क्रसर बन्दको विरोधमा व्यवसायी

‘खानीजन्य, निर्माणजन्य व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई सहज हिसाबले व्यवसाय गर्ने ऐन–कानुन बनाउन आवश्यक छ,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘क्रसर उद्योगमा भएका विकृतिलाई पनि सच्याउन जरुरी छ ।’

व्यवसायीले निर्माण अवधिका लागि निर्माण सामग्री उत्पादन गर्न लिएको लाइसेन्सबाहेक अतिरिक्त उत्पादन गरेर क्रसर व्यवसायीलाई समस्या पर्न दिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘कतिपय ठाउँमा निर्माण उद्योगीले क्रसर राख्न खोज्दा व्यवधान भएको छ,’ उनले भने, ‘एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा कसैले हस्तक्षेप गर्नुभएन ।’ क्रसर व्यवसायीले ‘बाहुबली रूप’ देखाउनु नहुने उनको तर्क छ । अदालतको आदेश पालना गर्ने नाममा गृह मन्त्रालयले त्रासदीपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेको सिंहले बताए ।

‘पूर्णरूपमा बन्द गरेर उचित समयावधि दिई क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन न्यून हुने किसिमले नेपालभर क्रसर जोन बनाइनुपर्छ ।’ गृह मन्त्रालयले गत पुस २० मा ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गर्दै अवैध क्रसर बन्द गराउन भनेको थियो । नदी तथा खोलाबाट कानुनविपरीत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र प्रशोधन गर्ने १ हजार २ सय १ क्रसर उद्योगको सूचीमा रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जनाए । तीमध्ये ८ सय ९० वटा क्रसर बन्द भइसकेका छन् । ‘दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर बन्द भएका हुन्,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समन्वय गरेर हेरिरहेको छ, यसमा केही नीतिगत संशोधन हुनेछ ।’

क्रसर उद्योग बन्द भएपछि यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । ‘पूर्वाधार विकासको काम ठप्प भएको छ । ८ खर्बका आयोजना ठप्प छन् । ८ हजारभन्दा बढी आयोजना बन्द भएका छन्,’ उनले भने, ‘मुलुकको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि सबैको काम रोकिएको छ ।’ क्रसर उद्योगमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ । ‘१ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको निर्माण उद्योगलाई पनि यसले ठप्प बनाएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले समयसापेक्ष निर्णय नगर्दा क्रसर उद्योग बन्द भएका हुन् ।’ पुस २० अघिको भन्दा निर्माण सामग्रीको मूल्य तीन दोब्बर बढेको उनको दाबी छ । बढी मूल्य तिरेर पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा पाउन नसकेको उनले सुनाए ।

‘सरकारले वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक रूपमा कानुन बनाउनुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘कानुन बनाएर निर्बाध चलिरहेका उद्योगलाई बन्द गराउन अर्को कानुन बनाउनुअघि विवेकपूर्ण रूपमा सोच्न आवश्यक छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर गर्छ, सोच्न जरुरी छ ।’

सरकारले बनाएको नीतिनियमअनुसार केही सीमित क्रसर मात्र सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । ‘क्रसर उद्योग खोल्दा कसरी खोल्ने यसको दीर्घकालीन ऐन, कानुन र नियम कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला निकायलाई साथमा लिएर सरकारले क्रसर कस्तो ठाउँमा राख्ने निर्णय गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘हिमाली, पहाडी र तराईमा कसरी क्रसर राख्न सकिन्छ, उपत्यकामा कसरी राख्न सकिन्छ, घना बस्तीमा कसरी राख्न सकिन्छ ?’ एकै किसिमको ऐन कानुन बनाएर सम्भव नहुने र ७ सय ५३ वटै पालिकामा कहाँकहाँ क्रसर राख्न सकिन्छ, अध्ययन गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सिंहले बताए ।

निर्माणको काम ठप्प भएपछि टिपर थन्क्याएर राख्नुपरेको वाग्मती टिपर व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेश खत्रीको भनाइ छ । सरकारले वातावरणसम्बन्धी नियमावली ०५४ कायम गरेर नै क्रसर उद्योग चलाएको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेको दाबी छ । ‘मापदण्ड मान्दैनौं भन्ने होइन, कानुनअनुसार उद्योग स्थापना गरेका हौं,’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘अहिले लागू गरिएको मापदण्ड व्यावहारिक छैन, यो पर्दा पछाडिबाट आएको मापदण्ड हो, यसलाई दिगो ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

यसअघि सरकारले नै क्रसर उद्योग नवीकरण नगरेको तर अहिले नवीकरण नभएका उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले परिपत्र गर्नु कानुनविपरीत रहेको संघको आरोप छ । संघले दर्ता भई इजाजतपत्र लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योग यथाशीघ्र नवीकरण गर्न संघले मागसमेत गरेको छ ।