आयल निगमले सरकारलाई बुझायो ८८ करोड

२०७९ असार अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऋण तिर्ने सीमा ५ वर्ष राखेर निगमलाई ऋण दिने निर्णय गरेको थियो । वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारले दिएको ऋणको पहिलो किस्ता र ब्याज बुझाइएको निगमका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

रुस र युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १ सय डलर माथि पुगेपछि निगमको घाटा चुलिएको थियो । पाक्षिक नोक्सानी ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेपछि निगमले आईओसीबाट खरिद गरेको इन्धनको भुक्तानी गर्न सकेन । आईओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ३१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेपछि निगमले आफ्नो जग्गा धितो राखेर वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब ऋण लिएको थियो ।

आईओसीको बक्याैता तिर्नकै लागि सरकारसँग ऋण मागेको थियो । त्यसपश्चात मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५ वर्षको सीमा राखेर ७ अर्ब दिने निर्णय गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि निगमलाई इन्धनमा केही नाफा छ । निगमले त्यहीं नाफाबाट भएको बचतले नै वाणिज्य बैंकको ऋण चुक्ता गरिसकेको छ । तर, आईओसीलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम अझै बाँकी नै छ । ‘आईओसीलाई हालसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम, र सरकारको ऋण सहित करिब १७ अर्ब ३० करोड दायित्व छ,’ निगमका ती अधिकारीले भने ।