडपछि डिजिटल कारोबार सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ थियो । साथै राष्ट्र बैंक मुलुकभर बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न लागिरहेको पनि उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ १७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकीमा एमालेबाट गाहा र गुरुङ मन्त्री बन्ने

आजै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन तयारीमा मुख्यमन्त्री अधिकारी
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेबाट मन्त्री बन्नेको टुंगो लागेको छ । मंगलबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले रोशनबहादुर गाहा थापा र बेदबहादुर गुरुङलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एमालेबाट सीता सुन्दासलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए । मुख्यमन्त्रीसहित गण्डकी प्रदेशमा ७ मन्त्री बन्नेछन् ।

माओवादी केन्द्रबाट हरिबहादुर चुमान बिनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले रेशमबहादुर जुग्जालीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । एउटा मन्त्रालय पाउने राप्रपाबाट पञ्चराम गुरुङ बिनाविभागीय मन्त्री छन् ।

सोमबार मन्त्रालयको संख्या घटाएर काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री अधिकारी मंगलबार पोखरा फर्किएका छन् । बिना बिभागीय मन्त्री सुन्दासका अनुसार आजै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले तीन मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन लागेका हुन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ १७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×