कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

निगमलाई सचिव अधिकारीको निर्देशन : जहाज किन्नुअघि स्पष्ट बिजनेस प्लान बनाउनू

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज किन्नुअगाडि स्पष्ट ‘बिजनेस प्लान’ बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।सोमबार नयाँ पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमले थप जहाज खरिद गर्नुअघि मन्त्रालयलाई स्पष्ट ‘बिजनेस प्लान’ बनाउन निर्देशन दिएका हुन्  ।

निगमलाई सचिव अधिकारीको निर्देशन : जहाज किन्नुअघि स्पष्ट बिजनेस प्लान बनाउनू

उनले निगमलाई जहाज आवश्यक रहेको भन्दै जहाज खरिदको लागि स्पष्ट बिजनेस प्लान बनाउन निगमलाई आग्रह गरे । कुनै पनि वायुसेवा कम्पनी उडानमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै जहाज उडानलाई नै प्राथमिकता दिन उनले निर्देशन दिए । उनले निगमले नेपालका दुर्गम र पहाडी क्षेत्रको मागलाई धान्न नसकेको बताए । वाइडबडीले बिजनेस नपाएको भन्दै ३३० को वाइडबडीका लागि नयाँ गन्तव्यको लागि पहिचान गर्ने र उडान भर्नसक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘सरकार नेपाल वायुसेवा निगमलाई सक्षम व्यवसायी,सेवामूलक र आत्मनिर्भर संस्थाको रुपमा विकास गर्न चाहन्छ । त्यस्तो सबल संस्थाका रूपमा हेर्न चाहन्छौं । आत्मनिर्भर,प्रतिस्पर्धी संस्था होस् भन्ने चाहना हुन्छ । त्यसैले निगमलाई जहाज आवश्यक छ । आन्तरिक उडानको लागि दुई वटा मात्रै जहाज छ । यसले नेपालका दुर्गम र पहाडी क्षेत्रको मागलाई धान्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि न्यारोबडीलाई भ्याइनभ्याई रहेको छ । वाइडबडीले बिजनेस पाइरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा हामी छौं । त्यसैले ३३० को लागि नयाँ गन्तव्यको लागि पहिचान गर्ने र त्यहाँ उडान भर्नसक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने भएको छ । निगमले जहाज खरिद गर्नुभन्दा पहिला बजार व्यवस्थापन,बिजनेसको मोडालिटि तयार गर्नुपर्छ । निगमले व्यवस्थापकीय सुधार पनि गर्न आवश्यक छ,’उनले भने ।

उनले सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई सक्षम व्यवसायी,सेवामूलक र आत्मनिर्भर संस्थाका रूपमा विकास गर्न चाहेको बताए ।

जवाफमा नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी निर्देशक युवराज अधिकारीले आन्तरिक उडानको लागि थप विमान किन्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ १५:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?