‘बैंकको कर्जा नतिरी आन्दोलन गर्नु वित्तीय अपराध’

गत शनिबार कृषि विकास बैंकको ५६ औं वार्षिक साधारणसभामा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । बैंकहरूबाट कर्जा लिने र कर्जा तिर्नुको सट्टा सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने गरेको भन्दै संगठित रूपमा बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्नुपर्दैन भन्नु अराजकताको माथिल्लो रूप भएको उनको टिप्पणी छ । ‘बैंकबाट कर्जा लिएर बैंकको कर्जा वा ब्याज नतिर्ने भन्दै संगठनका नाममा समूह बनाएर सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने भनी संगठित रूपमा दबाब दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘बैंकको अधिकांश कर्जा सार्वजनिक सम्पत्ति र सर्वसाधारणको निक्षेप भएकाले कर्जा नतिर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयता र वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउन सक्छ ।’

पछिल्लो समय बैंकहरूमा धेरै चुनौती छन् । समग्र वित्तीय प्रणालीमा नयाँ किसिमका चुनौती देखिएको उनले बताए । बैंकहरूबाट ऋण लिने तर त्यो ऋण तिर्नुको सट्टा सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने भनी संगठन गरी संगठित रूपमा बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने खालका कुरा बजारमा आउन थालेका छन् । जुन कुरा एउटा अराजकताको पनि अत्यन्तै माथिल्लो रूप हो,’ उनले भने । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ११ प्रतिशत नगद लाभांश र २ प्रतिशत बोनस सेयर गरी कुल १३ प्रतिशत लाभांशको प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । गत पुस मसान्तसम्म बैंकको कुल निक्षेप १ खर्ब ७२ अर्ब र कर्जा प्रवाह १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ छ । सोही अवधिमा बैंकको गैरकोष कारोबार ६० अर्ब, सेयरधनी कोषमा ३३ अर्ब र पुँजीकोष अनुपात १४.८३ प्रतिशत छ । गत पुस मसान्तसम्म बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८७.५४, कोषको लागत ८.५३ र आधार दर ११.०६ प्रतिशत छ । यद्यपि अघिल्लो वर्षको ६ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खराब कर्जा ४.५२ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म बैंकको कुल खराब कर्जा २.०८ प्रतिशत थियो ।

हाल बैंकको कुल अधिकृत पुँजी २५ अर्ब र चुक्ता पुँजी १८ अर्ब ६२ करोड छ । बैंकमा नेपाल सरकारको लगानी ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको करिब ४९ प्रतिशत छ ।