मेनु मूल्यमाथि सर्भिस चार्ज र भ्याट जोडे कारबाही

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान), होटल रेस्टुरेन्ट महासंघ, फास्ट फुड एसोसिएसनलगायत सरोकारवाला निकायबीच बिहीबार भएको छलफलमा अनुगमन र कारबाही गर्ने सहमति भएको हो । छलफलमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार वाणिज्य विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयबाट अनुगमन गर्ने सहमति भएको हो ।

‘मेनु मूल्यमाथि सर्भिस चार्ज र भ्याट लिएको सन्दर्भमा विगतमा पनि हामीले विज्ञप्ति जारी गरेका थियौं । केहीले कार्यान्वयन गरे पनि केहीले शुल्क लिइरहेका छन् । बिहीबार वाणिज्यमा भएको छलफलमा अटेर गर्नेमाथि अनुगमन र कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । ७ सय ५३ पालिकालाई संघीय कानुनअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यसलाई क्रियाशील गराउँछौं,’ वाणिज्य विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले भने, ‘७७ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । अटेरी गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गर्ने सहमति भएको छ ।’

चर्को शुल्क लिएर उपभोक्ता ठगी गरिरहेको विषयमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आकर्षित हुन्छ । उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व वाणिज्य विभागको हो । ऐनअनुसार २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले पनि आफ्नो ऐन/नियमअनुसार अनुगमन र कारबाही गर्ने जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कार्यालयबाट पनि अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । ‘आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत ८१ कार्यालय छन् । ऐन/नियमावलीअनुसार कर, जरिवाना र शुल्कको कुरा पनि छ । उल्लंघन गरेअनुसार पटकैपिच्छे एक हजारदेखि ३० हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ,’ विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने, ‘उपभोक्ता भ्रमित हुने र कर पनि ठगी हुने हुँदा अनुगमन जरुरी पनि छ । मेनु मूल्यभन्दा बढी शुल्क असुले कारबाही हुन्छ ।’

छलफलमा व्यावसायिक छाता संगठनहरूबाट आआफ्नो संगठनमा आबद्ध सदस्य/व्यवसायीहरूलाई ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने पनि सहमति भएको छ । होटल–रेस्टुराँ, फास्टफुड तथा बारले उपभोक्ता एवं ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने मेनुमा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली ०७६ को नियम १३ (१) र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली ०५३ को नियम १४ (ख) बमोजिम सम्पूर्ण कर तथा अन्य शुल्कसहितको अन्तिम उपभोक्ता मूल्य उल्लेख गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

‘बिल जारी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन ०५२ तथा नियमावली ०५३ बमोजिम बिक्री मूल्य र कर रकम देखिने गरी छुट्याएर बिल बीजक जारी गर्न व्यावसायिक छाता संगठनहरूबाट सहजीकरण गर्न पनि सहमति भएको छ,’ रेबानका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले भने, ‘अनुगमनका लागि १० दिनको समय मागेका थियौं । तर एक सातापछि कडा रूपमा प्रस्तुत हुने सहमति भयो ।’

राजभण्डारीले पनि होटल–रेस्टुराँले मेनु मूल्यमाथि भ्याट असुल्नु गलत भएको बताए । सर्भिस चार्ज उठाउनुभन्दा न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोष पूर्णरूपमा लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सेवा शुल्क उठाउने तर मजदुरलाई पारिश्रमिक नदिने ? यो कानुनसम्मत होइन,’ उनले भने, ‘मजदुरले पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोष हो । यो सबै ठाउँमा लागू गर्न आवश्यक छ ।’

सेवा शुल्क भारतको केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणले पनि बन्देज गरेको छ । भारतीय रेस्टुराँले ५ देखि १० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क असुल्दै आएका थिए । नयाँ नियम लागू भएपछि भने अब कुनै रेस्टुराँले सेवा शुल्क लिएको खण्डमा त्यसविरुद्ध तत्कालै डिजिटल प्लेटफर्मबाटै उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ । नेपालमा भने धेरैजसो होटल–रेस्टुराँमा चर्को शुल्कसँगै सर्भिस चार्जमाथि भ्याट जोडेर उपभोक्ता ठगी गरिरहेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली ०५३ को नियम १४ ‘ख’ मा पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने प्रस्ट व्यवस्था छ । होटल–रेस्टुराँले मेनुमा उल्लिखित रकममा १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । मूल्यकै अनुगमन गर्न साढे ८ सयभन्दा बढी निकाय छन् । तर यी निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा सर्वसाधारण ठगिएका छन् ।

• अदालतको आदेशविपरीत मेनु मूल्यमाथि सर्भिस चार्ज र भ्याट