आधा उखु क्रसिङ भइसकेपछि सरकारले तोक्यो मूल्य

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार चिनी उद्योगीले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ५ सय ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । ‘सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिनेछ,’ उनले भने । यस आधारमा अब किसानले प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ पाउनेछन् । यो मूल्य ०७८/७९ भन्दा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ बढी हो ।

सरकारले गतवर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ मात्रै मूल्य बढाएपछि किसानहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । बढ्दो महँगीले अहिलेको मूल्य अपुग हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘एक त मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्‍यो । अर्कोतर्फ मलखाद, सिँचाइ, ढुवानी, मजदुरलगायत सबै क्षेत्रको मूल्य बढेको छ । किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन कम्तीमा प्रतिक्विन्टल ६ सय ७० हुनुपर्ने हो,’ नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘सरकारी निर्णयले किसानहरू निराश छन, अहिलेको मूल्यवृद्धिअनुसार किसानलाई थेग्न सक्दैन । प्रतिक्विन्टल ६ सय ७० नभएसम्म उखु खेती कम हुँदै जान्छ ।’

उखु मुख्यतः सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवपरासी, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा खेती गरिन्छ । जानकारका अनुसार उखु किसानको हकहितका लागि असोज/कात्तिकमै मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्छ । तर, उद्योगीसँगको मिलेमतोमा ढिलाइ गरिरहेको किसानको आरोप छ । मैनालीका अनुसार डेढ महिना ढिला गरेर मूल्य तोक्दा किसानहरूले ४० प्रतिशत बिक्री गरिसकेका छन् । ती किसानहरूले उधारोमा बिक्री गरेका छन् ।

कतिपय किसानले गतवर्षकै मूल्यमा उद्योगलाई बिक्री गरेका छन । ‘मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्दा नयाँ मूल्य पाउनेमा पनि अन्योल भइदिन्छ । केही उद्योग बेइमानी गरिदिँदा किसानले मूल्य पाउँदैनन्,’ मैनालीले भने ।

महासंघका अनुसार ०७९/८० का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३५ रुपैयाँ (सरकारी अनुदानबाहेक) को प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त मूल्यमा असन्तुष्ट बनेका किसानका प्रतिनिधिहरूले सांसदहरूसँग समेत छलफल गरेका थिए । ‘१५ जना सांसद, उद्योग सचिव तोया ज्ञवालीसहितको छलफलमा मूल्यवृद्धिको आधारमा न्यूनतम मूल्य तोक्न आग्रह गरिएको थियो,’ मैनालीले भने, ‘तर, बुधबार भएको निर्णयले किसानलाई निराश बनाएको छ । १०/२० रुपैयाँ बढाएर किसानको लागत उठ्ने देखिँदैन ।’

उखुको मूल्यको हकमा कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गर्छ । कृषिले उत्पादन लागत, ढुवानी, बजारमूल्य, मुनाफालगायत जोडेर प्रतिक्विन्टल मूल्य सिफारिस गरिन्छ । उक्त मूल्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघका महासचिव गोपाल यादवले किसानको उखु आधा बिक्री भइसकेको बताए ।

‘परासी क्षेत्रमा किसानको बारीमा उखु नै छैन । उद्योगीले आधा क्रसिङ गरिसके । भारतबाट उखु आएन भने अबको एक महिनामा क्रसिङ नै सकिन्छ,’ यादवले भने, ‘सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले लागत खर्च नै उठ्दैन । मूल्यमा सन्तुष्टि छैनौं ।’

सरकार र उद्योगीको मिलेमतोमा किसानलाई मार परेको यादवले बताए । ‘विगतमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी छलफल गरेर मूल्य सिफारिस गरिन्थ्यो । कृषि, किसान, उद्योगीहरूसहितको छलफल हुन्थ्यो,’ यादवले भने, ‘तर, यसपालि भएन ।’ सरकारले ढिला गरी मूल्य तोकिदिँदा किसानले उचित मूल्य पाउनेमा आशंका रहेको बताए । ‘वाग्मती चिनी उद्योगले दुई वर्षअघिकै मूल्य दिएको छैन । सरकारकै कारणले यसपालिको मूल्य पाउनेमा पनि अन्योल छ,’ यादवले भने, ‘अन्तिम विकल्प भनेको आन्दोलन नै हो ।’

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले चुनाव आचारसंहिताका कारण मूल्य तोक्न ढिलाइ भएको बताए । उखुको समर्थन मूल्यको प्रस्तावित फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट फिर्ता हुँदा थप ढिलाइ भएको हो ।