‘जी टु जी’ बाट आयो युरिया मल, ढुवानी भएन
पर्सा — मल ढुवानीकर्ताको नयाँ ठेक्का नलाग्दा कृषि सामग्री कम्पनीको युरिया मल सहज रूपमा ढुवानी हुन सकेको छैन । दुई सातायता भारतबाट ‘जी टु जी’ प्रकृयाबाट ठूलो परिमाणमा युरिया मल प्राप्त भइसक्दा पनि कृषि सामग्री कम्पनी वीरगन्ज प्रादेशिक कार्यालयले करिब एक चौथाइ मल मात्र परिचालन गर्न सकेको छ ।
कम्पनी वीरगन्ज प्रादेशिक कार्यालयको गोदाममा आइतबार साँझ सम्ममा ४ हजार ७ सय ५० मेटन युरिया मल भित्रिसक्दा १ हजार ४ सय ४१ मेटन मातहतका कार्यालयमा परिचालन गरेको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकृत आलोक कुमारका अनुसार, माघ ४ देखि ८ सम्मको ५ दिनको अवधिमा यति परिमाणमा मल परिचालन भएको हो । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी रौतहटमा ४ सय ७० मेटन, धुलिखेलमा २ सय ३ मेटन, काठमाडौंमा १ सय ३६ मेटन, गजुरीमा २१ मेटन, त्रिशूलीमा ६० मेटन, हेटौंडामा २ सय ४१ मेटन, सिन्धुलीमा १ सय १३ मेटन, भरतपुरमा १७ मेटन, पर्वतमा १ सय ३० मेटन र पोखरामा ६० मेटन युरिया मल परिचालन भएको छ ।
हालसम्म रक्सौल र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा गरी ७ रेल्वे र्याकमा १ हजार ७ सय ५० मेटन जी टु जीको युरिया मल भित्रिसकेको कुमारले जानकारी दिए । २ साता अघिदेखि युरिया मल भित्रिन थालेको हो । भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनी (आरसिएफ) ले मलेसियाबाट खरिद गरी कोलकाता बन्दरगाह हुँदै उक्त मल नेपाल ल्याइरहेको छ । अब ६ रेल्वे र्याकमा १२ हजार ५ सय युरिया मल आउन बाँकी रहेको छ ।
नेपाल सरकारले भारतसँग ‘जी टु जी’ प्रक्रियाबाट कूल ३० हजार मेटन मल खरिद गरेकोमा त्यसमध्ये २५ हजार ५ सय वीरगन्ज नाका हुँदै भित्रिँदै छ । यो नाका भएर भित्रिनेमध्ये ११ हजार ५ सय मेटन मल वीरगन्ज प्रादेशिक कार्यालयले पाउने छ । त्यसपछि भैरहवा प्रादेशिक कार्यालयलाई १० हजार र विराटनगर प्रादेशिक कार्यालयलाई ४ हजार ५ सय मेटन ट्रकमा ढुवानी गरी पठाइने छ । बाँकी मल कोलकाताबाट सोझै विराटनगर पुर्याइँदै छ ।
कुमारले माग भएका जिल्लामा मल क्रमशः परिचालन भइरहेको बताए । उनले जनकपुर, कलैया, नवलपुर र ढल्केवर कार्यालयको मल ढुवानीको पुरानो ठेक्का सक्किएको र नयाँ ठेक्का भइनसकेकाले सहज रुपमा मल ढुवानी हुन नसकी रहेको बताए ।
हाल किसानलाई गहुँ बालीका लागि युरिया र उखु बालीका लागि डीएपी मलको आवश्यकता रहको छ । कार्यालयसँग हाल डीएपी मल ५ सय ५५ मेटन मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिए ।
पर्साले ७ सय ७१ मेटन र मधेस प्रदेशले ३० प्रतिशत मल पाउने
मधेस प्रदेश कृषि मन्त्रालयको सचिवस्तरीय मल आपूर्ति समितिले हालै गरेको निर्णयअनुसार, पर्साले सबै खालका मल गरी वार्षिक ७ सय ७१ मेटन मल पाउने भएको छ । त्यसैगरी, संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पुस १७ को निर्णयअनुसार मधेस प्रदेशले देशभर मौज्दातमध्ये ३० प्रतिशत मल पाउने भएको छ । यसअघि मधेस प्रदेशको कोटा ३२ प्रतिशत रहेकोमा हाल २ प्रतिशतले घटेको कुमारले बताए ।
प्रकाशित : माघ ९, २०७९ १६:४५