१४ महिनापछि हट्यो आयातमा नगद मार्जिन

सरकारले ०७८ मंसिर र पुसमा दुई चरणमा गरेर ४७ समूहअन्तर्गतका करिब १६ सय वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमध्ये गत मंसिर १६ मा टायल, मार्बललगायत निर्माण सामग्री र त्यससँग सम्बन्धित वस्तु गरेर करिब साढे ३ सय वस्तुमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको थियो । बाँकी सबै प्रकारका वस्तुमा कायम नगद मार्जिनको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले बिहीबार हटाएको हो । राष्ट्र बैंकले बिहीबार परिपत्र जारी गरेर यसअघिको नगद मार्जिनसम्बन्धी निर्देशन खारेज गरेको जानकारी दिएको छ ।

नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन उद्योगी व्यवसायीले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिइरहेका थिए । उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न पनि अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको हो । आयात निरन्तर बढिरहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पर्याप्तता ७ महिनाका लागि आयात धान्न पुग्नेभन्दा कम रहेकोलगायत कारण एक वर्षअघि नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएकामा अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएकाले उक्त व्यवस्था खारेज भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्तता सुविधाजनक अवस्थामा छ । एक वर्षअघि नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७ महिनाभन्दा कमको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा थियो,’ उनले भने, ‘गत मंसिरसम्मको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ८.७ महिनाका लागि आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ ।’

यसअघि नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारका आयातको भुक्तानी एलसीमार्फत मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले उक्त व्यवस्था पनि खारेज भएको छ । अब साना कारोबार र तोकिएको वस्तुका लागि व्यवसायीले टीटीलगायत अन्य माध्यम (एलसी नखोली) बाट भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन् । ‘सबैलाई प्रतीतपत्र अनिवार्य गर्दा साना व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको थियो । उनीहरूको व्यावसायिक लागत बढेको थियो,’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘उक्त व्यवस्था हटेपछि साना तथा मझौला व्यवसायीलाई केही राहत मिल्नेछ । उत्पादन लागतमा पनि कमी आउनेछ ।’

नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यावसायिक लागत बढेकाले अनौपचारिक कारोबार पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन् । उक्त व्यवस्था हटेपछि अनौपचारिक आयात घट्ने र औपचारिक आयात प्रोत्साहन हुने प्रवक्ता भट्टको दाबी छ । ०७८ मंसिर ५ मा २० समूहअन्तर्गतका करिब साढे ३ सय र पुस २६ मा २७ समूहअन्तर्गतका करिब साढे १३ सय वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । यसअनुसार सवारी साधनको आयातमा ५० र बाँकी वस्तुको आयातमा १ सय प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । त्यहीबीच सरकारले औद्योगिक उत्पादनका लागि भन्दै मरीच, केराउ र सुपारी आयात खोल्ने निर्णय गरेको थियो । ती वस्तुको आयात खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्था थिएन । पछि राष्ट्र बैंकले ती वस्तुको आयातमा पनि शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । गत मंसिरमा निर्माण सामग्री वर्गमा पर्ने करिब साढे ३ सय वस्तुमा लगाइएको नगद मार्जिन राष्ट्र बैंकले हटाएको थियो । अहिले बाँकी सबै वस्तुमा कायम रहेको नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको हो ।

सरकारले यसअघि रोक्का गरेको वस्तुको आयात खुला गरेको र राष्ट्र बैंकले पनि नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेकाले आउँदा महिनामा आयात धेरैले बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्समा सुधार आउनुको एक कारण आयातमा कमी पनि हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘अब आयात बढ्ने भएकाले रेमिट्यान्समा कमी आउने बलियो सम्भावना छ ।’ यद्यपि राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था हटाए पनि बैंकले आफैं नगद मार्जिन लागु गर्न सक्ने भएकाले बैंक सजग भएको अवस्थामा भने आयात धेरैले बढ्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरू पहिलेभन्दा बढी स्वनियमनमा बस्नुपर्‍यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूका गतिविधि निरन्तर सूक्ष्म रूपमा नियालिरहनुपर्छ ।’

गत वर्ष राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्दा (०७८ मंसिरमा) विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ र अमेरिकी डलरमा १० अर्ब ३ करोड थियो । यस वर्षको मंसिरसम्म यस्तो सञ्चिति नेपाली रुपैयाँमा १२ खर्ब १२ अर्ब र अमेरिकी डलरमा ९ अर्ब ८२ करोड छ । यस अवधिमा अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढी भएकाले नेपाली मुद्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिति धेरै देखिएको हो ।

०७८ मंसिरसम्म नेपालमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ६.८ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्था थियो । गत मंसिरसम्मको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ८.७ महिनाका लागि आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ, जुन चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्न तय गरेको लक्ष्यभन्दा बढी हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ७ महिनाका लागि आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्दा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ र अमेरिकी डलरमा १ अर्ब ५४ करोडले घाटामा थियो । गत मंसिरसम्म शोधनान्तर स्थिति नेपाली मुद्रामा ४५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र अमेरिकी डलरमा ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँले बचतमा छ । ०७८ मंसिरसम्म ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएकामा गत मंसिरसम्म ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको मात्र आयात भएको छ ।